बैंकिङ खबर / अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र वार्षिक रूपमा ७.८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। लगानीमा आएको उछाल र उत्पादन क्षेत्रको मजबुत प्रदर्शनसँगै उपभोक्ता मागमा समेत सुधार आएपछि भारतको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा माथि पुगेको हो ।
रोयटर्सको सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले उक्त अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेका थिए। तर, वास्तविक वृद्धिदर सो अनुमानभन्दा ०.७ प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको छ। यद्यपि, यो अघिल्लो त्रैमासिकको संशोधित ८.६ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा कम हो।भारतको केन्द्रीय बैंकले अप्रिलबाट सुरु भएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो। सोही आधारमा हेर्दा पछिल्लो तथ्यांकले केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपणलाई समेत उछिनेको छ ।
भूराजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी बजारमा देखिएको अनिश्चितताका बीच भारतको आर्थिक वृद्धिले सकारात्मक संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत आर्थिक वृद्धिको पछिल्लो तथ्यांकलाई सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘ठूलो उपलब्धि’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
यस अवधिमा उपभोक्ता खर्चमा समेत सुधार देखिएको छ। यस वर्षको सुरुमा वस्तु तथा सेवा तथा आयमा गरिएको कर कटौतीले उपभोक्ता खर्चलाई प्रोत्साहन गरेको बताइएको छ। व्यक्तिगत उपभोग वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ६.८ प्रतिशतबाट बढेर ७.१ प्रतिशत पुगेको छ।त्यस्तै, निजी लगानीको वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। निजी लगानी अघिल्लो अवधिको ५.८ प्रतिशतबाट बढेर करिब १२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। लगानी र आन्तरिक मागमा आएको सुधारले आर्थिक गतिविधिलाई थप बल दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भारतमा बैंक कर्जाको प्रवाह पनि मजबुत देखिएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकको अगस्ट बुलेटिनअनुसार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैमा कर्जा वृद्धिदर स्वस्थ रहेको छ। जुन त्रैमासिकको अन्त्यसम्ममा कर्जा प्रवाह १८.३ प्रतिशतको दरमा पुगेको थियो, जुन एक दशकभन्दा बढी समययताकै तीव्र वृद्धिदर भएको बताइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा अन्तर्निहित गतिविधि मापन गर्न महत्वपूर्ण मानिने कुल मूल्य अभिवृद्धि अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा ८.२ प्रतिशतले बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अप्रत्यक्ष कर तथा अनुदानजस्ता राष्ट्रिय लेखाका अस्थिर घटकलाई हटाएर गणना गरिने भएकाले यसलाई आर्थिक गतिविधिको थप स्पष्ट सूचकका रूपमा लिइन्छ।उत्पादन क्षेत्रको प्रदर्शन पनि बलियो रहेको छ। उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ८.३ प्रतिशतबाट बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, बैंक कर्जाको मजबुत वृद्धिका कारण वित्तीय सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ८.८ प्रतिशतबाट बढेर १२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले भने भारतको आर्थिक वृद्धिमा आगामी दिनमा बाह्य जोखिम कायम रहेको बताएका छन्। उच्च तेलको मूल्य, भारतीय रुपैयाँको कमजोरी तथा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा बन्ने सम्भावनाले अर्थतन्त्रमा दबाब पार्न सक्ने उनीहरूको आकलन छ।भारत कच्चा तेलका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको छ। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत आयातबाट पूर्ति गर्ने भएकाले मध्यपूर्वमा देखिने भूराजनीतिक तनाव र तेल आपूर्तिमा आउने अवरोधले भारतीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने तुलनात्मक रूपमा मध्यम रहेको छ। भारतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको अवस्थामा अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा कृषि उत्पादन ३.६ प्रतिशतले बढेको छ। यो अघिल्लो त्रैमासिकको वृद्धिदरकै हाराहारी हो।कमजोर मनसुनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रका लागि जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ। भारतको वार्षिक वर्षाको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा मनसुनबाट हुने भएकाले मनसुनको अवस्थाले कृषि उत्पादन र ग्रामीण आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
समग्रमा लगानी, उत्पादन, वित्तीय सेवा र आन्तरिक उपभोगमा आएको सुधारले भारतीय अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार दिएको छ। यद्यपि, तेलको मूल्य, मुद्रास्फीति, कमजोर मुद्रा र विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाले आगामी दिनमा भारतको वृद्धिदरलाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम भने कायम रहेको छ ।
