बैंकिङ खबर / साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा कठिनाइ, बैंकको लगानीमा घरजग्गा धितोको ठूलो भूमिका। व्यवसायको सम्भावनाभन्दा धितो र कागजात निर्णायक बन्ने जोखिम। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगानी गर्ने रकम उपलब्ध भए पनि सबै व्यवसायीले सहजै कर्जा पाउँदैनन्। विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा, साना उद्यमी, महिला उद्यमी र ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसायीलाई पर्याप्त धितो, वित्तीय विवरण र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको प्रमाण देखाउन कठिन हुन सक्छ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमले पनि साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहासका कारण यस्ता व्यवसायले कर्जा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
साना उद्योगमा कर्जा कति पुग्यो?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये सूक्ष्म, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा गएको कर्जाको हिस्सा १०.३५ प्रतिशत थियो। यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो।
यसले साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जाको हिस्सा कति छ भन्ने देखाउँछ। तर यसलाई हेरेर सबै साना व्यवसायले कर्जा पाएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि कर्जा माग गर्ने व्यवसायको संख्या, स्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन, औसत कर्जा रकम र कर्जा नपाउनुको कारणसम्बन्धी तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
बैंकले कर्जा दिनुअघि ऋणीको आम्दानी, व्यवसायको सम्भावना, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिम मूल्याङ्कन गर्नु स्वाभाविक हो। तर धितो र परम्परागत कागजातमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा राम्रो व्यावसायिक सम्भावना भएको तर सम्पत्ति नभएको उद्यमी पनि वित्तीय पहुँचबाट बाहिरिन सक्छ।
जग्गा नभए कर्जा पाउन गाह्रो?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा घरजग्गा धितोको भूमिका ठूलो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०२६ को समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये करिब दुईतिहाइ कर्जा जग्गा तथा भवन धितोमा आधारित छ।
घरजग्गा धितोले बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। तर व्यवसायको वास्तविक सम्भावना मूल्याङ्कन गर्ने आधार धितो मात्रै हुनु हुँदैन। व्यवसायको नगद प्रवाह, बिक्रीको सम्भावना, अर्डर, उपकरण, मौज्दात र प्राप्त गर्न बाँकी भुक्तानीका आधारमा पनि कर्जा मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा चल सम्पत्ति धितोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई साना व्यवसायको कर्जामा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न अझै चुनौती रहेको सरकारको एकीकृत वित्तीय रणनीतिमा उल्लेख छ। त्यसैले धितोको विकल्पसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनु र बैंकहरूले त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु फरक विषय हुन्।
कर्जा लिन खोज्नेले के–के चुनौती भोग्छन्?
साना व्यवसायीका लागि कर्जा प्रक्रियामा मुख्यतः चार प्रकारका चुनौती देखिन सक्छन्।
पहिलो, पर्याप्त जग्गा वा भवन धितो नहुनु। दोस्रो, व्यवस्थित लेखा, कर विवरण र वित्तीय प्रतिवेदन नहुनु। तेस्रो, नयाँ व्यवसायको बिक्री तथा आम्दानीको इतिहास नहुनु। चौथो, कर्जा आवेदन, मूल्याङ्कन र आवश्यक कागजात पूरा गर्ने प्रक्रियामा समय तथा खर्च लाग्नु।
यी सबै समस्या प्रत्येक बैंक वा प्रत्येक ऋणीमा समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने होइन। तर यस्ता कारणले कर्जा आवेदन अस्वीकृत हुने वा व्यवसायीले कर्जाका लागि आवेदन नै नगर्ने अवस्था हुन सक्छ।
त्यसैले कर्जा नपाएका व्यवसायीको वास्तविक अवस्था बुझ्न बैंकहरूले आवेदन अस्वीकृत गर्नुको कारण अभिलेख राख्ने र नियामक निकायले त्यसको समग्र विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समाधान के हुन सक्छ?
साना तथा मझौला व्यवसायको वित्तीय पहुँच बढाउन कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमार्फत आंशिक कर्जा प्रत्याभूति, चल सम्पत्तिमा आधारित कर्जा, व्यवसायको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन र डिजिटल कारोबारको अभिलेख प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। यस कार्यक्रमले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको क्षमता विस्तार र पर्याप्त धितो वा कर्जा इतिहास नभएका व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच दिन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
