बैंकिङ खबर / रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै देशको बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत गम्भीर धक्का दिएको छ। बाढीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय, भौतिक संरचना, नगद तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बैंकका कर्मचारी र ऋणी दुवै संकटमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा नागरिक व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउँदै सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापन रहेको बताएका छन्। भोटेकोशीको बाढीबाट बैंकिङ क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
बाढीपछि बैंकिङ क्षेत्रको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण झन् गम्भीर देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा बैंकका १६ वटा शाखा सञ्चालनमा थिए। तीमध्ये १५ वटा शाखामा पूर्ण क्षति र एउटा शाखामा आंशिक क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। बैंकहरूको प्रत्यक्ष सम्पत्ति क्षति मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यसअघि प्रारम्भिक चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण उद्धृत गर्दै नौ वाणिज्य बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १८ शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। उद्धार तथा स्थलगत मूल्यांकन अघि बढ्दै जाँदा क्षतिको विवरण अद्यावधिक हुँदै गएको देखिन्छ ।
कर्मचारीदेखि बैंकको सम्पत्तिसम्म जोखिम
बाढीको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये बैंकका कर्मचारीको सुरक्षासमेत बनेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए। पछिल्लो विवरणमा केही कर्मचारी सम्पर्कमा आए पनि सञ्चार तथा यातायात पूर्वाधारमा आएको अवरोधका कारण सबैको अवस्थाबारे तत्काल यकिन गर्न कठिन भएको थियो ।
बाढीले शाखा कार्यालय, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अन्य बैंकिङ उपकरणसँगै नगद र भल्टमा समेत क्षति पुर्याएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम केवल शाखा भवनमा सीमित नरहेको देखाएको छ। बैंकका मानवीय स्रोत, नगद, अभिलेख, प्रविधि र ग्राहक सेवा प्रणाली एकैपटक प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले दिएको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
यसको असर आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ। बाढीबाट घर, व्यवसाय, होटल, पसल, उद्योग तथा अन्य सम्पत्ति गुमाएका ऋणीको आम्दानीको स्रोत नै बन्द भएको अवस्थामा उनीहरूलाई नियमित किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रका लागि अबको चुनौती शाखा पुनः सञ्चालन मात्रै नभई प्रभावित ऋणीको कर्जा व्यवस्थापन पनि बन्नेछ ।
बैंकिङ सेवा पुनःस्थापना अर्को चुनौती
बाढीले सडक, सञ्चार, विद्युत् र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले प्रभावित क्षेत्रमा नियमित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। शाखा कार्यालय नै बगाएका वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका बैंकले वैकल्पिक स्थानबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यस अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको खोजी तथा सुरक्षा, बैंकको सम्पत्ति संरक्षण र ग्राहकलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच टुट्न नदिन मोबाइल तथा डिजिटल बैंकिङ, वैकल्पिक सेवा केन्द्र तथा अस्थायी शाखाजस्ता उपाय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बाढीका कारण चेक, कार्ड, मोबाइल तथा अन्य आवश्यक कागजात गुमाएका ग्राहकलाई हस्ताक्षर नमुना, फोटो तथा बैंकमा उपलब्ध अन्य विवरणका आधारमा ग्राहक पहिचान गरी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।यसले विपद्को समयमा बैंकिङ सेवा केवल कारोबार गर्ने माध्यम नभई राहत, पुनर्स्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको आधारभूत पूर्वाधार भएको देखाएको छ।
अब कर्जा पुनर्संरचनाको दबाब
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले तत्कालै पुरानै अवस्थामा फर्किएर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले प्रभावित ऋणीको वास्तविक क्षति र पुनःभुक्तानी क्षमताका आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना तथा आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ ।
यस विषयमा बैंकिङ क्षेत्रको छाता संगठन सीबीफीनले समेत प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने र पुनर्स्थापना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।
