बैंकिङ खबर / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन्। सो अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजारदेखि ३ हजार ३०० अमेरिकी डलरसम्म पुर्याएर नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उकास्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार र नीतिगत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनका अनुसार वर्तमान सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ। यसका लागि सुशासनमा कडा कदम, आर्थिक सुधारमा व्यापक परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिने रणनीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधनको तयारी
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले कानुनी तथा नीतिगत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ५९ वटा ऐनका करिब ५०० दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उनले यसलाई नेपालको कानुनी तथा आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गरे। आवश्यक संशोधन अध्यादेश वा एकीकृत कानुनी व्यवस्थामार्फत अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गर्दै सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी बजेटबाट मात्रै नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्।
सरकारको वार्षिक बजेट २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहे पनि पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अब विद्युत् व्यापार र सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत निजी लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
यसका लागि ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडल’ तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्दै सरकार
नेपालले विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन परम्परागत वैदेशिक सहायतामा मात्र निर्भर रहन नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा क्रमशः सीमित हुँदै गएकाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजी आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले ग्रिन इनर्जी बन्ड, अफसोर बन्ड तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावनालाई अघि बढाउन चाहेको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी
राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माण र नीतिगत निरन्तरतामा असर पार्दै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरे। उनले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए।
विगतमा देखिएका भ्रष्टाचार र प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गर्दै उच्च नैतिकताका साथ काम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले अघि सारेको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कानुनी सुधार, निजी लगानी विस्तार, पूर्वाधार विकास र वित्तीय स्रोत परिचालन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय आगामी वर्षहरूमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
