Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Top Banner

बाफियामा संशोधन हुँदै गरेका १० बुँदाहरू, के–के छन् प्रस्तावित व्यवस्था?

२०८३ मंसिर ४ गते

बैंकिङ खबर  /  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत बाफियाका १४ वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित संशोधनमा बैंक सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पदगत योग्यता, सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह, परियोजना कर्जा, धितो लिलामी तथा कर्जा असुलीलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, नियामकीय व्यवस्था र कर्जा असुली प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । बाफियामा संशोधन भए बैंकिङ क्षेत्रमा के–के परिवर्तन हुन्छन् त ? हेरौँ प्रस्तावित १० मुख्य व्यवस्था ।

१.  जरिवाना हुँदैमा बैंक सञ्चालक र सीईओ अयोग्य नहुने

प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको कारणले मात्रै बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः पदका लागि अयोग्य हुने छैनन् । जरिवानाको आधार बनेको कार्यबाट प्रचलित कानुनअनुसार छुट्टै पदगत अयोग्यता सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकको कारबाही र पदगत अयोग्यतालाई अलग-अलग रूपमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

२. बैंकका सञ्चालक र आफन्तलाई कर्जा दिन कडाइ

बैंकका संस्थापक, सञ्चालक, सीईओ, पदाधिकारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्य र सम्बन्धित संस्थालाई सम्बद्ध व्यक्तिको दायरामा राखेर कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकको व्यवस्थापन, कर्जा निर्णय वा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने व्यक्ति र संस्थालाई समेत यसमा समेट्न खोजिएको छ । यस्तो कर्जामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन बैंकले विशेष नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ ।

३. अरूको नाममा ऋण लिएर वास्तविक लाभ लिन नपाइने

बैंकका सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नै नाममा ऋण लिन नमिल्ने अवस्था भए अरू व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कर्जा लिएर वास्तविक लाभ आफैँले लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्जाको वास्तविक उपयोगकर्ता, आर्थिक लाभ लिने व्यक्ति र अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत आधार मानेर सम्बद्ध कर्जा पहिचान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंकले सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्व, नियन्त्रण र वित्तीय स्वार्थको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

४. परियोजना कर्जामा नयाँ सुरक्षण व्यवस्था

परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा भौतिक सम्पत्ति मात्रै नभई परियोजनाको भविष्यको आम्दानी र नगद प्रवाहलाई समेत आधार बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), आयोजना विकास सम्झौता, सहुलियत सम्झौता, बीमा दाबी तथा अन्य करारीय अधिकारलाई पनि कर्जा सुरक्षण र असुलीको आधार बनाउन सकिनेछ । यसले विशेषगरी जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

५. असल नियतले कर्जा दिने कर्मचारीलाई संरक्षण

बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालकले बैंकको स्वीकृत कर्जा नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आवश्यक जोखिम मूल्याङ्कन गरी असल नियतले कर्जा स्वीकृत गरेको अवस्थामा पछि कर्जा असुल हुन नसकेको कारणले मात्रै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर बदनियत, मिलेमतो, स्वार्थको द्वन्द्व, झुट्टा विवरण वा गम्भीर लापरबाही भएको अवस्थामा भने यस्तो संरक्षण लागू हुने छैन ।

६. बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्तिको नामसारी प्रक्रिया सहज

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा लिलाम वा सकार गरेका सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन तथा दाखिल खारेज प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक प्रतिस्पर्धात्मक लिलामबाट बिक्री भएको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा लिलाममा कायम भएको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई आधार बनाउन सकिनेछ । त्यस्तै, पुरानो धनीको व्यक्तिगत बक्यौताका कारण मात्रै सम्पत्ति नामसारी रोक्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

७. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बैंकले सकार गर्न सक्ने

कर्जा असुलीका क्रममा बैंकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन र आवश्यक स्वीकृतिको अधीनमा रही त्यस्तो जग्गा अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले धितो लिलाम हुन नसकेको वा कर्जा असुलीका क्रममा बैंकले सकार गर्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी कानुनी जटिलता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

८. विदेशी लगानी भएका बैंकको सुपरिवेक्षणमा विशेष व्यवस्था

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विदेशी नियामकसँग समन्वय गरी जोखिम व्यवस्थापन, समूहगत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा विशेष निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता बैंकले नेपालमा लागू हुने अनिवार्य नियामकीय मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ ।

९. राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको विवाद समाधानसम्बन्धी निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्णयको लिखित जानकारी प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यसले राष्ट्र बैंकको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

१०. पुराना कर्जा र लिलाम प्रक्रियालाई संरक्षण

नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि यसअघि स्वीकृत भएका परियोजना कर्जा, सिर्जना भइसकेका सुरक्षण हित तथा सम्पन्न भएका लिलाम बिक्री र नियामकीय निर्णयलाई नयाँ संशोधनका कारण मात्रै स्वतः बदर नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि हुने कारोबार, कर्जा नवीकरण र सुरक्षण हितमा भने संशोधित कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको प्रस्तावित संशोधनले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तिमार्फत हुने कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रण, परियोजना वित्तपोषणलाई सहज बनाउने, कर्जा असुलीमा देखिएका कानुनी जटिलता कम गर्ने तथा राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

यद्यपि, यी व्यवस्थाहरू अध्यादेशको प्रस्तावित मस्यौदामा आधारित छन् । अन्तिम रूपमा जारी हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार केही विषयमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

Ad