बैंकिङ खबर / रुसको सरकारी स्वामित्वको विकास बैंक भीईबीका प्रमुख अर्थशास्त्री एन्ड्रे क्लेपाच पदबाट हटाइएका छन् । युक्रेनसँग जारी युद्धका कारण रुसको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब बढिरहेको र आगामी दिनमा सामाजिक संकट आउन सक्ने चेतावनीसहितको उनको विश्लेषण सार्वजनिक भएपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको बताइएको छ ।
पूर्व उप–अर्थमन्त्रीसमेत रहेका क्लेपाचले रुसले युक्रेनसँग चलिरहेको लामो युद्धमा निर्णायक सफलता हासिल गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे कडा धारणा राखेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्ति रुसी भाषाका सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि यसै वर्षको सुरुवाततिर उनलाई पदबाट हटाइएको बताइएको हो ।निर्वासित स्वतन्त्र रुसी सञ्चारमाध्यम ‘द बेल’ ले क्लेपाचको बर्खास्ती उनको आर्थिक मूल्यांकनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । उक्त सञ्चारमाध्यमले घटनाबारे जानकार तर नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यद्यपि, सीएनबीसीले उक्त दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक संकटको चेतावनी
क्लेपाचले मे २१ मा अन्य अर्थशास्त्रीहरूसामु प्रस्तुत गरेको भनिएको भाषणमा रुसले लामो समयसम्म चल्ने युद्धबाट अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । युद्धको प्रत्यक्ष लागत बढ्दै गएको भए पनि त्यसको असर तत्कालै अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने रूपमा नदेखिएको उनको विश्लेषण थियो ।
उनका अनुसार रुसको अर्थतन्त्र तत्कालै धराशायी हुने अवस्था नआए पनि देशको आर्थिक विकास अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन असरका रूपमा सामाजिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका थिए ।युद्धका कारण बढिरहेको खर्च र आर्थिक बोझले आगामी दिनमा रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष थियो ।
क्रेमलिनको आर्थिक दाबी भने फरक
क्लेपाचको विश्लेषणभन्दा फरक रूपमा रुसी सरकार भने आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो र लचिलो रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु भएपछि अमेरिका तथा युरोपसहितका पश्चिमी मुलुकले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको रुसी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
बेलायतस्थित रुसी दूतावासले सीएनबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा रुसको वित्तीय अवस्था धेरै पश्चिमी मुलुकको तुलनामा बलियो रहेको दाबी गरेको छ ।दूतावासले रुसको विदेशी सार्वजनिक ऋण करिब ५७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिका, बेलायत, इटाली र फ्रान्सजस्ता मुलुकले ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न खर्च गर्ने रकमको तुलनामा यो निकै कम भएको दाबी गरेको छ ।
रुसी पक्षले प्रतिबन्धका कारण आफ्नो अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने पश्चिमी प्रयास अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको पनि जनाएको छ । बरु प्रतिबन्धका कारण पश्चिमी मुलुकका व्यवसायले रुसी बजार गुमाएको र आपूर्ति शृंखला अवरोध तथा ऊर्जालगायत वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर ती मुलुकले समेत भोगिरहेको रुसी दूतावासको भनाइ छ ।
‘रुसका उत्कृष्ट अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन्’
क्लेपाचको बर्खास्तीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्री तथा रुस मामिलाका जानकारहरूले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।एटलान्टिक काउन्सिलका पूर्व वरिष्ठ सदस्य तथा स्वीडिस अर्थशास्त्री एन्डर्स एस्लुन्डले क्लेपाचको बर्खास्तीलाई अप्रत्याशित घटना नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार क्लेपाचले गरेको विश्लेषणमा रुसले युक्रेनविरुद्धको लामो युद्ध जित्न नसक्ने र त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो सामाजिक संकट निम्तिन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
त्यस्तै, इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका रुस तथा युरेसिया मामिलासम्बन्धी वरिष्ठ विज्ञ नाइजेल गोल्ड–डेभिसले क्लेपाचलाई सक्षम अर्थशास्त्रीका रूपमा वर्णन गरेका छन् । उनले रुसका दक्ष अर्थशास्त्रीहरू नै देशको आर्थिक अवस्थाबारे सबैभन्दा बढी चिन्तित रहेको आफ्नो लामो समयदेखिको धारणा क्लेपाच प्रकरणले पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन् ।
युद्धको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब
यसबीच युक्रेनले रुसका तेल प्रशोधन केन्द्र, आपूर्ति केन्द्र तथा अन्य रणनीतिक संरचनामाथि लामो दूरीका ड्रोन आक्रमण तीव्र बनाएको छ । यस्ता आक्रमणले रुसको युद्धकालीन अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।रुसको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो देखिए पनि यसको पछाडि सैन्य खर्चमा सरकारको ठूलो निर्भरता, उच्च कर तथा अनुदानमा आधारित बैंक कर्जाजस्ता कारण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यसले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान राखे पनि दीर्घकालमा आर्थिक असन्तुलन तथा सामाजिक दबाब बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैले क्लेपाचको बर्खास्तीलाई केवल एउटा अर्थशास्त्रीको पदमुक्तिका रूपमा मात्र नभई रुसको युद्धकालीन अर्थतन्त्रबारे फरक धारणा सार्वजनिक गर्नेहरूमाथि सरकारको दृष्टिकोणसँग जोडेर हेरिएको छ ।
