बैंकिङ खबर / वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा नेपाल पठाउने सबैभन्दा सुरक्षित र औपचारिक माध्यम बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनी हुन्। तर सबै देशबाट नेपालमा सहज रूपमा रकम पठाउन सकिने अवस्था छैन। बैंकिङ सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, शुल्क, नियामकीय जटिलता तथा कतिपय मुलुकमा देखिएका प्रतिबन्धका कारण नेपालीले वैकल्पिक माध्यम खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यही अवस्थाको एउटा उदाहरण सिन्धुलीमा खुलेको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धी पछिल्लो प्रकरण बनेको छ। रुस र कम्बोडियामा रहेका नेपालीले नेपालमा सोझै रकम पठाउन कठिनाइ भएपछि Binance को P2P प्रणालीमार्फत रकम कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । घटनामा संलग्न दुई जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ र अदालतले प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
यो घटना दुई व्यक्तिले गैरकानुनी क्रिप्टो कारोबार गरेको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालको रेमिटेन्स प्रणालीमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण चुनौतीतर्फ संकेत गर्छ । जहाँ औपचारिक बैंकिङ च्यानल सहज हुँदैन, त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीको पैसा कुन बाटो हुँदै नेपाल आउँछ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको भूमिका ठूलो छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण, व्यवसाय तथा बचतमा प्रयोग हुन्छ। तर यसको महत्व परिवारको आम्दानीमा मात्र सीमित छैन । बैंकिङ प्रणालीका लागि पनि रेमिटेन्स महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
रेमिटेन्स बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएपछि त्यसको एउटा हिस्सा निक्षेपका रूपमा रहन्छ। बैंकले त्यही निक्षेप परिचालन गरेर उद्योग, व्यवसाय, घरजग्गा, जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छ। यसरी विदेशमा कमाएको नेपालीको आम्दानी अन्ततः देशभित्रको आर्थिक गतिविधिको स्रोत बन्न सक्छ । तर रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट आउन थाल्यो भने यसको लाभको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीले गुमाउन सक्छ । त्यसैले रेमिटेन्सको प्रश्न केवल ‘कति पैसा नेपाल आयो?’ भन्ने होइन । ‘कुन माध्यमबाट आयो?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
रुसमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा पैसा पठाउन कठिनाइ भएपछि Binance को P2P प्रणाली प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। कम्बोडियामा रहेका नेपालीले पनि नेपालमा सोझै रकम पठाउन कठिनाइ भएपछि त्यस्तै माध्यम प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्याउन आवश्यक छ। विदेशबाट पैसा पठाउने उद्देश्य हुनु र त्यसका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन। त्यसैले रेमिटेन्सको विकल्पका रूपमा क्रिप्टो प्रयोग गर्दा कानुनी जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । तर नियमनको प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—मानिसहरू किन यस्तो जोखिम लिन तयार भए ? यसको एउटा कारण औपचारिक बैंकिङ च्यानलको पहुँच र सहजतासँग जोडिएको हुन सक्छ ।
बैंकिङ पहुँचको चुनौती
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि नेपाल पैसा पठाउने प्रक्रिया सबै मुलुकमा समान छैन । कतिपय देशमा नेपाली बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीको प्रत्यक्ष पहुँच सीमित हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अतिरिक्त जाँच र प्रक्रिया हुन्छ। युद्ध, आर्थिक प्रतिबन्ध, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण वा बैंकिङ सम्बन्धमा आएको समस्याले पनि रकम पठाउन कठिन बनाउन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउन अर्को बाटो खोज्नु स्वाभाविक हो। पहिले यस्तो अवस्थामा हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको पाइन्थ्यो। अहिले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै क्रिप्टोकरेन्सी र P2P प्लेटफर्म पनि वैकल्पिक माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्छ।
रेमिटेन्सबाट आएको रकम बैंक खातामा जम्मा हुँदा बैंकको निक्षेप आधार बढ्छ। निक्षेप बढेपछि बैंकसँग कर्जा प्रवाह गर्ने स्रोत पनि बढ्छ। तर रकम अनौपचारिक वा बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट परिवारसम्म पुग्यो भने त्यसको प्रभाव बैंकको निक्षेपमा कम देखिन सक्छ।
अर्कोतर्फ, औपचारिक माध्यमबाट आएको रेमिटेन्सले नेपालको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुर्याउँछ। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरै कारोबार हुन थाल्यो भने त्यसको पारदर्शिता र नियामकीय निगरानी कमजोर हुन्छ ।
यससँगै KYC तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको जोखिम पनि जोडिन्छ। बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीले ग्राहकको पहिचान, रकमको स्रोत र कारोबारको प्रकृति पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर P2P क्रिप्टो कारोबार वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा घुम्दा रकमको वास्तविक स्रोत र अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्न नियामकलाई कठिन हुन सक्छ ।
यसले अवैध वित्तीय गतिविधि, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउन सक्छ ।
त्यसैले क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। औपचारिक रेमिटेन्स प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सुरक्षित र सर्वसुलभ बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विशेषगरी बैंकिङ पहुँच कमजोर भएका वा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा समस्या रहेका मुलुकमा रहेका नेपालीका लागि नेपालका बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीले वैधानिक र व्यावहारिक विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्रिप्टो नियन्त्रणसँगै सहज रेमिटेन्सको विकल्प आवश्यक
यस घटनालाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जोखिमका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो ठूलो सम्भावनाको संकेत पनि हो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली ठूलो ग्राहक आधार हुन्। उनीहरूको आम्दानी नेपाल ल्याउनेदेखि बचत, लगानी, बीमा र डिजिटल बैंकिङसम्म बैंकहरूले ठूलो बजार बनाउन सक्छन्।
विदेशमा कमाउने नेपालीलाई ‘रेमिटेन्स पठाउने ग्राहक’ मात्र नभई दीर्घकालीन बैंकिङ ग्राहकका रूपमा जोड्न सकिन्छ। विदेशबाट रकम पठाउने व्यक्तिका लागि कम शुल्कको डिजिटल रेमिटेन्स, तत्काल खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था, परिवारका सदस्यलाई डिजिटल बैंकिङ तथा बचत र लगानीका उत्पादन विकास गर्न सकिन्छ। यसले अनौपचारिक माध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बैंकहरूलाई पनि सक्षम बनाउन सक्छ।
यसको अर्थ क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता छैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको पैसा नेपाल ल्याउने नाममा क्रिप्टो प्रयोग गर्दा कानुनी कारबाहीको जोखिम रहन्छ।
तर त्यससँगै सरकारले अर्को पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ
औपचारिक माध्यम किन सहज हुन सकेन ?
यदि बैंकबाट पैसा पठाउँदा धेरै प्रक्रिया, धेरै शुल्क, लामो समय वा प्राविधिक अवरोध हुन्छ भने ग्राहकले अर्को बाटो खोज्न सक्छ। त्यसैले अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणसँगै औपचारिक प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ।
बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीले सेवा सस्तो, छिटो र सहज बनाउनुपर्नेछ। नियामकले पनि बैंकिङ पहुँच कमजोर भएका मुलुकमा रहेका नेपालीका लागि वैधानिक रकम स्थानान्तरणको विकल्प विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालका लागि अब रेमिटेन्ससम्बन्धी बहस ‘कति रेमिटेन्स भित्रियो?’ भन्ने तथ्यांकमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कुन देशबाट पैसा पठाउन समस्या छ, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई औपचारिक च्यानल किन कठिन भइरहेको छ र उनीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।
सिन्धुलीको क्रिप्टो प्रकरण एउटा घटना हो। तर यसले नेपालको रेमिटेन्स प्रणालीमा देखिएको ठूलो प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
बैंकिङ च्यानल सहज छ भने मानिसले जोखिमपूर्ण बाटो रोज्नुपर्ने सम्भावना कम हुन्छ।
त्यसैले नेपालले क्रिप्टोकरेन्सी तथा अनौपचारिक वित्तीय कारोबार नियन्त्रणसँगै विदेशमा रहेका नेपालीका लागि औपचारिक रेमिटेन्स च्यानललाई अझ पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
किनभने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको प्रत्येक रुपैयाँ परिवारको आम्दानी मात्र होइन—त्यो नेपालको बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार र अर्थतन्त्र चलाउने महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो।
त्यसैले चुनौती क्रिप्टो रोक्नु मात्र होइन; विदेशमा कमाएको नेपालीको पैसा सुरक्षित, वैधानिक र सहज रूपमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने बाटो बलियो बनाउनु हो।
