बैंकिङ खबर / हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रकम कथित रूपमा दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी पक्षले बीमा कोषको रकम अपचलन र त्यसलाई विभिन्न कारोबारमार्फत वैध देखाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै करिब ४५ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ ।
२०८३ असोज २२ गते दायर गरिएको मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई भुक्तानी गरिएको रकम र त्यसपछिका कारोबारलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाइएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । मुद्दामा बीमा ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ‘प्राविधिक तथा लजिस्टिक सपोर्ट’ लगायतका कामका लागि एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई विभिन्न चरणमा गरी २८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि उक्त रकमको केही हिस्सा खर्च तथा लाभांशका रूपमा देखाएर विभिन्न व्यक्तिका खातामा स्थानान्तरण गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
आठ चरणको कारोबारमाथि अनुसन्धान
सार्वजनिक भएका अभियोगपत्रसम्बन्धी विवरणअनुसार, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई भुक्तानी गरिएको रकमको लेखांकन र त्यसपछिको स्थानान्तरणमाथि अनुसन्धान गरिएको हो । सरकारी पक्षले कम्पनीको रकमलाई विभिन्न चरण हुँदै व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ ।
अनुसन्धानमा एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई भुक्तानी गरिएको रकममध्ये २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा खर्चका रूपमा समायोजन गरिएको विषय उठाइएको छ । त्यसपछि लाभांश तथा अन्य कारोबारको माध्यमबाट रकम विभिन्न बैंक खातामा पुगेको अभियोगपत्रमा उल्लेख रहेको सार्वजनिक समाचारमा जनाइएको छ ।
विवरणअनुसार, अञ्जना नेपालको खाताबाट आयुष्मा नेपाल भट्टको खातामा र त्यसपछि दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा रकम स्थानान्तरण भएको दाबी गरिएको छ । यस क्रममा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँको कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको छ ।
सरकारी पक्षले यी कारोबार योजनाबद्ध रूपमा गरिएको र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रकमलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि, अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका कारोबार र आरोपलाई अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको तथ्यका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।
बीमा कोषको सुरक्षामाथि प्रश्न
बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापन, दाबी भुक्तानी र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न ठूलो रकम परिचालन गर्छन् । यस्तो रकमको प्रयोग पारदर्शी, कानुनसम्मत र कम्पनीको हितअनुकूल हुनु आवश्यक हुन्छ ।
बीमा कम्पनीको कोषबाट भएको भुक्तानी, त्यसको प्रयोजन, लेखांकन र रकम प्राप्त गर्ने पक्षको पहिचान स्पष्ट नहुँदा नियामकीय जोखिम बढ्न सक्छ । विशेषगरी, कम्पनीको रकम तेस्रो पक्षका कम्पनीमार्फत अन्य खातामा स्थानान्तरण भएको विषय उठेमा त्यसको व्यावसायिक औचित्य र अन्तिम लाभग्राहीको पहिचान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यस प्रकरणले बीमा कम्पनीको अग्रिम भुक्तानी, सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता, खर्चको प्रमाण, लाभांश वितरण तथा सम्बन्धित पक्षबीचका कारोबारको निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । तर, यस्ता प्रश्नको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानका प्रमाण र अदालतको निर्णयबाट मात्रै स्थापित हुनेछ ।
बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग
सार्वजनिक विवरणअनुसार, बीमा कसुरतर्फ २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी असुल तथा सोही रकम बराबरको सम्पत्ति जफत र कैद सजायको माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि २१ करोड १५ लाख रुपैयाँसँग सम्बन्धित दाबी उल्लेख गरिएको छ ।
यी रकम फरक–फरक कसुर तथा कारोबारसँग सम्बन्धित भएकाले तिनलाई एउटै शीर्षकअन्तर्गत दोहोरो गणना नगरी बुझ्न आवश्यक छ । समग्र प्रकरणमा करिब ४५ करोड रुपैयाँको दाबी उल्लेख भए पनि प्रतिवादीअनुसारको बिगो, माग गरिएको सजाय र सम्पत्ति जफतको विवरण अभियोगपत्रका सम्बन्धित प्रावधानअनुसार फरक हुन सक्छ ।
मुद्दामा दीपक भट्टसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपको अन्तिम निरूपण भने अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ ।
अनुसन्धानको निष्कर्ष अदालतबाट टुंगिने
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम परिचालन, एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई गरिएको भुक्तानी र त्यसपछिका बैंकिङ कारोबार यस मुद्दाका मुख्य विषय हुन् । अब अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाण, प्रतिवादीहरूको प्रतिरक्षा र कानुनी बहसका आधारमा आरोपको वैधता तथा जिम्मेवारी निर्धारण हुनेछ ।
वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न बीमा कम्पनीको रकमको उपयोग, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार र लाभग्राहीको पहिचानमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ । यस प्रकरणको न्यायिक निष्कर्षले बीमा क्षेत्रको वित्तीय सुशासन, कोष व्यवस्थापन र नियामकीय जवाफदेहिताबारे थप स्पष्टता दिन सक्छ ।
