बैंकिङ खबर / सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्याएको रकम पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन। अनुदानको रकम, वास्तविक लाभ र उत्पादन तथा रोजगारीमा परेको प्रभावको लेखाजोखा आवश्यक।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर अनुदानका लागि निकासा गरिएको सबै रकम उपयोग भएको छैन। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ब्याज अनुदानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ निकासा गरिएको रकममध्ये करिब ३६.८ प्रतिशत रकम उपयोग हुन सकेन। तर रकम उपयोग नभएको कारण अनुदानको माग कम हुनु, भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुनु वा अन्य प्रशासनिक कारण हुनु सक्छ। त्यसैले यो रकम किन उपयोग भएन भन्ने स्पष्ट विवरण आवश्यक छ।
ब्याज अनुदानमा अर्बौँ रुपैयाँ
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ साउन मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत सरकारले ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइसकेको थियो। यो रकम कर्जाको साँवा होइन, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको भार कम गर्न सरकारले बेहोरेको अनुदान हो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको उद्देश्य उद्यमशीलता बढाउनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नु र लक्षित समूहलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनु हो। यसले ऋणीको वित्तीय भार कम गर्न सक्छ। तर ब्याज अनुदानमा रकम खर्च हुनु मात्र कार्यक्रम सफल भएको प्रमाण होइन।
अनुदान पाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा रह्यो कि रहेन, उत्पादन बढ्यो कि बढेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन र ऋणीको आम्दानीमा सुधार आयो कि आएन भन्ने आधारमा पनि कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
निकासा, भुक्तानी र उपलब्धि फरक कुरा
सरकारी अनुदानको हिसाब गर्दा तीनवटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ-बजेट विनियोजन, रकम निकासा तथा वास्तविक भुक्तानी। सरकारले बजेट छुट्याउनु र रकम निकासा गर्नु मात्रै वास्तविक खर्च बराबर होइन। त्यस्तै, ब्याज अनुदान भुक्तानी हुनु र त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल हुनु पनि फरक कुरा हुन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निकासा भएको रकममध्ये ठूलो हिस्सा उपयोग नभएको देखाएको छ। यसले सरकारी बजेटको योजना, निकासा र उपयोगबीचको तालमेलबारे प्रश्न उठाउँछ। तर उक्त रकम उपयोग नभएकै कारण ऋणीले अनुदान पाएनन् वा कार्यक्रम असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप विवरण आवश्यक हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले कति रकम माग भयो, कति रकम भुक्तानी भयो, कति रकम बाँकी छ र कति रकम उपयोग नभई खातामा रह्यो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सरकारी खर्चको प्रतिफल कहाँ छ?
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबाट कृषि, महिला उद्यमशीलता र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको हुन सक्छ। तर कति नयाँ उद्यम स्थापना भए, कति व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनमा छन्, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति उत्पादन बढ्यो भन्ने एकीकृत नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सरकारी खर्चको प्रतिफल मापन गर्न कठिन हुन्छ।
यसका लागि सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्छ। व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको, कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको वा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको अवस्था छ भने त्यसको कारण पनि पहिचान गर्नुपर्छ। तर पर्याप्त तथ्याङ्कबिना सबै अनुदान दुरुपयोग भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
