बैंकिङ खबर / नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिए पनि विश्व वरीयतामा भने नेपाल एक स्थान तल झरेको छ । फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो Economic Freedom of the World प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देश तथा क्षेत्रमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो । अघिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र स्कोर १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव ५९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको स्कोर ६ दशमलव ५८ थियो । अर्थात् नेपालले आफ्नो स्कोरमा सामान्य सुधार गरे पनि विश्वका अन्य मुलुकको तुलनात्मक प्रदर्शनका कारण वरीयतामा एक स्थान तल झर्नुपरेको हो । आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकले कुनै मुलुकमा व्यक्ति तथा निजी क्षेत्रले आर्थिक निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, कानुनी शासन, मौद्रिक स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यवसायमा लागू हुने नियमनलगायतका पक्षलाई समेटेर मुलुकको आर्थिक वातावरणको मूल्यांकन गर्छ ।
पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रमा समान भने देखिएको छैन । केही क्षेत्रमा सुधार भए पनि कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार, मौद्रिक स्थायित्व र नियामकीय वातावरणमा अझै चुनौती देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा भने नेपालको प्रदर्शन अघिल्लो मूल्यांकनको तुलनामा सुधार भएको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अवस्था
आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सामान्यतः निजी व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कत्तिको स्वतन्त्रता पाउँछन् भन्ने आधारमा बुझिन्छ । लगानी गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सम्पत्ति राख्ने, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार गर्ने वातावरण यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । फ्रेजर इन्स्टिच्युटको सूचकांकमा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई मुख्य पाँच क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा सरकारको आकार, कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार, मौद्रिक स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमन रहेका छन् ।
यी पाँच क्षेत्रको संयुक्त मूल्यांकनबाट मुलुकको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रताको स्कोर निर्धारण गरिन्छ । त्यसैले समग्र स्कोरमा सामान्य सुधार भए पनि कुनै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आएको गिरावटले वरीयतामा असर पार्न सक्छ । नेपालको पछिल्लो नतिजाले पनि यही अवस्था देखाएको छ । समग्र स्कोर ६ दशमलव ५९ पुगे पनि पाँचमध्ये केही महत्वपूर्ण आधारमा नेपालको प्रदर्शन कमजोर भएको छ ।
कानुनी प्रणाली र सम्पत्ति अधिकारमा नेपालको अवस्था कमजोर
आर्थिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारमध्ये कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारलाई मानिन्छ । निजी लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति, लगानी र व्यवसायिक अधिकार सुरक्षित हुने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो मूल्यांकनमा कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारतर्फ ९१औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ९६औँ स्थानमा पुगेको छ । यस क्षेत्रमा नेपालको स्कोर पनि ४ दशमलव ९२ बाट घटेर ४ दशमलव ८२ मा आएको छ ।
कानुनी शासनको प्रभावकारिता, न्यायिक प्रणालीको कार्यक्षमता, सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र सम्झौता कार्यान्वयनजस्ता पक्षले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र लगानी सुरक्षाको विषय उठाउँदै आएको छ । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउनका लागि कानुन र नीतिमा स्थिरता तथा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित भएको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रमा आएको गिरावटले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको सुधार केवल आर्थिक सूचकमा सीमित नभई संस्थागत र कानुनी संरचनाको सुधारसँग जोडिनुपर्ने देखाएको छ ।
मौद्रिक स्थायित्वमा स्कोर बढे पनि वरीयता घट्यो
मौद्रिक स्थायित्वसम्बन्धी सूचकमा नेपालको स्कोर भने सुधार भएको छ । अघिल्लो मूल्यांकनमा ७ दशमलव ३७ रहेको स्कोर यसपटक ७ दशमलव ५७ पुगेको छ । तर स्कोर बढे पनि यस क्षेत्रमा नेपालको विश्व वरीयता ९६औँ स्थानबाट १०१औँ स्थानमा झरेको छ । यसले नेपालको आफ्नै प्रदर्शनमा केही सुधार भए पनि अन्य देशले अझ तीव्र गतिमा सुधार गरेका कारण नेपालको तुलनात्मक स्थान कमजोर भएको देखाउँछ । मौद्रिक स्थायित्वमा मूल्य स्थिरता, मुद्राको क्रयशक्ति तथा मौद्रिक वातावरणसँग सम्बन्धित पक्षलाई महत्व दिइन्छ । व्यवसाय तथा लगानीका लागि स्थिर मौद्रिक वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
अत्यधिक उतारचढाव भएको मौद्रिक वातावरणले व्यवसायको लागत, लगानीको प्रतिफल तथा दीर्घकालीन योजना प्रभावित गर्न सक्छ । नेपालमा पनि ब्याजदर, तरलता, मुद्रास्फीति तथा बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले समय–समयमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य मौद्रिक वातावरण कायम गर्नु आर्थिक स्वतन्त्रताको सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको प्रदर्शन सुधार
पछिल्लो प्रतिवेदनको सकारात्मक पक्ष भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा भएको सुधार हो । यस क्षेत्रमा नेपालको वरीयता अघिल्लो पटकको १२६औँ स्थानबाट सुधार भएर ११७औँ स्थानमा पुगेको छ । त्यस्तै, यस क्षेत्रको स्कोर पनि ६ दशमलव २१ बाट बढेर ६ दशमलव ३९ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा सुधार हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।
नेपाल जस्तो आयातमा उच्च निर्भर अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको आबद्धता, व्यापार सहजीकरण, भन्सार प्रक्रिया तथा व्यापारसम्बन्धी नीतिगत वातावरणले ठूलो अर्थ राख्छ । तर व्यापार स्वतन्त्रताको सूचकमा सुधार हुँदैमा नेपालको बाह्य व्यापारसम्बन्धी सबै समस्या समाधान भएको अर्थ लाग्दैन । कमजोर निर्यात क्षमता, सीमित उत्पादन, आयातमा उच्च निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको सीमित पहुँच अझै चुनौतीका रूपमा छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा भएको सुधारलाई उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तारसँग जोड्न सकिएमा यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव अझ सकारात्मक हुन सक्ने देखिन्छ ।
नियामकीय वातावरणमा पनि दबाब
नियमनसम्बन्धी सूचकमा नेपालको प्रदर्शन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर भएको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल ३७औँ स्थानबाट ५०औँ स्थानमा झरेको छ । स्कोर पनि ७ दशमलव १२ बाट घटेर ६ दशमलव ९० मा आएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति, सरकारी प्रक्रिया, व्यवसायसम्बन्धी नियम, श्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा नियामकीय संरचनाको प्रभावकारिताले यस सूचकमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
व्यवसायका लागि नियमन आवश्यक भए पनि नियमन स्पष्ट, पारदर्शी, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने हुन्छ । अत्यधिक प्रक्रियागत जटिलता, विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभाव वा नीतिगत अनिश्चितताले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउन सक्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नियामकीय प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा पनि गिरावट
सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको प्रदर्शन केही कमजोर भएको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल अघिल्लो मूल्यांकनको ४९औँ स्थानबाट ५१औँ स्थानमा पुगेको छ । स्कोर ७ दशमलव २९ बाट घटेर ७ दशमलव २५ मा आएको छ । सरकारको आकारसम्बन्धी मूल्यांकनमा सरकारी खर्च, करको भार तथा सरकारी संरचनाको अर्थतन्त्रमा रहेको प्रभावजस्ता पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । सरकारले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक गतिविधिमा राज्यको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषय आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता यसबाट देखिन्छ ।
समग्र स्कोर बढे पनि वरीयता किन घट्यो ?
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्कोर ६ दशमलव ५८ बाट ६ दशमलव ५९ पुगेको अवस्थामा वरीयता ८९औँबाट ९०औँ स्थानमा झर्नु आफैँमा विरोधाभास होइन । विश्व वरीयता तुलनात्मक हुन्छ । कुनै मुलुकको आफ्नै स्कोरमा सुधार भए पनि अन्य मुलुकको सुधारको गति त्यसभन्दा बढी भएमा उक्त मुलुकको वरीयता तल जान सक्छ । नेपालको हकमा पनि यही अवस्था देखिएको हो । स्कोरमा सामान्य सुधार भए पनि केही प्रमुख उपसूचकमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रदर्शन कमजोर रहँदा समग्र वरीयतामा एक स्थानको गिरावट आएको हो । यसकारण नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल्यांकन गर्दा केवल ९०औँ स्थानलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा स्कोर र विभिन्न क्षेत्रगत सूचकको प्रवृत्तिलाई समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
२४ उपसूचकमा मिश्रित प्रदर्शन
प्रतिवेदनका विस्तृत उपसूचकलाई हेर्दा नेपालको प्रदर्शन मिश्रित रहेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार २४ वटा उपसूचकमध्ये सातवटामा सुधार, छवटामा गिरावट र ११ वटामा अघिल्लो वर्षकै अवस्था कायम रहेको छ । यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था एकै दिशामा अघि बढिरहेको नभई विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक गतिमा परिवर्तन भइरहेको देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ सुधार देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर कानुनी प्रणाली, सम्पत्ति अधिकार र नियामकीय वातावरणमा देखिएको कमजोरीले लगानी र व्यवसायको दीर्घकालीन वातावरणमा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।
निजी लगानी र उद्यमशीलताका लागि महत्वपूर्ण सूचक
आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकलाई लगानीकर्ताका लागि प्रत्यक्ष लगानी सिफारिसका रूपमा लिन मिल्दैन । तर यसले कुनै मुलुकको व्यवसायिक वातावरणबारे महत्वपूर्ण संकेत भने दिन्छ । कानुनी सुरक्षा, सम्पत्ति अधिकार, स्थिर मौद्रिक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजता र पूर्वानुमानयोग्य नियमन निजी क्षेत्रका लागि आधारभूत आवश्यकता हुन् । नेपालमा निजी लगानी विस्तार र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । विशेषगरी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा नीति परिवर्तनको जोखिम कम भएको, सम्पत्ति सुरक्षित रहेको र व्यवसाय सञ्चालनका प्रक्रिया सहज रहेको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधारसँगै संस्थागत क्षमता वृद्धि, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, डिजिटल सेवा विस्तार तथा नियामकीय प्रक्रियाको सरलीकरण आवश्यक हुनेछ ।
दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था
विश्व वरीयतामा नेपालको स्थान दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण छ । भारत ८८औँ स्थानमा रहँदा नेपाल ९०औँ स्थानमा छ । चीन ११०औँ स्थानमा रहेको छ । यसले नेपाल क्षेत्रीय स्तरमा तुलनात्मक रूपमा मध्यम अवस्थामा रहेको देखाउँछ । तर क्षेत्रीय मुलुकहरूबीच लगानी, उत्पादन, निर्यात तथा व्यवसायिक वातावरणमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा सुधारको गति कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्ने र नेपाली व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण तयार गर्न आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संरचनात्मक सुधार महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीच सम्बन्ध
प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता र मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ । उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखिन्छ । यसले आर्थिक स्वतन्त्रता आफैँमा समृद्धिको एकमात्र कारण हो भन्ने निष्कर्ष भने दिँदैन । तर कानुनी शासन, सम्पत्ति अधिकार, खुला व्यापार, स्थिर मौद्रिक वातावरण र व्यवसायमैत्री नियमनजस्ता पक्षले लगानी, उद्यमशीलता र उत्पादन विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छन् । नेपालले पनि आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने लक्ष्यसँगै यी संरचनागत पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब नेपालको प्राथमिकता के ?
पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता सुधारका केही स्पष्ट क्षेत्र देखाएको छ । कानुनी प्रणाली र सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, नियामकीय प्रक्रियाको सरलीकरण, नीतिगत स्थिरता, मौद्रिक स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्तारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई केवल आर्थिक गतिविधिको हिस्सा नभई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने, अनुमति तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने र सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने आर्थिक स्वतन्त्रताको वातावरण थप सुधार हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको सकारात्मक सुधारलाई उत्पादन तथा निर्यात विस्तारसँग जोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ । आयातमा आधारित व्यापार संरचनाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जान सके नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र प्रभाव थप बलियो बन्न सक्छ ।
सुधारको गति बढाउनुपर्ने सन्देश
समग्रमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको पछिल्लो मूल्यांकन मिश्रित तर सुधारको सम्भावना रहेको अवस्था देखाउँछ । समग्र स्कोरमा सामान्य वृद्धि सकारात्मक पक्ष हो । तर विश्व वरीयतामा एक स्थानको गिरावट र केही महत्वपूर्ण उपसूचकमा आएको कमजोरीले सुधारको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने संकेत गरेको छ । विशेषगरी कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार र नियामकीय वातावरणमा सुधार नगरी आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तरलाई दिगो रूपमा माथि लैजान कठिन हुनेछ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको सुधारलाई उत्पादन, निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोड्न सके त्यसको दीर्घकालीन लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्नेछ ।
नेपालले आगामी दिनमा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई केवल विश्व वरीयता सुधार गर्ने विषयका रूपमा नभई निजी लगानी, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक संस्थागत आधारका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । कानुनी तथा नियामकीय सुधारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तर आगामी मूल्यांकनमा थप सुधार हुने आधार तयार हुन सक्छ ।
