मुलुकभर कृषि व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि कर्जा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी यो निर्णय सुनाएको हो । जसअनुसार, कृषि पेशा तथा व्यवसायमा लाग्न बैंकबाट ऋण लिने कृषक तथा कृषि फार्म सञ्चालकहरुले पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने भएका छन् । सरकारले अघि सारेको यो निर्णयले कृषितर्फ सर्वसाधारणरको आकर्षणमा वृद्धि गरी मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा अत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो योजना अनुसार, ऋण लिने कृषकको तर्फबाट पाँच प्रतिशत व्याज सरकारले ऋण लिएको बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ तत्कालै राष्ट्र बैंकको कोषमा राखिदिने भएको छ । बाँकी व्याज भने ऋण लिने कृषक आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । बैंकहरुले व्यवसायिक कर्जा तथा पशुपक्षी कर्जा शीर्षकमा दश प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । जसबाट पाँच प्रतिशत सरकारले नै व्यहोर्ने भएपछि कृषकहरुले राहत महशूस गरेका छन् । यसबाट कृषि उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढ्ने भएकाले सरकारको यो कदमले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अनुदान पाउने कृषि कर्जाको सीमा समेत पाँच गुणा बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । पाँच करोडभन्दा बढी ऋण लिनुपरेमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत रहेको एक समितिको बैठकले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
