आरपी पौडेल / बैंंकिङ खबर, नेपालमा अहिले पनि विभिन्न ग्रामिण क्षेत्रमा पैसालाई सिरानी मुनी, सन्दुसमा वा कुनै दराजमा राख्ने प्रचलन छ । सुन र चाँदी मानिसले घरमै थन्काएको अबस्था छ । यसले वित्तिय साक्षरताको आवश्यकतालाई टड्कारो रुपमा प्रष्ट पारेको देखिन्छ । हामीसँग भएको पुँजी परिचालन गर्न नसक्दा विकासका काममा आबश्यक पर्ने पुँजी संचय हुन सक्दैन, घरमा राखेको पैसा सुरक्षित हुन सक्दैन र घरभित्रको पैसाले अरु पैसा आर्जन गर्न पनि सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी देखिन्छ ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा जति टेक्नोजोलीको विकास भएको छ त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताहरुले नसकेको अबस्था छ । इ बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ तथा विभिन्न कार्ड मार्फतको वित्तीय कारोवार प्रसस्त हुन सकेको छैन । साथै बीमाको महत्व र आबश्यकताबारे प्रयाप्त जानकारी गराउनु अर्को आबश्यकता बनेको छ भने विदेशबाट रकम पठाउँदा बैधानिक बाटोबाट पठाउन र हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न पनि उत्तिकै आबश्यकता खट्केको छ । यी सवाल हेर्दा सामान्य लागेपनि यसले देशको आर्थिक चेतनाको अबस्था देखाउँछ । जब मानिसमा पैसाको बारेमा चेतना छैन भने उसले कसरी आर्थिक कुरा बुझ्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्दछ । जबसम्म मानिसमा आर्थिक कुराको चेतना हुँदैन तब सम्म उसले आर्थिक सवाललाई बुझ्दैन र आर्थिकोपार्जन गर्न पनि सक्दैन । यस अर्थ वित्तीय चेतनाको अति महत्व र आबश्यक छ भनेर बुझनु पर्दछ ।
सरोकारवाला के भन्छन् ?
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले ग्रामिण क्षेत्र विकासका लागि वित्तीय पहँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैंकिङ पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सके मुलुकलाई चाँडै समृद्ध बनाउन सकिने उनीहरुको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ मुलुकको विकासका लागि आर्थिक एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि वित्तीय चेतना बढाउनु सबैभँदा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘देशमा राजनीतिक एजेण्डा धेरै भए’, उनी भन्छन् ‘अब आर्थिक परिवर्तनका लागि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ ।’ वित्तीय चेतनाको अभावले नै नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाई छ । वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दा मुलुकमा आर्थिक मितव्ययिता कायम हुने भन्दै उनले त्यसका लागि पाठ्यक्रममै वित्तीय साक्षरतालाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा बैंकको पहुँच हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य एवम् प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेपनि अपेक्षित रुपमा बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन् । विकट क्षेत्रका नागरिक वित्तीय चेतनाको अभावमा रहेको उनको भनाई छ । प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमबाटै वित्तीय साक्षरता समावेश गरिनुपर्नेमा उनको पनि जोड छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आम नागरिककै फाइदाका लागि भएकाले त्यस्ता संस्थाका फाइदा लिन सर्वसाधरणलाई उनले आह्वान समेत गरेका छन् । त्यस्तै डेभपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका प्रथम उपाध्यक्ष तथा गरीमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द्र ढकाल बैंकिङ क्षेत्र समाजको विकासका लागि भएकाले बढीभन्दा बढी नागरिकहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेट्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । वित्तीय साक्षरता बढाए मात्रै मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, पैसाको सदुपयोग र सुरक्षाप्रति नागरिक सचेत हुने र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष एवम् वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक माधव निर्दोष आर्थिक समृद्धिका लागि मानिसमा वित्तीय चेतना हुनु आवश्यक भएकाले वित्तीय जागरण अभियान संचालन गरिरहेको बताउँछन् । गाउँमा बैंक नभएकै कारण उद्यमशिलता हुन नसकेको उनको ठहर छ । उनका अनुसार अबका दिनमा यो कार्यक्रम विभिन्न गाउँपालीकामा प्रवेश गर्नेछ । नेपालमा अझै पनि ६० प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने झण्डै २० प्रतिशत नागरिक साहू महाजनसँग नै कारोबार गरिरहेको तथ्याङक रहेको छ ।
बैंकको शाखा संख्या करिव ५ हजार
मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेतापनि त्यस्ता संस्थाहरुको शाखा संख्यामा भने विस्तार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७३ चैत मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् भने यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ४७१७ पुगेको छ । कुल शाखा संख्यामध्ये, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा दुई हजार ४० वटा रहेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकको आठ सय ३२, फाइनान्सको १५१ र लघुवित्तको १६९४ वटा शाखा रहेका छन् ।
ग्रामिण भेगमा बैंक पुर्याउन पहल
संख्यात्मक हिसाबले पर्याप्त शाखा संख्या देखिए पनि मुलुकका थुप्रै ग्रामिण भेगका वासिन्दा बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् । संघीय संरचनामा गएको मुलुकका थुप्रै गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय नगरपालिकाभित्रै पनि बैंकको उपस्थिती नभएको पाइन्छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका केन्द्र बाहेकका स्थानहरुमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका इजाजतप्राप्त संस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानमा रहन असुविधा हुन गएमा सोही जिल्लाको अन्य उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो शाखा स्थानान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
