बैंकिङ प्रविधिको तीव्र बिकास सँगै बैंकिङ सुरक्षा नेपालमा थप चुनौतिपूर्ण बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय गिरोहदेखि अन्तराष्ट्रिय गिरोहसम्मले बैंकिङ सुरक्षालाई चुनौति दिइरहेका छन् । बैंकको डाटा चोर्नेदेखि लिएर एटिएमको पीन नम्बर चोरेर निक्षेपको रकम हडप्नेसम्मको गतिबिधि पछिल्लो समय बढ्दै आएको छ । कमजोर बैंकिङ सुरक्षको फाइदा उठाउँदै अन्तराष्ट्रिय गिरोह टर्किस नागरिक मेहमत गुलेन होस् या रोमानियाको नागरिक इसोफ मोरक, एलेक्स किन नहोस् एटिएमको दुरुपयोग गरि निक्षेपको रकम हडप्न उनिहरु नेपालमा संगठित भएका थिए । धन्न नेपाल प्रहरीको केन्दि«य अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र बैंकको सक्रियताले थप क्षति हुनबाट रोक्यो र निक्षेपको थप रकम नोक्सानी हुन पाएन ।
कर्मचारीबाट असुरक्षित हुन्छ बैंक
बैंक एउटा बिश्वासिलो संस्था हो र यसले सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने गर्छ । आर्थिक पारदर्शिता, सुशासनले नै र्बैैकको साख जोगाउने हो । तर केही बैंकका कर्मचारीहरुले कानून बिपरित बैंकको रकम हिनामिना गरेर बिधमान कानुन ब्यवस्थालाई चुनौति दिँदै अनाधिकृत रुपमा खाता खोल्ने, अनाधिकृत रुपमा एउटा ब्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खाताको बिबरण अर्को ब्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वाभिक मूल्याङ्कन गरि ऋण दिने काम गरेका छन् । जस्ले गर्दा बैंकिङ सुरक्षा थप चुनौति बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा खराब नियत भएका कर्मचारीकै कारणले बैंकको प्रतिष्ठा मात्रै गुम्ने भएको छैन, कर्मचारीबाटै बैंक थप असुरक्षित बनेको छ । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई निगरानि गर्न संयन्त्र नहुँदा यस्ता अपराधिहरु बढ्दै आएको छ । बैंककै कर्मचारीकै बदमासको कारणले मेगा बैंकले दुई बर्षअघि २ करोड ९ लाख रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । त्यस्तै हिमालयन बैंकले ७५ लाख रुपैयाँ निक्षेपको रकम, एसबिआइ बैंकले २० लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले ३ बर्षअघि ठुलै रकमको क्षति ब्यहोरेको थियो । नबिल बैंककै कार्ड सेन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीले एटिएमको नक्कलि पीन बनाई निक्षेपकर्ताको लाखौं रकम चोरेका थिए । भलै त्यस्ता बदमासी गर्ने कर्मचारीहरु कानुनको दायरामा आएका छन ।
पहुँचवालाले नी बैंकिङ सुरक्षा दुरुपयोग गर्छन
बैकबाट करौडौं रुपैयाँ कर्जा लिइ चुक्ता नगर्ने प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुको पछिल्लो समयमा आचरण बन्दै आएको छ । त्यस्ता प्रतिष्ठित ब्यक्तिलाई राजनितिक संरक्षण दिँदा बैंकिङ सुरक्षा झन असुरक्षित बन्दै आएको छ । राज्यको आर्थिक मन्दी, मुद«ास्फीति र उद्योग ब्यवसायमा परेको नकारात्मक असर देखाउँदै कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको बहाना बनाई बैंकिङ सुरक्षाबाट त्यस्ता प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाएका छन । कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग नगरि आलिसान भवन निर्माण गर्नेको यहाँ ठूलो जमात छ । त्यस्ता जमातहरुलाई कानुनको दायरा ल्याउन निकै कठिन भएको छ । केहीगरि अदालतमा मुद्दा दायर भएपनि राजनितिक पहुँच देखाइ फरारको खोल ओढ्ने गरेको छन । त्यस्ता अपराधिअरुलाई सम्मान गर्दा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमि हुँदै आउको पाइन्छ ।
कानुनले के भन्छ बैकिङ कसुर गर्नेलाई
कानुन बिपरित बैंकको रकम हिनामिना गर्नेलाई बैंकिङ कसुर भनिन्छ । पछिल्लो ५ बर्षयता नेपाल प्रहरीको केन्दि«य अनुसन्धान ब्यूरोले मात्रै बैंकिङ कसुर अन्र्तगत रु १९ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ६६ हजार ३ सय ३८ रुपैँया २४ पैसा माग दाबि गरेको छ । जस्मा १११ जना पक्राउ परिसकेका छन् । बिंंसं २०६४ साल अघि बैंकिङ कसुर सम्बन्धि छुट्टै कानुन थिएन । जब २०६४ सालमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक र बित्तिय प्रणालिमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ कसुर बिधेयक जारि भयो । त्यसपछि मात्र बैंकको रकम हिनामिना हुँदा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउदै आएको पाइन्छ । बिद्यमान कानुन अनुसार बैंकिङ कसुरको मात्रानुसार बिगो नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैँया जरिवाना छ । बैंकिङ कसुरसँगै १० लाख बिगो भएमा १ बर्ष कैद भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १० देखि १५ लाख रुपैँयासम्म बिगो भएमा १ देखि २ बर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैँया देखि १ करोड रुपैँयासम्म बिगो भएमा दुइ बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद र २०६४ दफा १५ को २ घ अनुसार १ करोड रुपैँया माथि बिगो भएमा तीन देखि पाँच बर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था छ । हालै मात्र २०६४ को बिधेयकलाई बिस्थापित गरि नयाँ बिधेयक अनुसार १ करोडदेखि १० करोड रुपैँया सम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ बर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैँयासम्म कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ बर्षसम्म र ५० करोड रुपैँया माथि कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० बर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था छ ।
नियन्त्रण कसरी गर्ने त ?
पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्र बढि प्रबिधियुक्त र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँग कारोबार हुँदा बैंकिङ अपराधको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । त्यसकारण बैंकिङ अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकाय, प्रहरी, न्यायलय समेतको बीचमा समन्वय भई अपराधको प्रकृति अनुसारको दण्ड सजाय गर्ने क्षमताको बिकास हुनु जरुरी छ । बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि र आन्तरिक लेखा परिक्षण व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारीलाई बेलाबेलामा तालिम दिन सके र निक्षेपकर्तालाई बैंकिङ ज्ञान दिन सके बैंकिङ अपराध घट्छ । बैंकिङ अपराध घटे लगानिकर्ता र बचतकर्ताको बिश्वास बैंकले जित्न सक्छ ।
