बैंकिङ खबर / सहकारीमा बचत अपचलन र सञ्चालक फरार हुने समस्या बढ्दै जाँदा कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी बनाउनु किन आवश्यक? नेपालमा सहकारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी छ। लाखौँ सर्वसाधारणले आफ्नो बचत सहकारीमा राखेका छन्। तर पछिल्लो समय सहकारीको बचत फिर्ता नहुने, रकम अपचलन हुने र केही सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्ति फरार हुने घटनाले यो क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। कसलाई कर्जा दिइयो, ऋणीको वास्तविक अवस्था के थियो, एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट कति ऋण लिएको थियो र ऋण असुली किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यही कारण सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन कर्जा सूचना केन्द्रको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक देखिन्छ।
ठूलो क्षेत्र, ठूलो आर्थिक जिम्मेवारी
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्यसम्मको विवरणअनुसार नेपालमा ३२ हजार ३२५ सहकारी संस्था दर्ता भएका थिए। ती संस्थाले करिब १० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका थिए। यो तथ्याङ्कले सहकारी क्षेत्र सर्वसाधारणको ठूलो रकमसँग जोडिएको देखाउँछ। यस्तो क्षेत्रमा ऋण लगानी, असुली र वित्तीय अनुशासन कमजोर भए त्यसको असर संस्थाका सदस्य र बचतकर्तासम्म पुग्न सक्छ।
तर सबै सहकारी समस्याग्रस्त छन् भन्ने होइन। धेरै सहकारीले सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छन्। चुनौती भनेको राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सुरक्षित राख्नु र कमजोर व्यवस्थापन वा बदनियतका कारण जोखिममा परेका संस्थालाई समयमै पहिचान गर्नु हो।
सञ्चालक फरार, बचतकर्ता रकमको प्रतीक्षामा
सहकारीको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउने अर्को पक्ष बचत अपचलनसम्बन्धी उजुरी र फरार अभियुक्तको संख्या हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी घटनामा पछिल्लो एक दशकमा ६६९ जना पक्राउ परेका थिए भने १ हजार ५४० जना शंकास्पद व्यक्ति फरार रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यो तथ्याङ्क सहकारीका सबै सञ्चालक वा संस्थासँग सम्बन्धित होइन; सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अभिलेखमा आएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित हो।
यसले बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आशंका, कानुनी कारबाही र फरार व्यक्तिको खोजीसमेत सहकारी संकटको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको देखाउँछ। तर कुनै व्यक्ति फरार हुनु र ऋणीले ऋण नतिर्नु एउटै कुरा होइन। ऋण नतिरेको मात्र आधारमा कसैलाई रकम अपचलन गरेको वा फरार भएको आरोप लगाउन मिल्दैन। त्यसैले सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा पर्याप्त सूचना र जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्र किन महत्त्वपूर्ण?
कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीको कर्जा इतिहास र ऋणसम्बन्धी विवरण आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्छ। सहकारीहरू यस प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा आबद्ध भएमा ऋण दिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले अन्य संस्थाबाट लिएको कर्जाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुन सक्छ। यसले एउटै व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट आफ्नो वास्तविक ऋणभार लुकाएर ऋण लिने जोखिम पहिचान गर्न, ऋण तिर्ने व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न र कर्जा दिने निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
त्यस्तै, संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कागजात, धितो, ऋणीको क्षमता र कर्जा विवरणको जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वातावरण बनाउन पनि यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर कर्जा सूचना केन्द्रले मात्र सहकारीको सबै समस्या समाधान गर्दैन। सञ्चालकको बदनियत, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुनु, बचतको दुरुपयोग, नक्कली कागजात वा कमजोर नियमनजस्ता समस्याका लागि छुट्टै अनुगमन र कानुनी कारबाही पनि आवश्यक हुन्छ।
सदस्यता लिने सहकारी किन थोरै?
कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि सदस्यता प्रक्रियामा रहेका सहकारीको संख्या ठूलो छ। २०८३ वैशाखमा उपलब्ध विवरणअनुसार पाँच सहकारीले सदस्यता लिएका थिए भने करिब ५०० संस्था प्रक्रियामा थिए। त्यसपछि २०८३ भदौमा सदस्यता लिएका छ सहकारीको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यी विवरणले सदस्यता विस्तारको गति सुस्त रहेको संकेत गर्छन्। तर सदस्यता लिने संस्था र नियमित रूपमा कर्जा विवरण आदानप्रदान गर्ने संस्था एउटै संख्या नहुन सक्छन्। त्यसैले कर्जा सूचना केन्द्र र नियामक निकायले कति सहकारी सदस्य बने, कति संस्थाले नियमित कर्जा विवरण पठाउँछन् र कति संस्थाले केन्द्रको सूचना प्रयोग गरेर कर्जा निर्णय गर्छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सबै सम्बन्धित बचत तथा ऋण सहकारीलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउनुपर्छ। सदस्यता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। आवश्यक कागजात नपुगेका संस्थालाई सुधारको अवसर दिँदै नियम पालना नगर्ने संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
त्यससँगै कर्जा विवरणको गुणस्तर, गोपनीयता र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। ऋणीको सूचना जिम्मेवार ढङ्गले प्रयोग हुने र गलत विवरणका कारण कसैलाई अन्याय नहुने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नियामक निकायले सहकारीको वित्तीय अवस्था, ऋण असुली, खराब कर्जा र बचत फिर्तासम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रलाई नियमन र अनुगमनको विकल्पका रूपमा होइन, त्यसलाई सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
सहकारीको संख्या ठूलो छ, सर्वसाधारणको बचत पनि ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा ऋण कसलाई दिइयो, ऋणीको अवस्था कस्तो छ र कर्जा जोखिम कहाँ बढिरहेको छ भन्ने जानकारी व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ। कर्जा सूचना केन्द्रको प्रभावकारी प्रयोगले सहकारीको कर्जा अनुशासन सुधार्न र सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि सदस्यता मात्र पर्याप्त हुँदैन; नियमित सूचना आदानप्रदान, सक्षम नियमन, पारदर्शी कर्जा प्रवाह र कानुनी जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ।
