बैंकिङ खबर/ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको भनिएको धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।सिबिफिनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित बैंकिङ ऐन तथा कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास भएको जनाएको हो। बैंकले कानुनबमोजिम सम्पत्तिमा कायम गरेको धितो सुरक्षणको अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमले स्वतः समाप्त गर्न नसक्ने उसको तर्क छ। सिबिफिनका अनुसार कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यस व्यवसायसँग सम्बन्धित र बैंकमा पहिले नै धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था हुन नसक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भए बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कुन कानुनी आधारलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उसको भनाइ छ।
विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणमाथि कानुनी अनिश्चितता सिर्जना भए भविष्यमा कर्जा प्रवाहमै असर पर्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयको नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको पनि स्मरण गराएको छ। बैंकको कर्जा प्रवाह, धितो, लिलामी तथा असुलीसम्बन्धी निर्णयमा प्राविधिक प्रश्न भए अनुसन्धान वा अभियोजनअघि राष्ट्र बैंकको राय लिनुपर्ने उसको धारणा छ। बैंकिङ क्षेत्रका व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय कमजोरी र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ। व्यावसायिक निर्णयलाई नै फौजदारी मुद्दाको विषय बनाउने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै कर्जा विस्तार र लगानीको वातावरणमा समेत असर पार्न सक्ने उसको दाबी छ।
यस प्रकरणमा ग्राहकका गोप्य विवरण, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक सूचना तथा व्यक्तिगत सूचनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग हुने विषयमा पनि सिबिफिनले चासो व्यक्त गरेको छ। संवेदनशील बैंकिङ तथा व्यक्तिगत सूचना कानुनबमोजिम सुरक्षित राखिनुपर्ने उसको माग छ। यद्यपि, विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्ने तर कानुनबमोजिम गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रहका आधारमा फौजदारीकरण गर्न नहुने उसको भनाइ छ।
यो विवादको पृष्ठभूमिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितका व्यक्तिमाथि स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी तथा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको बताइएको छ। अभियोजन पक्षको दाबीअनुसार स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको भनिएको बीटीएस टावरलगायतका उपकरण बैंकले कर्जा असुलीका लागि लिलामी गरेको विषयमा कानुनी त्रुटि भएको छ। यही प्रक्रियामा बैंक सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
यससँगै स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी प्रक्रियामा बैंकको धितो अधिकार कहाँसम्म कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि कानुनबमोजिम प्राप्त धितो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ सरकारी अनुमतिपत्र खारेज भएपछि सम्बन्धित सम्पत्तिको कानुनी हैसियत र त्यसमा बैंकको अधिकारबारे फरक व्याख्या देखिएको छ। यही कानुनी अस्पष्टता आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ। यदि बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको धितो अधिकारलाई पछि आएको क्षेत्रगत कानुन वा नियमले प्रभावित गर्न सक्ने व्याख्या स्थापित भयो भने अनुमतिपत्रमा आधारित व्यवसायमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा थप जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको असर विशेषगरी ठूलो पूर्वाधार, जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा अन्य नियमनमा आधारित क्षेत्रमा पर्न सक्छ। बैंकले धितोको मूल्यांकन मात्र होइन, सम्बन्धित व्यवसायको लाइसेन्स, नियामकीय अवस्था र भविष्यमा सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार कायम रहने–नरहने विषयसमेत थप गहिराइमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको विवाद केवल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक वा स्मार्ट सेलको लिलामी प्रक्रियामा सीमित नभई बैंकले कर्जा दिँदा प्राप्त गर्ने धितो अधिकारको कानुनी सुनिश्चिततासँग जोडिएको विषय बनेको छ। अदालतबाट हुने अन्तिम व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सुरक्षण र असुली प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ।
