बैंकिङ खबर / अनलाइन ठगी तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोअन्तर्गत प्रस्तावित ‘एन्टी स्क्याम सेन्टर’ ले डिजिटल ठगीका घटनामा अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटनाले वित्तीय सुरक्षा चुनौती बढाइरहेका बेला यस्तो संयन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नक्कली बैंक कर्मचारी बनेर विवरण माग्ने, केवाईसी अद्यावधिक गर्ने बहानामा रकम ठग्ने, फिसिङ लिंक पठाउने तथा अनलाइन लगानीको प्रलोभन देखाएर पैसा असुल्ने गतिविधि डिजिटल वित्तीय अपराधका प्रमुख जोखिम हुन् ।
प्रहरीका अनुसार प्रस्तावित सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले सेन्टरलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । तर, यसको सञ्चालन मिति र अन्तिम कार्यविधिबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । सेन्टर स्थापनाको विषयमा गृह मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा प्रहरीका प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भएको छ । डिजिटल ठगी नियन्त्रणमा अनुसन्धान गर्ने निकाय र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाबीच छिटो सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो ।
डिजिटल माध्यमबाट ठगी हुँदा पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धान र सम्बन्धित बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शंकास्पद कारोबारको सूचना समयमै सम्बन्धित संस्थासम्म पुगेमा रकमको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिन र कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुन सक्छ । यद्यपि, ठगीमा परेको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी भने यसबाट स्वतः सुनिश्चित हुँदैन ।
प्रस्तावित संयन्त्र प्रभावकारी हुन बैंक, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा अन्य सम्बन्धित संस्थासँग सम्पर्क र सूचना आदानप्रदानको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ । उजुरी प्राप्त भएपछि जिम्मेवारी तोक्ने, घटनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अनुसन्धानमा ढिलाइ हुन नदिने कार्यविधिले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय संस्थाको सुरक्षा प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले उपभोक्ताको सचेतना र संस्थागत समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नाममा आएको अपरिचित फोन, सन्देश वा लिंकमा व्यक्तिगत विवरण, पासवर्ड तथा ओटीपी उपलब्ध नगराउन प्रहरीले बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ ।
एन्टी स्क्याम सेन्टरको तयारीलाई डिजिटल वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि संस्थागत समन्वय बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तर, यसको वास्तविक प्रभाव सञ्चालनमा आउने समय, उपलब्ध स्रोतसाधन, सूचना आदानप्रदानको गति र पीडितको उजुरीमाथि हुने कारबाहीबाट मापन हुनेछ ।
