बैंकिङ खबर / समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रयास जारी रहे पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बचत फिर्ता मागदाबी भएकोमा हालसम्म ८४ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम मात्रै बचतकर्ताले पाएका छन् ।
समितिको विवरणअनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० जना दाबीकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन्। त्यसमध्ये हालसम्म ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ। यो कुल मागदाबीको करिब २.०९ प्रतिशत हो । बचत फिर्ता सुस्त हुनुको मुख्य कारण समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली कमजोर हुनु देखिएको छ। समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट असुल गर्नुपर्ने ठूलो रकम अझै उठ्न सकेको छैन। ऋणीहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा रकम असुल हुन नसकेपछि धितो तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई समेत अघि बढाइएको छ ।
ऋण असुलीमा पनि कमजोर प्रगति
समितिको विवरणअनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट असुल गर्नुपर्ने साँवा ऋण २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। तर हालसम्म करिब १० करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण असुल भएको छ। समितिमा रहेका करिब १३ हजार ऋणीमध्ये ३३४ जना मात्रै ऋण भुक्तानीका लागि सम्पर्कमा आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ऋण असुली अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा त्यसबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ।
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको छ। पछिल्लो कार्यविधिले बचत रकमको सीमा तथा बचतकर्ताको अवस्थाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति, सवारीसाधन तथा अन्य जिन्सी सामान व्यवस्थापन र लिलामीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ।
हजारौँ बचतकर्ता अझै प्रतीक्षामा
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ठूलो रकमको मागदाबी, कमजोर ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइका कारण बचत फिर्ता प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अब ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तीव्र पार्ने र प्राप्त रकमलाई पारदर्शी रूपमा बचतकर्तासम्म पुर्याउने कामले नै फिर्ता प्रक्रियाको गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
