नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था निर्दिष्ट चुक्ता पुँजी पुर्याउने ध्याउन्नमा छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी आठ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुले ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका र एकदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीहरुले ८० करोड रुपैयाँ र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीहरुले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
तर यीमध्ये वाणिज्य बैंकहरुलाई त्यति धेरै चुक्ता पुँजीको चटारोले सताएको देखिदैन । किनभने अहिले भएका वाणिज्य बैंकमध्ये बढीमा दुईवटासम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीलाई पनि त्यति ठूलो दबाब देखिएन । किनभने अहिलेसम्म यस्ता संस्थाको संख्या खासै घटेको देखिदैन । चुक्ता पुँजीको मुख्य दबाब त मुख्य रुपमा विकास बैंकहरुलाई नै देखिन्छ । त्यसैले पनि ८६ वटा संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु ५३ वटामा सीमित भएका छन र यस्ता संस्थाको संख्या घट्दो क्रममा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको मान्यता पाएका विकास बैंकहरु पनि तीन तहका छन् । जसअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंक र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरु रहेका छन् । बैंकहरुको पछिल्लो वित्तीय अवस्थालाई हेर्ने हो भने यीमध्ये राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्याउने विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसक्रममा दोश्रो संस्थालाई खरिद गर्ने, गाभ्ने, मर्जरमा जाने, हकप्रदश, बोनश सेयर जारी गर्नेसम्मका काम गरिरहेका हुन् । जसका कारण राष्ट्रिस्तरका विकास बैंकहरुको संख्यामा त्यति ठूलो गिरावट आउने देखिएको छैन । यद्यपी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई पनि पुँजी वृद्धिको चटारोले नराम्रोसँग सताएको छ । किनकी पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जानुको विकल्प यस्ता संस्थामध्ये अधिकांशसँग छैन । मर्जरमा गएपछिका समस्याहरु उस्तै विकराल छन् ।
मर्जरपछि आफ्नो संस्थाको अस्तित्वदेखि काम गर्ने शैली, संस्कृति, मान्यता र प्राथमिकतालगायतका कुराहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । तर यी समस्या देखाएर पुँजी वृद्धिको निर्देशनबाट उम्कने ठाउँपनि रहँदैन । हालैमात्रद्द मुलुककै ठूलो विकास बैंकका रुपमा रहेको भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले लुम्बिनी फाइनान्स र लिजिङ लिमिटेडसँग मर्जरको सम्झौता गरेको छ । मर्जरपछि बैंकले सहजै चुक्ता पुँजीको निर्दिष्ट लक्ष्य भेट्टाउनेछ । यस्तै अन्य कतिपय बैंकहरु पनि दोश्रो संस्थासँग मर्जरमा गएर चुक्ता पुँजी पुर्याउने कसरतमा छन् ।
यता जिल्लास्तरका विकास बैंकहरु त झनै चपेटामा देखिन्छन् । अहिलेसम्म जति पनि संख्या विकास बैंकहरुको घट्यो, अधिकांश जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु नै हराए । यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो चटारो परेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार अहिले ८ वटा विकास बैंकहरु त्यस्ता छन्, जसले जुनै उपाय लगाएपनि राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याउन गार्हो छ । विभागका अनुसार १० वटा विकास बैंकहरुले सजिलै चुक्ता पुँजी पुर्याउँदैछन् भने १३ वटाले चुक्ता पुँजी पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ । समस्याग्रस्त एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई भने सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने भइसकेको छ । यसरी विकास बैैंकको संख्या अझै घट्ने देखिएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार राष्ट्रिस्तरका विकास बैंकहरु १३ देखि १५ को हाराहारीमा कायम हुन सक्छन् ।
