बैंकिङ खबर/ चीनले आफ्ना आठ सरकारी वित्तीय संस्थाको आर्थिक क्षमता बलियो बनाउन ३६० अर्ब युआन पुँजी थप्ने योजना अघि बढाएको छ । यसमध्ये ३०० अर्ब युआन सरकारले विशेष सरकारी ऋणपत्रमार्फत उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी ६० अर्ब युआन सरकारी सुर्तीजन्य कम्पनीबाट जुटाइनेछ ।
यो योजनामा चीनका दुई ठूला सरकारी बैंक, एक सरकारी आयात-निर्यात बैंक, एक निर्यात कर्जा बीमा संस्था र चार बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी समेटिएका छन् । पुँजी थपिने संस्थामा इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना, एग्रिकल्चरल बैंक अफ चाइना, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना, चाइना एक्सपोर्ट एन्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, पिपुल्स इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ चाइना, चाइना लाइफ इन्स्योरेन्स, चाइना ताइपिङ इन्स्योरेन्स र चाइना रिइन्स्योरेन्स ग्रुप छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने रकम यी संस्थाको आधारभूत पुँजी बढाउन प्रयोग हुनेछ । यस्तो पुँजीले वित्तीय संस्थालाई सम्भावित घाटा सहन, जोखिम व्यवस्थापन गर्न र नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग गर्छ । बैंकको पुँजी बलियो हुँदा कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ ।
चीनको वित्त मन्त्रालयका अनुसार पुँजी थप गर्न लागिएका संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर र प्रमुख नियामकीय सूचकहरू स्थिर अवस्थामा छन् । त्यसैले यो कदम तत्कालको बैंकिङ संकट टार्नभन्दा पनि भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउन केन्द्रित देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कम ब्याजदर र कर्जाबाट हुने आम्दानीमा परेको दबाबले बैंकहरूको नाफा तथा आन्तरिक रूपमा पुँजी बढाउने क्षमतामा असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजी थप गरेर वित्तीय संस्थालाई व्यवसाय विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्न खोजेको हो ।
योजनाअनुसार थपिएको पुँजीले उत्पादन, व्यवसाय, पूर्वाधार र अन्य आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय सहयोग बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । बीमा कम्पनीका हकमा भने यसले दाबी भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन, जोखिम वहन गर्ने क्षमता र दीर्घकालीन लगानीलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
तर, पुँजी बढ्दैमा कर्जा प्रवाह वा नाफा स्वतः बढ्ने निश्चित हुँदैन । त्यसका लागि बजारमा कर्जाको माग, लगानीको वातावरण र वित्तीय संस्थाले रकम कसरी परिचालन गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । चीनले अघि बढाएको यो योजनाले बैंकसँगै बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाको क्षमता बलियो बनाउँदै अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको प्रवाह कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
