बैंकिङ खबर / भारतमा नोटबन्दी भएका पुराना नोटको मूल्यलाई आधार बनाएर विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा बिगो निर्धारण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ । पुराना भारतीय नोटसम्बन्धी एक मुद्दामा अदालतले चार जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
मुद्दाको केन्द्रमा रहेको प्रश्न थियो—जारी गर्ने मुलुकले नै कानुनी चलनचल्तीबाट हटाइसकेको नोटलाई अर्को देशको कानुनअन्तर्गत विदेशी मुद्रा मानेर त्यसको बिगो निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रकाशित विवरणअनुसार, सर्वोच्चले नोटको कानुनी हैसियतलाई महत्त्व दिँदै पुराना भारुलाई विदेशी मुद्राका रूपमा गणना गर्ने आधारमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
यो मुद्दा २०७५ सालमा रुपन्देहीमा पुराना भारतीय नोट बरामद भएपछि सुरु भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाइएको थियो । उनीहरूबाट बरामद नोटको कुल मूल्य ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकमलाई तत्कालीन विनिमय दरअनुसार नेपाली रुपैयाँ ८४ लाख ८७ हजार ९५० बराबर मानेर बिगो कायम गरिएको थियो । तर, भारतले सन् २०१६ मै पुराना ५०० र १,००० रुपैयाँका नोटको कानुनी चलनचल्तीको हैसियत हटाइसकेको थियो । यही अवस्थाले बरामद नोटलाई विदेशी मुद्रा मान्ने र त्यसका आधारमा कसुरको रकम निर्धारण गर्ने विषयमा कानुनी प्रश्न खडा गरेको थियो ।
यसअघि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट प्रतिवादीहरू दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्चमा पुगेपछि भने नोटको कानुनी हैसियत र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको दायराबारे व्याख्या गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि चारै जना प्रतिवादीले सफाइ पाएको बताइएको छ ।
तर, सफाइ पाउनु र बरामद नोटमाथिको स्वामित्व कायम हुनु फरक विषय हुन् । प्रकाशित विवरणअनुसार, नोटको वैध स्वामित्व स्थापित नभएकाले बरामद रकम जफत रहने निर्णयसमेत भएको छ ।
यस घटनाले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा बिगो निर्धारण गर्दा रकमको विनिमय दर मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने र सम्बन्धित नोटको कानुनी हैसियतसमेत विचार गर्नुपर्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ । यद्यपि, फैसलाको प्रभाव र कानुनी आधारबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
