बैंकिङ खबर / राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भदौ १८ गते टंगालस्थित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिलाराम गिरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार कृषि कर्जा सुरक्षण योजना काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गरी ९ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । योजनाअन्तर्गत दुई वर्षसम्म तोकिएका स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिनेछ । प्रति ग्राहक रु. २ लाख ५० हजारदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने र कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि कुल ३० करोड रुपैयाँको सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ । यसमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सम्बन्धित ९ स्थानीय तहबाट प्रतितह ५० लाखका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोषमार्फत प्राप्त हुने United Nations Joint SDG Fund को १५ करोड रुपैयाँ योगदान रहनेछ ।
योजना कार्यान्वयनबाट कृषि तथा उद्यमशीलताको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै दिगो तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा ३१६ शाखा कार्यालय तथा ३३५ एटीएम टर्मिनलमार्फत ४८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निक्षेप, कर्जासहित डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
