बैंकिङ खबर / सहकारीमा बचत गरेको पैसा फिर्ता नपाउने सर्वसाधारणको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले पीडितको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि राहतको प्रक्रिया सुस्त छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताले समेत आफ्नो रकम फिर्ता पाउन लामो समय कुर्नुपरेको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार देशभरका ५०० भन्दा बढी सहकारीमा बचत फिर्ता गर्न नसकिएको समस्या छ । तर, तीमध्ये सबै सहकारीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन। यसले सहकारीमा पैसा फसेका धेरै बचतकर्ता सरकारी राहत प्रक्रियाबाहिरै रहने जोखिम देखाएको छ ।
७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो रकम फिर्ता गराउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न घुम्ती कोष अर्थात् रिभल्भिङ फन्डको व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रारम्भिक चरणमा २५ करोड रुपैयाँ बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि बढाइएको थियो। सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री र अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने अवधारणा यसमा समेटिएको छ।
तर, कोषको वास्तविक सञ्चालन अवस्था, हालसम्म जम्मा भएको रकम र बचतकर्तालाई वितरण गरिएको रकमको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
राहत वितरण सुरु भयो, तर गति कति ?
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि वितरणको गति र दायराबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही सय बचतकर्ताले रकम पाएका थिए। त्यसपछि पनि रकम फिर्ता र बचत मिलानबाट केही हजार बचतकर्ताको समस्या पूर्ण वा आंशिक रूपमा समाधान भएको विवरण आएको छ।
तर, हजारौँ बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन बाँकी छ । उपलब्ध विवरणमा करिब ४२ करोड रुपैयाँ असुल भएको उल्लेख भए पनि उक्त रकममध्ये कति बचतकर्तालाई वितरण भयो, कति रकम अझै बाँकी छ र कति सम्पत्ति बिक्रीबाट थप रकम जुट्यो भन्ने विषयमा एकीकृत अद्यावधिक तथ्याङ्क आवश्यक छ ।
यहाँ मुख्य प्रश्न रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। वास्तविक रूपमा कति बचतकर्ताले आफ्नो पैसा पाए र बाँकी रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भन्ने हो।
समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीका बचतकर्ताको अवस्था के ?
सहकारी पीडितको अर्को ठूलो समस्या समस्याग्रस्त घोषणा नभएका संस्थासँग जोडिएको छ। कुनै सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छैन भने बचतकर्ता सरकारी राहत प्रक्रियामा समेटिन कठिन हुन सक्छन्।
सहकारी नियमन गर्ने निकायले उजुरी प्राप्त गर्ने, कागजात जाँच गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम गरिरहेका छन्। तर, उजुरी परेको सहकारीको अवस्था छानबिन हुनु र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु फरक कुरा हुन्।
त्यसैले समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सूची मात्र सार्वजनिक गरेर पुग्दैन। बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका अन्य सहकारीको संख्या, तिनको कुल दायित्व र पीडितलाई राहत दिने सरकारी योजनाबारे पनि स्पष्ट विवरण आवश्यक छ।
सरकारको प्रतिबद्धता मापन गर्ने आधार के ?
सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारी प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन घोषणाका आधारमा होइन, नतिजाका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा पाँच विषयमा नियमित विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकम कति हो? दोस्रो, ऋण असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट कति रकम जुट्यो? तेस्रो, हालसम्म कति बचतकर्ताले कति रकम पाए? चौथो, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीको अवस्था के छ? पाँचौँ, बाँकी बचत फिर्ता गर्ने स्पष्ट समयसीमा के हो ?
सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। तर, प्रतिबद्धता र वास्तविक राहतबीचको दूरी अझै ठूलो देखिन्छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाका बचतकर्ताले रकम पाउनुपर्ने र समस्यामा परेका अन्य सहकारीका बचतकर्तालाई पनि समाधानको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको सफलता कति बैठक बस्यो, कति समिति बन्यो वा कति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए भन्ने आधारमा होइन, पीडितको हातमा कति रकम फिर्ता पुग्यो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
