काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशीसहित बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप तथा राहत कोषमा ठूलो परिमाणमा सहयोग जुट्न थालेको छ ।
सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउने भन्दै उक्त कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि बिहीबार मात्रै ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहयोग तथा विनियोजनको प्रतिबद्धता आएको छ। उक्त रकममा सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रबाट घोषणा भएका सहयोगसमेत समावेश छन् ।
बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एकैपटक घोषणा भएका सहयोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।
त्यसैगरी बेलायत सरकारले पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
विपद्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेख्य देखिएको छ। विभिन्न बैंक, बीमा कम्पनी तथा व्यावसायिक समूहहरूले राहत कोषमा आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ, साइमेक्स इंक (बीवाईडी) ले ७ करोड रुपैयाँ तथा ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्थानीय तहबाट पनि राहत प्रयासमा सहयोग जुटेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार कोषमा जम्मा हुने रकम बाढी तथा पहिरो प्रभावितको तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै आवश्यक राहत सामग्री व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारको आह्वानपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा समेत सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ। प्रदेश सरकार तथा विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त सहयोग पनि कोषमा थपिँदै गएको छ। व्यक्तिगत, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आएको सम्पूर्ण रकम भने माथिको कुल विवरणमा समावेश गरिएको छैन ।
