रुपा कोइराला । डा. चिरंजीबि नेपाल गभर्नर बनेसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरु आएका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका डा. नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याए । सबै जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने, बैंकहरुलाई ग्रामिण भेगमा जान प्रेरित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाएर बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउने लगायत थुप्रै सकारात्मक पहलहरु डा. नेपालको पालामा भएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४।७५को लागि पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि उनले बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै नीतिहरु ल्याएका छन् । समग्रमा, गभर्नर. डा. चिरंजीबि नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि चालेका महत्वपूर्ण कदमहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।
बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को चुक्तापुँजीमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंकहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएका छन् । पुँजीवृद्धिका लागि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । सुरुमा त, राष्ट्र बैंकको यो नीतिको चौतर्फी विरोध भयो । तर, राष्ट्र बैंक टसको मस नभएपछि बाध्य भएर बैंकहरु पुँजी बढाउनतर्फ लागे । अन्ततः सबै बैंकहरुले समयमा नै आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउने भएका छन् । क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबाहेक सबै बैंकहरुले चुक्तापुँजी पुर्याउने भएका छन् । यो क्रममा मर्जर र एक्विजिसनका कारण बैंकहरुको संख्या घटेको भएपनि समग्र बैंकिङ क्षेत्र भने सबल भएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
गभर्नर डा. नेपालले उनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको बैंकिङ लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याए । यो नीतिअनुसार, बैंकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने गरेको कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको हुनुपर्छ । यसमध्ये पनि कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै १२ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिमार्फत नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेर घर, गाडी जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी खन्याइरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्यो । यो नीतिले रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कयौँ युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न समेत प्रेरित गर्यो । यही नीतिका कारण पछिल्लो समयमा बैंकबाट कर्जा लिएर तरकारी खेती, पशुपालन लगायतका उद्यममा लाग्ने वातावरण सृजना भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ ।
विपन्न वर्गसम्म बैंकको पहुँच विस्तार
धनी वर्गलाई मात्र लक्षित गरेर घर, जग्गा, गाडी जस्ता कुराहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न थालेपछि विपन्न वर्गहरुले बैंकबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा, गरीबहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेका थिएनन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुको लगानीलाई अनिवार्य गरायो । बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यो नीतिले पुँजीको अभावमा कुनै व्यवसाय गर्न नसकेर विदेशीने गरेका विपन्न वर्गका युवाहरुलाई पनि उद्यमी बनायो र आर्थिक रुपमा सबल बनायो । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भने राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य नहुने बताएको छ ।
माइक्रोफाइनान्सको विस्तार
धितो नभएर बैंकबाट कर्जा लिन नसक्नेहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्तहरुले उद्यम गर्नचाहनेहरुको समूहमा लगानी गर्दछ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर थुप्रै युवाहरु, प्रायः महिलाहरु उद्यमी बनेका छन् । सर्वसाधारणहरुलाई यसरी नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तारमा जोड दिएको छ । गाउँ गाउँमा यस्ता संस्थाहरु स्थापना गर्न प्रात्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका नौ जिल्ला जस्तै मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी ती जिल्लाहरुमा कारोवार गर्ने गरी लघुवित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा बैंकको उपस्थिती
मुलुकका सबै सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी गाउँगाउँसम्म बैंकहरुको उपस्थिती पुर्याउन पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार, बैंकहरुले तयारी पनि थालिसकेका छन् । हालसम्म आफ्नो उपस्थिती नभएका स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने मिसनलाई बैंकहरुले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै २७ वटा वाणिज्य बैंकले २५० शाखा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने भएका छन् ।
वित्तीय साक्षरता
एक अनौपचारिक तथ्यांकका अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि वित्तीय पहुँच बाहिर छ । एक त बैंकहरु नै ग्रामिण भेगमा नपुगेका कारण मानिसहरु बैंकमार्फत करोबार गर्दैनन् । अर्को कुरा, मानिसहरुमा बैंकबारे जानकारी नै छैन । बैंक के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, बैंकमा पैसा राखेर आफूलाई के फाइदा हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनु र साहुबाट ऋण लिनुमा फरक के छ, लगायत कुराहरुको जानकारी नै नभएका नेपालीहरु ग्रामिण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि प्रशस्तै छन् । पढेलेखेका भनिएका व्यक्तिहरुमा पनि पैसा कमाउने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने जस्ता वित्तीय चेतनाको अभाव छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले मुलुकका विभिन्न भेगमा यो कार्यक्रम पुर्याइरहेको छ भने थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाएर गभर्नर डा. चिर्रजीबि नेपालले थुप्रै नेपालीहरुलाई बैंकमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन
कुनै पनि आर्थिक कारोबार तथा पैसाको लेनदेन गर्दा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । बैंकमार्फत गर्दा सुरक्षित र पारदर्शी हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि हुण्डीबाट पैसा पठाउने, आफूखुसी ढंगले व्याजमा पैसा लगाउने, ढुकुटी खेल्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् । यसले एकातिर ठगीको घटनाहरुलाई बढावा दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले कारोबार रकममा सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार, अब साउन १ गतेदेखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्न पाइने नियम लागू गर्दैछ ।
यस्ता थुप्रै नीतिहरु डा. चिरंजीबि नेपालले अबलम्बन गरेका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै नै सबल र भरपर्दो बनाएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार, यस्ता नीतिहरु ल्याउने कुरामा उनी प्रतिवद्ध छन् ।
