बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने अर्थ समितिको निर्णयले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। तीन वर्षको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले यो निर्णयले गभर्नरको सम्भावित कुल कार्यकाललाई पाँच वर्षबाट पूर्ण रूपमा हटाएको होइन, तर तीन वर्षपछि निरन्तरता पाउने विषयलाई सरकारको निर्णयसँग जोडेको छ।
पहिलो नजरमा हेर्दा यो व्यवस्था जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ। पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएको नेतृत्वले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि लामो समयसम्म पदमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने तर्क गर्न सकिन्छ। तीन वर्षपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र राम्रो काम गरे थप दुई वर्ष जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भयो भने गभर्नरलाई परिणाममुखी काम गर्न दबाब पनि पर्न सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई अन्य सरकारी पदजस्तै मूल्यांकन गरेर तीन वर्षपछि निरन्तरता दिने वा हटाउने व्यवस्था गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम सरकारका अन्य प्रशासनिक निकायभन्दा फरक छ। यसले मौद्रिक नीति निर्माण गर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यी कामको परिणाम तत्काल देखिँदैनन्। कतिपय नीतिको प्रभाव वर्षौं पछि देखिन सक्छ। त्यसैले तीन वर्षको अवधिमा मात्र गभर्नरको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
विशेषगरी मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। ब्याजदर, तरलता, कर्जा विस्तार, बैंकिङ नियमन, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा आज लिएको निर्णयको प्रभाव भोलि मात्र देखिने अवस्था हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना हरेक तीन वर्षमा देखिने हो भने दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयमा पनि सावधानीभन्दा बढी अल्पकालीन परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति आउन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको तीन वर्षपछि पुनः नियुक्ति गर्ने अधिकार कसको हातमा हुन्छ र त्यसको मापदण्ड कति वस्तुगत हुन्छ भन्ने हो । प्रस्तावित व्यवस्थामा सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने भनिएको छ। यसको अर्थ गभर्नरले पहिलो तीन वर्षपछि पनि सरकारको निर्णयबाट निरन्तरता पाउनुपर्नेछ । यही बिन्दुबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बहस सुरु हुन्छ।
केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत विश्वसनीयता र आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ। यदि गभर्नरलाई तीन वर्षपछि पुनः नियुक्ति पाउने वा नपाउने विषय सरकारको मूल्यांकनसँग जोडिन्छ भने उनले सरकारसँग असहज हुने नीतिगत निर्णय लिन हिचकिचाउने जोखिम रहन्छ। उदाहरणका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउन ब्याजदर घटाउन दबाब दिन सक्छ। अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीति लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नरको निरन्तरता राजनीतिक वा सरकारी सन्तुष्टिसँग जोडिएको छ भने निर्णयमा मनोवैज्ञानिक दबाब पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
यसको अर्थ सरकारले अनिवार्य रूपमा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने होइन। समस्या कानुनले सिर्जना गर्ने प्रोत्साहन र सम्भावित दबाबको संरचना हो। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता केवल व्यवहारमा मात्र होइन, संस्थागत संरचनामै देखिनुपर्छ। यसै कारण अर्थ समितिको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक भन्न पनि मिल्दैन। जवाफदेहिता आवश्यक छ। गभर्नरलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि कार्यसम्पादन कमजोर भए पनि हटाउन कठिन हुने अवस्था पनि सुधारको विषय हुन सक्छ। तर त्यसको समाधान तीन वर्षपछि सरकारलाई पुनः नियुक्तिको अधिकार दिनु मात्रै हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यसका लागि अर्को विकल्प अझ व्यवहारिक हुन सक्छ—गभर्नरको कार्यकाल निश्चित राख्ने तर कार्यसम्पादन मूल्यांकन, संसद्प्रति जवाफदेहिता, पारदर्शिता र स्पष्ट कानुनी आधारबाट उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने। यदि हटाउनुपर्ने अवस्था छ भने पनि स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित आधार हुनुपर्छ। यसले एकातिर गभर्नरलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने अर्कोतिर राजनीतिक दबाबबाट सुरक्षित पनि राख्छ । वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले यसको असर अझ गम्भीर हुन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा नियामक नीतिको निरन्तरतालाई महत्व दिन्छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा, पूँजी पर्याप्तता, कर्जा वर्गीकरण, पुनर्संरचना, मर्जर तथा जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्थिर नियामकीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुने संकेत देखिएमा नियामकीय प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने अपेक्षा बढ्न सक्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर बजारको विश्वासमा पर्न सक्छ। लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकको नीति कति स्थिर छ भन्ने आधारमा आफ्नो निर्णय लिन्छन्। मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता कमजोर भयो भने ब्याजदर, तरलता, विदेशी मुद्रा बजार र लगानीको वातावरणमा समेत अनिश्चितता बढ्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, राम्रो नेतृत्वलाई तीन वर्षपछि पनि थप दुई वर्षका लागि निरन्तरता दिन सकिने भएकाले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा नकारात्मक पनि छैन। यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्पष्ट, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन सकियो भने तीन वर्षको प्रारम्भिक कार्यकालले जवाफदेहिता बढाउन सक्छ। तर त्यसका लागि ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ भन्नाले के बुझ्ने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
गभर्नरको मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि वा ब्याजदर घट्यो–बढ्यो भन्ने आधारमा गर्न मिल्दैन। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व, बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, खराब कर्जा व्यवस्थापन, नियामकीय प्रभावकारिता र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता जस्ता बहुआयामिक सूचक आवश्यक हुन्छन्।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमण व्यवस्थापन हो। गभर्नरको कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदै गर्दा नयाँ नेतृत्व आउने निश्चितता वा अनिश्चितताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर गर्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई संस्थागत बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा अहिले बैंकिङ क्षेत्र आफैं विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। खराब कर्जा, कर्जा मागमा कमजोरी, सम्पत्तिको गुणस्तर, बैंकको आम्दानीमा दबाब, डिजिटल जोखिम र आर्थिक गतिविधिको सुस्तताजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन नियामकीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा नेतृत्वको स्थिरता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले अर्थ समितिको निर्णयको व्यावहारिकता यसको उद्देश्यभन्दा बढी कार्यान्वयनको संरचनामा निर्भर हुनेछ। यदि तीन वर्षपछि हुने मूल्यांकन वस्तुगत, पारदर्शी र स्वतन्त्र भयो भने यसले गभर्नरलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। तर पुनः नियुक्ति राजनीतिक सन्तुष्टि, सरकारसँगको सम्बन्ध वा तत्कालीन आर्थिक दबाबका आधारमा हुने अवस्था आयो भने यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाउन सक्छ।
अन्ततः गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउनु आफैंमा वित्तीय स्थायित्वका लागि नकारात्मक वा सकारात्मक भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यससँग जोडिएको पुनः नियुक्तिको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ। पाँच वर्षको स्थिर कार्यकाल हटाएर तीन वर्षपछि सरकारको निर्णयमा निर्भर बनाउने हो भने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र मूल्य स्थायित्वमा जोखिम बढ्न सक्ने देखाउँछ।
त्यसैले विधेयक संसद्बाट अन्तिम रूप लिनुअघि सरकारले गभर्नरलाई जवाफदेही बनाउने र राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र राख्ने दुई उद्देश्यबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक छ, तर त्यसको मापदण्ड र प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म तीन वर्षे कार्यकालले सुधारभन्दा बढी अनिश्चितता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको पदावधिको विषय होइन। यो ब्याजदर, कर्जा, बैंकिङ नियमन, विदेशी मुद्रा, लगानीको वातावरण र अन्ततः समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी कानुनी परिवर्तन गर्दा तत्कालीन राजनीतिक वा प्रशासनिक सुविधा भन्दा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्नु बढी व्यवहारिक हुनेछ।
