बैंकिङ खबर / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलन हुने निक्षेप र प्रवाह हुने कर्जाको वितरणमा ठूलो असमानता देखिएको छ । प्रदेशका तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बैंकको अधिकांश कर्जा केन्द्रित हुँदा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वित्तीय स्रोतको पहुँच कमजोर रहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ६८.३७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमा मात्रै सीमित छ । यसको ठीक विपरीत, दुर्गम हिमाली जिल्ला बाजुरामा कुल कर्जाको ०.९७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यसले प्रदेशभित्रै बैंकिङ स्रोतको वितरणमा रहेको भौगोलिक असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.८२ प्रतिशतले बढेको हो । तर, सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप भने १८.५६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै दुई खर्ब ६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरबीचको ठूलो अन्तरले प्रदेशमा संकलित वित्तीय स्रोत सोही अनुपातमा लगानीमा रूपान्तरण हुन नसकेको संकेत गर्छ । अझ संकलित निक्षेप र प्रवाह भएको कर्जाको भौगोलिक वितरण हेर्दा तराई र पहाडबीचको अन्तर स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रदेशको कुल निक्षेपमध्ये कैलालीबाट मात्रै ९९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल निक्षेपको ४८.५० प्रतिशत हो । कञ्चनपुरको हिस्सा २२.७७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, कुल कर्जा प्रवाहमा कञ्चनपुरको हिस्सा १९.९२ प्रतिशत छ । प्रदेशका बाँकी सात पहाडी जिल्लामा भने प्रत्येक जिल्लाको कर्जा हिस्सा १२ प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बाजुरामा निक्षेप संकलनको हिस्सा पनि २.६४ प्रतिशत मात्रै छ ।
बैंकिङ पहुँचको भौतिक विस्तारमा समेत यही असमानता देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ शाखा रहेका छन् ।
तर, कुल शाखामध्ये कैलालीमा ३५० र कञ्चनपुरमा १८३ वटा छन् । अर्थात् प्रदेशका आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा यी दुई जिल्लामा केन्द्रित छन् । यसको विपरीत बाजुरामा २७ वटा मात्रै शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । शाखा सञ्जाल, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले पहाडी जिल्लामा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुन बाँकी रहेको देखाउँछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण धितोसम्बन्धी समस्या हो । पहाडी जिल्लामा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो जग्गालाई सहजै धितोका रूपमा स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले पनि सहज रूपमा कर्जा पाउने अवस्था छैन । बैंकहरूले पहाडी क्षेत्रको जग्गाभन्दा तराईको जग्गालाई धितोका रूपमा प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले स्थानीय उद्यमशीलता प्रभावित भएको छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा परियोजनाको सम्भाव्यता तथा भविष्यको आम्दानीलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्न सके पहाडी जिल्लामा समेत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।
कर्जा वितरणको असन्तुलन भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने बैंकिङ लगानीको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १६.९६ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको छ । गत असार मसान्तसम्म उद्योग क्षेत्रमा २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा औद्योगिक कर्जा ३.७२ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो ।
औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगले ४०.२३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । तर, समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने लगातार घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले घटेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि यस्तो कर्जा ३.४१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
गत असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो प्रदेशको कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हो । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये ८८ प्रतिशत हिस्सा कैलाली र कञ्चनपुरमै केन्द्रित छ । औद्योगिक कर्जाको वितरण पनि उस्तै छ । प्रदेशको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलालीले ७८.८७ प्रतिशत र कञ्चनपुरले १५.५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । बाजुरामा भने औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ०.५० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
यसैगरी, विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा क्रमशः ३०.२२ प्रतिशत र ६.०३ प्रतिशतले घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म विपन्न वर्गमा सात अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
समग्र तथ्यांकले सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन बढे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यसमाथि उपलब्ध कर्जाको ठूलो हिस्सा तराईका दुई जिल्लामा केन्द्रित हुँदा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उद्यम, कृषि, उद्योग र पर्यटनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको पहुँच सीमित बनेको छ । प्रदेशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि निक्षेप संकलनको वृद्धिसँगै कर्जाको भौगोलिक वितरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
