बैंकिङ खबर । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव न्युनिकरणका लागि विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै एनआईसी एशिया बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले दीर्घकालीन कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा आईएफसीसँग कर्जा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेको छ । विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउनका लागि सम्झौता गर्ने एनआईसी एशिया बैंक पहिलो बैंक हो ।
देशमा विद्यमान तरलताको अभावको अवस्था तथा शोधनान्तर खातामा परेको उच्च चाप जस्ता कारणहरुले स्वदेशी बजारबाट मात्र पर्याप्त स्रोत परिचालन गरी सरकारले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि चाहिने कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न नसकिने वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन कर्जा लिने सम्बन्धमा पहल गरेको हो । उक्त दीर्घकालीन कर्जा सापट लिनको लागि बैंकले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिको लागि आवेदन गरिसकेको छ । उक्त दीर्घकालीन कर्जा प्रस्ताव नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भई कर्जा सापटी लिई देशमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा बाह्य क्षेत्रबाट समेत स्रोत संकलन गर्ने तथा परिचालन गर्ने प्रयासमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या पटक पटक दोहोरिएपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषयवस्तु खुलाएर मात्रै कर्जा लिन पाइने भनि शर्त समेत तोकेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुले एकदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन पाउनेछन् । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जाको व्याजदरमा तीन प्रतिशतसम्म थपेर नेपालका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदरबाहेकको कमिशन पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा बैंकहरुले आफूलाई अनूकुल पर्ने जुनसुकै मुलुकबाट पनि ल्याउने सक्नेछन् । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग कर्जा लिने सम्झौता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा लगानी
उक्त कर्जावापत प्राप्त हुने रकम बैंकले आईएफसी तथा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकले जनाएको छ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई समग्रमा मुलुककै समृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी बैंकबाट सापटी लिएको कर्जा बैंकहरूले सरकारका प्राथमिकता तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग मिल्ने क्षेत्र जस्तै, जलस्रोत, प्रसारणलाइन, केबलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, लघुवित्त लगायतका क्षेत्रमा उक्त कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य बैंक पनि अग्रसर
यसअघि केही बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताउँदै आएका थिए । एनआईसी एशिया बैंकले गरेको सम्झौतापछि भने अन्य बैंकहरु पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा साटीका लागि सम्झौता गर्न अग्रसर देखिएका छन् । हाल संचालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल पुँजी करिब तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा हेर्दा, बैंकिङ प्रणालीमा ८० अर्ब रुपैयाँसम्म भित्रिने देखिन्छ ।
तरलता अवस्था सहज बन्दै
पछिल्लो समय सरकारको खर्च बढ्न थालेपछि तरलता अवस्था पनि सहज बन्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म बैंकहरूसँग ३४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआरबाहेक) रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात औसत ७६ देखि ७७ प्रतिशतसम्म छ ।
