बैंकिङ खबर / कुनै समय धमाधम अनुमति लिएका डिजिटल वालेट कम्पनीहरू पछिल्लो समय बजारबाट बाहिरिन थालेपछि ग्राहकको रकम सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति, नवीकरण र सञ्चालनमा नियामकीय कडाइ गर्दै आएको छ । केही भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज भइसकेको छ भने केहीको नवीकरणसमेत भएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायक बन्द भएमा वा अनुमति खारेज भएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको रकम कसरी र कति समयभित्र फिर्ता गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न ग्राहकको डिजिटल मुद्रा अर्थात् ई-मनी निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस अघि बढेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था राख्ने विषय अघि सारिएको छ । तर, यो व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेको भने होइन । विधेयक संसद्को छलफल तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले अन्तिम व्यवस्था संसद्बाट पारित भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भुक्तानी सेवा प्रदायकको संस्थागत स्थायित्व, ग्राहकको रकमको सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा कमजोर वा सञ्चालनबाट बाहिरिने संस्थाको जोखिम ग्राहकसम्म नपुगोस् भन्ने विषय नियमनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, वालेटलगायत डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको आकार बढिरहेका बेला सेवा प्रदायक बन्द हुँदा ग्राहकको पैसा लामो समयसम्म अल्झिने अवस्था आउन नदिन स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक देखिएको छ । यससँगै डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकका व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरणको सुरक्षा, साइबर जोखिम र संस्थागत सुशासनको विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । एकातर्फ राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकमाथि नियमन कडाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक बन्द वा अनुमति खारेज भएको अवस्थामा ग्राहकको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
