बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम माग गर्दा पनि फिर्ता नपाएपछि अन्योलमा पर्ने बचतकर्ताको संख्या अझै उल्लेख्य छ। संस्थाले बचत फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, पटक–पटक समय माग्ने वा कार्यालयबाट रकम भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएमा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता नपाएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित सहकारी संस्थासमक्ष औपचारिक रूपमा रकम फिर्ताको माग गर्नुपर्ने हुन्छ। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सहकारीले बचत फिर्ता नगरेमा सुरुमा सञ्चालकसमक्ष निवेदन दिन र त्यसबाट समस्या समाधान नभए प्रमाणसहित सम्बन्धित सहकारी रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।
लिखित निवेदन दिनु पहिलो कदम
बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दा मौखिक रूपमा मात्र आग्रह गर्नुको सट्टा लिखित निवेदन दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। निवेदनमा आफ्नो नाम, सदस्यता नम्बर, बचत खाता, जम्मा गरेको रकम, फिर्ता लिन बाँकी रकम तथा रकम माग गरेको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
त्यससँगै बचत पासबुक, रकम जम्मा गरेको भौचर, रसिद, खाताको विवरण, सहकारीसँग भएको सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
सहकारीबाट लिखित निवेदन दिएपछि पनि रकम फिर्ता नभएमा सम्बन्धित नियामक निकायमा प्रमाणसहित उजुरी वा निवेदन दिन सकिन्छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समेत सहकारीसम्बन्धी उजुरी तथा निवेदनका लागि छुट्टै ढाँचा उपलब्ध गराएको छ ।
कुन निकायमा जाने ?
सहकारी कुन तहको नियमन तथा कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्छ भन्ने आधारमा सम्बन्धित रजिस्ट्रार वा नियामक निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कानुनी जिम्मेवारी दिइएको छ। प्राधिकरणले बचतकर्ताको बचत सुरक्षासम्बन्धी काम गर्नुका साथै उजुरी लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसकारण बचतकर्ताले आफ्नो सहकारी कुन नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने यकिन गरेर उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएमा प्रक्रिया फरक
सहकारीले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा कानुनबमोजिम त्यस्तो संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुन सक्छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा बचतकर्ताले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनअनुसार व्यवस्थापन समितिले सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि उपलब्ध अभिलेख तथा प्रमाणका आधारमा बचतकर्ताको दाबी रुजु गरी रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।
अनलाइनबाट पनि मागदाबी गर्न सकिने
समस्याग्रस्त घोषित केही सहकारीका बचतकर्ताका लागि हाल अनलाइन मागदाबीको व्यवस्था समेत सञ्चालनमा छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यसअघि विभिन्न कारणले अनलाइन मागदाबी गर्न छुटेका सम्बन्धित बचतकर्ताका लागि २०८३ भदौ १५ देखि मंसिर १४ गतेसम्म अन्तिम पटक अनलाइन मागदाबीको अवसर दिइएको छ ।
समितिका अनुसार अनलाइन मागदाबी गर्दा एउटै व्यक्तिले एउटै आवेदनमार्फत आफ्ना सबै प्रकारका बचतको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै मागदाबीका लागि प्रयोग गरिने बैंक खाता विवरण सही रूपमा भर्नुपर्ने र आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रक्रियामा पहिले नै मागदाबी गरिसकेका बचतकर्ताले पुनः आवेदन दिन नहुने व्यवस्था पनि समितिले स्पष्ट गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ ?
सहकारी ऐनअनुसार समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिलाई हुन्छ । समितिले संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व, बचतकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विवरण तयार गर्न सक्छ ।
ऐनको दफा १०८ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व भुक्तानी गर्दा सदस्यको बचत भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था छ। संस्थाको सम्पत्तिले सम्पूर्ण दायित्व धान्न नसकेमा सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी दामासाहीको दरमा गर्न सकिने र त्यस्तो अवस्थामा तोकिएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
त्यसैगरी, संस्थाको सम्पत्ति बिक्री तथा व्यवस्थापन गरेर प्राप्त रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
बचतकर्ताले कुन–कुन कागजात सुरक्षित राख्ने ?
सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाएको अवस्थामा बचतकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ। विशेषगरी बचत पासबुक, रकम जम्मा गरेको भौचर वा रसिद, सदस्यता प्रमाण, खाताको विवरण, सहकारीसँग भएको सम्झौता तथा रकम फिर्ता माग गरेको लिखित निवेदन महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
सहकारीले रकम फिर्ता गर्ने भनेर दिएको लिखित प्रतिबद्धता, चेक, भुक्तानी तालिका वा अन्य प्रमाण भए त्यसलाई पनि सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
मौखिक आश्वासनमा मात्र भर नपर्नुहोस्
सहकारीले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै पटक–पटक मौखिक आश्वासन दिइरहेको अवस्थामा पनि बचतकर्ताले आफ्नो दाबीको प्रमाण कमजोर हुन नदिने गरी लिखित कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
समस्या देखिएपछि लामो समयसम्म पर्खनुभन्दा संस्थासमक्ष लिखित रूपमा रकम माग गर्ने, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने र सम्बन्धित नियामक निकायमा उजुरी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै बचतकर्ताको बचत सुरक्षासम्बन्धी उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
बचतकर्ताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा
सहकारीमा बचत फिर्ता नभएको अवस्थामा प्रक्रिया सहकारीको अवस्था र नियमन गर्ने निकायअनुसार फरक हुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा सम्बन्धित सहकारी संस्थासमक्ष लिखित माग राखेर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसबाट समाधान नभएमा सम्बन्धित रजिस्ट्रार वा नियामक निकायसमक्ष प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिन्छ ।
तर संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तोकेको मागदाबी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले बचतकर्ताले आफ्नो सहकारीको वास्तविक अवस्था, नियामक निकाय र उपलब्ध मागदाबी प्रक्रियाबारे यकिन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउनु सामान्य बैंकिङ कारोबारजस्तो तत्काल समाधान हुने विषय नहुन सक्छ। त्यसैले बचतकर्ताले आफ्नो दाबी प्रमाणित हुने कागजात सुरक्षित राख्दै सम्बन्धित निकायमा समयमै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनु महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
