बैंकिङ खबर / प्रभु बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले शेरचनसहितका प्रतिवादीमाथि पुर्पक्षको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो ।
मुद्दामा गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको सञ्चालक समितिबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयसमेत उठाइएको छ। अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार, शेरचनले गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा दिँदा पछि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी पूर्वस्वीकृतिबिनै कर्जा प्रवाह गरेको स्वीकार गरेको उल्लेख छ।
अनुसन्धान तथा अभियोगपत्रसम्बन्धी विवरणअनुसार, गुण एयरलाइन्सका लागि १५ करोड रुपैयाँको ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वीकृत गरिएको थियो। कर्जा जहाजको इन्जिन मर्मत तथा सञ्चालन खर्चका लागि भनिए पनि उक्त रकम प्रभु म्यानेजमेन्टको पुरानो बक्यौता मिलान गर्न प्रयोग गरिएको आरोप अभियोगपत्रमा छ।
अभियोगपत्रअनुसार गुण एयरलाइन्सको खातामा गएको १५ करोड रुपैयाँमध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न खातामार्फत प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पुगेको थियो। सो रकम पुरानो पेश्की रकमको एक हिस्सा मिलान गर्न प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको उल्लेख छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकसँगको रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा लिएको पेश्कीमध्ये करिब २७ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म सेटल हुन नसकेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। यही रकम मिलान गर्ने क्रममा गुण एयरलाइन्ससहित अन्य संस्थालाई माध्यम बनाएर कर्जा प्रवाह तथा रकम स्थानान्तरण गरिएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बैंकको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा आवश्यक कागजात तथा धितो मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्जा प्रवाह गरिएको र रकमको वास्तविक प्रयोजनसमेत फरक रहेको आरोप लगाइएको छ।
यस्तै, बैंकको पुरानो बक्यौता मिलान गर्न नयाँ कर्जा प्रयोग गरिएको विषयलाई अनुसन्धानकर्ताले ‘लेयरिङ’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस क्रममा बैंकबाट प्रवाह भएको रकम विभिन्न खातामा स्थानान्तरण हुँदै पुनः बैंककै बक्यौता मिलानमा प्रयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा शेरचनसहित प्रभु बैंकका तत्कालीन उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी पक्षले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत विभिन्न प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको भए पनि यसबाट प्रतिवादी दोषी ठहर भएको अर्थ नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ।
