बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । बजेटका केही पक्षहरुलाई राम्रो मानिएको छ भने केही पक्षहरु सन्तोषजनक नभएको पनि बताइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले बजेटलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । वृद्ध भत्ता नबढेको र कर्मचारीको तलब नबढेको विषयप्रति केही असन्तुष्टीहरु आएका छन् । सेयर बजारमा एक अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने विषयलाई राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, सेयर आम्दानीमा लाग्ने करलाई फरकफरक ढंगले हेरिएको छ । बजेटबारे के छ त, वित्तीय क्षेत्रको धारणा ?
वित्तीय क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक छ
ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
बजेट समग्रमा सकरात्मक तथा सन्तोषजनक छ । सार्वजनिक भएको बजेटमा एक बर्षभित्र सबै नेपालीको खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढनुका साथै बैंक पहुँच विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउनेछ । त्यस्तै, एक अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले रियल सेक्टरमा लगानी बढाउन मद्दत गर्छ । यसबाहेक, व्याज अनुदानको कुरा पनि स्वागतयोग्य रहेको छ । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र ग्रामीण स्वाबलम्बन कोषहरुबाट सञ्चालित ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा संचालन गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अन्य कोषहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ । समग्रमा हेर्दा, यसपालीको बजेट वित्तीय क्षेत्रका लागि सकारात्मक नै रहेको छ ।
बजेट सन्तोषजनक छ, सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ
गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
अहिले सार्वजनिक भएको बजेटले सबै क्षेत्रको समग्र विषयबस्तुलाई समेटेको छ, तर पर्याप्त भने छैन । समग्रमा हेर्दा, आयकरको विषय सन्तोषजनक छ । वित्तीय सेवामा सबै नेपालीहरुको सहज पहँुच वृद्धि गर्ने, बैंक ग्यारेन्टि, एक घर एक खाता, सबै जनमानसमा बचत गर्न प्रेरणा दिने जस्ता कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । अहिले विनियोजित बजेटले विपन्न तथा गरिबहरुलाई समग्र रुपमा समेटेको छ । आगामी तीन बर्षभित्रमा सबै नेपालीहरुको घरमा आधुनिक उर्जा र पाँच बर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन जलविद्युत र सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने भनिएको छ । त्यस्तै, पाँच बर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिएको छ । तर यो विषय महत्वकांक्षी भएको कारण पाँच बर्ष भित्रै सम्भव नहोला । समग्रमा हेर्दा, बजेट सन्तोगाजनक नै देखिन्छ । ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो । सम्बन्धित क्षेत्रको नीति निर्माणमा ध्यान दिएर बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न सकियो भने बजेटले लिएको लक्ष्यहरु पूरा हुन सक्छन् ।
लघुवित्तको मर्म र सरकारी नीति मिलेको छ
रामचन्द्र जोशी, अध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन
हाल सार्वजनिक भएको बजेटले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेको छ । यस बर्ष सार्वजनिक भएको बजेट अत्यन्त राम्रो तवरबाट विनियोजित भएको छ । सरकारी तवरबाट पनि विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेको छ । सरकार र लघुवित्त संस्था दुवै पक्ष मिलेर विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्दा उनीहरुको जीवनस्तर सुधार हुन्छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले विपन्न वर्गलाई विना धितो कर्जा दिन, विभिन्न तालिम र शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा सात लाख ऋण दिने घोषणा गरेका छन् । यसो गर्नाले विपन्न वर्गहरुको जीवनस्तर सुधार हुन्छ । समग्रमा, अहिले सार्वजनिक भएको बजेट सन्तोषजनक छ । लघुवित्तको मर्म र सरकारी नीति मिलेको छ । लघुवित्तले विपन्न वर्गमाथि जुन रुपमा काम गर्न खोजेको थियो, सरकारले पनि सोही नीति अबलम्बन गरेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गहरुलाई फोकस गरेर कार्यक्रम आएको हुनाले सार्वजनिक बजेट सन्तोषजनक छ ।
अपेक्षा गरेअनुरुप बजेट विनियोजन भएन
विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
अन्य बर्षको बजेटभन्दा यस बर्षको बजेटमा धेरै आश लागेको थियो । यद्यपि, अपेक्षा अनुसारको बजेट विनियोजन भएन । त्यही पनि विनियोजन भएको रकमलाई मैले सकारात्मक रुपमा हेरेको छु । जीवन बीमाको लागि यो बजेटले हरेक मानिसमा बचत गर्ने बानी बसाल्ने र सुरक्षित भविष्यका लागि बीमा गर्ने बानीको विकास गर्नेछ । यसपालीको बजेट बीमामा आकर्षण बढाउने खालको छ । त्यस्तै, साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा तीन लाख रुपैयाँ र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बीमामा नागरिकको आकर्षण बढाउने कुरामा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य रहेको छ । अपेक्षा गरे अनुसारकै बजेट नआएको भएतापनि गरिएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन हुन सकेमा बीमा व्यवसाय र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
बजेट व्यवहारिक भएन
नुर प्रकाश प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स
अहिलेको बजेटमा बीमा क्षेत्रले दिएको सुझावलाई समेटिएको छैन । कृषि, उद्योग लगायत राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयहरुमा बीमा क्षेत्रलाई समेट्ने खालको बजेट आएको छैन । यी क्षेत्रहरुलाई समेट्न नसकेका कारण बीमाको दायरा बढ्न सक्दैन । जस्तै, कृषि व्यवसायको मात्रै बीमा नभएर कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकको बीमालाई समेत उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यस्ता खालका विषयहरु बजेटमा सम्बोधन भएनन् । यस हिसाबले हेर्दा, बजेटले व्यवहारिक भएर हेर्न नसकेको देखियो । बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने लगायतका विषयवस्तु नसमेटिएको हुँदा यसपालीको बजेट खासै सन्तोषप्रद छैन । बीमा क्षेत्रका लागि यसपालीको बजेटमा केही कमीहरु देखेको छु ।
प्रस्तुती : रेखा चन्द, नानु खड्का
