
बैंकिङ खबर /चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ७.५३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्षको एकतिहाइभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको न्यून हिस्सा मात्रै खर्च भएपछि बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चार महिनाको अवधिमा विकास बजेटको ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल विनियोजनको २३.३७ प्रतिशत हो ।
खर्चको विवरणअनुसार नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चको तुलनामा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु खर्चका लागि विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको २७.७६ प्रतिशत हो । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने ८ प्रतिशतको सीमासमेत पार गर्न सकेको छैन ।
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा पुँजीगत बजेटको ६.२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको खर्च अनुपात केही बढेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा रहेको ९.८ प्रतिशतको तुलनामा भने कम छ । यसले विकास बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखाउँछ ।
सरकारी खर्चसँगै राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म यस्तो प्राप्ति ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो । कुल प्राप्तिमध्ये राजस्व संकलन ३ खर्ब ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा आयोजना पूर्वतयारीको अभाव, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको परिचालन, जग्गा प्राप्ति तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयजस्ता समस्या प्रमुख मानिन्छन् । यस वर्ष पनि वर्षायाम र चाडपर्वका कारण सडक तथा सिँचाइ आयोजनासहित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्दा बजेट खर्च पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा त्यसको असर सरकारी विकास आयोजनामा मात्रै सीमित हुँदैन । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी परिचालन हुन नसक्दा निर्माण व्यवसाय, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारले विकासका लागि छुट्याएको रकम समयमै खर्च गर्न नसक्दा सार्वजनिक लगानीमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरसमेत कमजोर हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५३ प्रतिशतमा सीमित रहनुले बाँकी अवधिमा खर्चको गति तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । त्यसका लागि आयोजना पूर्वतयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोध हटाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विनियोजन मात्रै पर्याप्त हुँदैन । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने र बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो चार महिनाको खर्च अवस्थाले बाँकी अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहेको देखाएको छ ।