अरबिन अर्याल । समय समयमा प्रकाशित हुने नियमन निकाय तथा स्वतन्त्र विश्लेषकका समग्र तथ्याङ्कहरुले देशको आर्थिक गतिबिधि राम्रो देखाएपनि पछिल्ला महिनाहरुमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षिण भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । दिनानुदिन पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण समाग्रीको मुल्यमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिलाई थप बढावा दिनेछ । यसै अवस्थामा विप्रेषण दरमा पनि कमि हुनु हाम्रो जस्तो निर्वाहमुखि अर्थतन्त्रको लागि अभिशाप नै भएको छ । विप्रेषण दरमा कमि आउनुमा अनेकौ अन्तराष्ट्रिय कारण होलान जुन हाम्रो अधिनमा नहुन सक्छन्, तिनै कारणहरुलाई देखाई स्वतन्त्र अर्थतन्त्र र बजारको नाममा लगानीकर्ताको मनोबल गिर्र्ने गरि कहिले न्युन ब्याज त कहिले अधिक ब्याजदर लगाउनु आफैँमा सोचनीय बिषय हो । अझै पनि आजको अबस्थाको जड के हो र कसरि यसलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने तिर नलागि एका दुई वित्तीय संस्थाको स्वर्थ सिद्ध गर्नको लागि नियमक निकायले होईसे गर्नु सम्पुर्ण अर्थतन्त्रको लागि र्दुभाग्यको कुरा हो । अर्थतन्त्रको अर्काे सुचांङ्कक नेप्सेको ईन्डेक्सले पनि गति लिन नसकेको वर्तमान अवस्थामा लगानीकर्ताको पुजिँको सूरक्षणमा पनि नियमक निकाय मौन र उदासिन रहँदै गर्दा भबिष्यमा बजार क्रयस नहोला भन्ने गतिलो आधार भेटिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति
बजारमा आजको अवस्था आउनुका पछाडी मुख्यतया नियामक निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्पष्ट र ढुलमुले नीति नै मुख्य जिम्मेबार रहँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थीरतालाई मात्र दोस दियर उम्कने कुरा त झन गैर जिम्मेबारीको पराकाष्टा नै हो । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रले प्रयोगशाला बनाएको यस देशमा स्वदेशी निकाय तथा राज्यका तर्पmबाट समेत स्पष्ट नीति नलिई एक पछि अर्को गदै असफल प्रयोग हुनु अर्थतन्त्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । बजारमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ भनि बैङ्कर्सहरुले गुनासो गरिरहँदा नियमक निकायले बारम्बार तरलताको कमि नभएको भनि टिप्पणी हुनु आफैँमा आश्चर्यजनक हो । यसमा या त बैङ्कर्सहरु मिसरिपोटिङ्ग गरिरहेका छन् या त नेपाल राष्ट्र बैंकले मिस लिड गरिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सोझासाझा र सानोसानो बचतबाट लगानी गरिरहेका साना लगानीकार्तामा परिरहेको छ । घटदो घरजग्गा कारोबार, नेप्से ईन्डेक्स र बढदो ब्याजदरले नै उक्त असर देखाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ आफैँमा एक उत्तम र सर्बश्रेष्ठ कार्यक्रम र सरहानिय भिजन थियो (उद्देश्यः (क) मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको संबद्र्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने । (ख) मुलुकको बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने । (ग) वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासगर्ने । (घ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको बैकिङ्ग, वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमता अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सुबिधा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने । (ङ) लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने ।) तर म गर्छु आग्राको कुरो उ गर्छ गाग्राको कुरो भने भैmँ या त राष्ट्र बैकंले बित्तीय सस्ंथाहरुलाई कुरोको चुरो बुझउन सकेन वा काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने झैँ बित्तीय संस्थाहरु आ–आफ्नो स्वर्थ र स्थायत्विको लागि हकप्रद, राईट र बोनस सेयरको बाटो अगाल्न पुगे । फल स्वरुप वित्तीय सस्ंथा केही मात्रामा सबल त बने तर राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्यमा कुठाराघात भयो । यसमा जिम्मेबार रहने छिद्राहरु राष्ट्र बैंक नियतबस राख्छ वा कसैको ब्याक्तिगत स्वर्थसिद्धका लागि दबावमा राखिन्छ ?
यसको जल्दो बल्दो उदाहरण नबिल बैकंको सि.ई.ओ. नियुक्ति प्रकरणबाट नै घाम जस्तै र्छलङ्गग छ ।आज बजारमा तरलता अभाव देखिनुका पछाडी बिगत ३ बर्षयता बैङ्ग तथा बित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको आक्रमक कर्जा बिस्तारको परिमाण नै हो जुन अहिले प्रतिउत्पादक भईरहेको छ । नाफामुलक संस्थाले कर्जाको माग जुन क्षेत्रमा बढि छ त्यसै क्षेत्रमा लगानी बढाई कर्जाको साथै संस्थाको साईज र क्षेत्र बढाउनु किमार्थ गलत होईन तर हचुवाका भरमा लगानी बढाउने अनि सिडी रेसियो टाइट भयो भन्दै लचकता प्रदान गर्न लबिङ्ग गर्ने र नियमक निकायलाई दबाब दिने अनि नियमनकर्ता पनि आधर दर र स्प्रेड दर लगायत सिसिडि रेसियोको प्रभाव निस्तेज पार्न लागि पर्नु गम्भिर कुरा हो ।
तरलता समस्या केही बैंकमा मात्रै
अघिल्ला २ आर्थिक वर्षदेखि नै बैङ्कहरुको निक्षेप बिस्तार दरभन्दा कर्जा बिस्तार दर अधिक रहँदै आएको छ । यि दुई बिचको दुरी जति बढदै जान्छ त्यति नै तरलतामा दवाव बढ्दै जान्छ र समस्या झन् झन् बिकराल बन्ने निश्चित प्रायः छ । बित्तीय संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हुनु स्प्रेड दर र सिसिडी रेसियो मेन्टेन नहुनु, आधार दरभन्दा तल गएर कर्जा लगानी हुनुले नियमन निकायको असक्षमता छरपष्ट पार्दछ । तर पनि सम्पुर्ण संस्थाहरुमा तरलताको समस्या छैन, छ त केबल ५÷७ ओटा वाणिज्य बैङ्क र केहि बिकास बैङ्कहरुमा । बाँकीले तरलता समस्यको कारण देखाई उच्च ब्याजदरमा कर्जा मागलाई प्र्रशोचन गरिरहेका छन जुन कुरालाई उनिहरुको दोस्रो त्रैमासिक बिबरणले स्पष्ट पारेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा दुई किसिमको प्रभाव पर्छ । एक मुल्य वृद्धि, जुन अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । फलस्वरुप हरेक आर्थिक गतिबिधिमा कमि आई कस्ट अफ फन्डको मात्रा वृद्धि हुन्छ । अर्को, देशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अर्थिक गतिबिधि कम भई उत्पादनमा ह्रास आउँछ । फलतः आयातमा बृद्धि भई मुलुकको शोधानान्तर घाटामा जान्छ ।
निक्षेप संकलनमा मात्रै जोड
सबैको जोड भनेको बढि भन्दा बढि निक्षेप सङ्कंकलन गर्ने नै हो तर जसको गतिले श्रोत बित्तीय सस्ंथाले अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला र सस्ंथागत निक्षेपकर्ता, जो मुख्यतया सरकारी तवरबाट नै नियन्त्रित र परिचालित छन् र जसको स्वाद अहिलेसम्म ६,७ ओटा वाणिज्य बैङ्कबाहेक अरुले बिरलै चाख्न पाएका होलान्, उनीहरुको मुभमेन्टले तरलता र सम्पुर्ण बैंकिङ प्रणालीमै हलचल पैदा गर्छ । गत बर्ष बैङ्कहरुले उच्च ब्यजदरमा स्विकार गरेको छोटो समयको सस्ंथागत निक्षेपको अबधि पुरा हुने समय भएकोले फेरि एकचोटि तरलताको इश्यु उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसको मुख्य कारणका रुपमा मुलुकमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सख्ंया आवश्यकताभन्दा अत्याधिक धेरै हुनु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । बैंकहरुको संख्यात्मक रुपमा न्युनिकरण गरि सबल सक्षम र अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रतिष्पर्धी बनाउनु आजको मूख्य आवश्यकता हो । यसका लागि शाखा सञ्जाल बिस्तारमा केही लचकता र आबश्यक पुर्वाधारको ब्यबस्था गर्न लगाई पुँजी वृद्धिको अर्को सिलिङ्ग तोकी फोर्स मर्जर नीति अबलम्बन गर्नु सम्पुर्ण अर्थतन्त्र र लगानी कर्ताको हितमा हुने देखिन्छ । साथै, बाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि १० देखि १२ मा झार्नुपर्दछ । नाम मात्रका बिकास बैङ्कहरुको पनि उपस्थिती धैरै छ, जुन बिकासमा भन्दा बढि नाफामा केन्द्रीकृत छन् । तर्सथ सबल र सक्षम बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व सँगै अन्तराष्ट्रिय रुपमै स्किार्य र अनूसरणीय बासेल–३ को कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढनु नै अबको मुख्य आबश्यकता हो ।
