बैंकिङ खबर/ भारतले आफ्नो व्यापार तथा औद्योगिक हितलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ भन्सार (ट्यारिफ) नीति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेपछि दक्षिण एसियासहित विश्व व्यापारिक वृत्तमा यसको प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। सरकारले केही आयातित वस्तुमा भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने, रणनीतिक उद्योगलाई संरक्षण दिने तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अघि सारेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समीकरणमा नयाँ मोड आउने संकेत देखिएको हो। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘मेक इन इन्डिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अब भन्सार नीतिमा गरिएका नयाँ परिवर्तनलाई पनि सोही दीर्घकालीन रणनीतिको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। सरकारको लक्ष्य घरेलु उद्योगलाई बलियो बनाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन, अटोमोबाइल, कृषि प्रशोधन, मेडिकल उपकरण तथा केही औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर पुनर्संरचना गर्ने तयारीले विदेशी निर्यातकर्तामाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ। यसले भारतको विशाल बजारमा निर्भर रहेका धेरै देशका उत्पादक तथा निर्यातकर्तालाई आफ्नो व्यापार रणनीति पुनः मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाउने देखिन्छ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार भारतको यस्तो कदमले छोटो अवधिमा घरेलु उद्योगलाई राहत दिन सक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, उत्पादन लागत बढ्ने वा आयातित वस्तुको मूल्य महँगो हुने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि भन्सार दर अत्यधिक बढाइयो भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भारत विश्वकै प्रमुख आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तामध्ये एक भएकाले त्यहाँको कुनै पनि व्यापारिक नीति परिवर्तनले विश्व आपूर्ति शृंखला मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। विशेषगरी एशियाली उत्पादन केन्द्र, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता र भारतमा निर्यात गर्ने देशहरूले नयाँ नीति अनुसार आफ्नो व्यापार योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपालका लागि पनि भारतको नयाँ भन्सार नीति चासोको विषय बनेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत भएकाले त्यहाँको आयात–निर्यात नीति परिवर्तनले नेपाली उद्योग, कृषि उत्पादन तथा सीमापार व्यापारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यदि केही वस्तुमा भारतले आयात नियन्त्रण कडा बनायो भने नेपाली निर्यातकर्ताले नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतर्फ, कच्चा पदार्थ वा मध्यवर्ती वस्तुमा सहुलियत कायम गरिएमा केही नेपाली उद्योगले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
व्यापार विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र संरक्षणवाद र खुला व्यापारबीच नयाँ सन्तुलन खोज्ने चरणमा छ। अमेरिका, युरोपेली संघ, चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रले आफ्ना रणनीतिक उद्योग जोगाउन व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका बेला भारतको नयाँ ट्यारिफ नीति पनि त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। यसबीच भारत सरकारले भने नयाँ नीति कुनै देशलाई लक्षित नभई घरेलु उत्पादन क्षमता विस्तार, रोजगारी सिर्जना, लगानी आकर्षण र आर्थिक आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा यसको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको नयाँ आर्थिक रणनीतिले दक्षिण एसियाली व्यापार संरचनामा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। भन्सार नीतिमा गरिएको परिवर्तनले एकातिर घरेलु उद्योगलाई संरक्षण दिने प्रयास गरे पनि अर्कोतिर क्षेत्रीय व्यापार, आयात–निर्यात प्रवाह तथा लगानी वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अब सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ। आगामी दिनमा भारतले लागू गर्ने थप नीतिगत निर्णयहरूले क्षेत्रीय र विश्व व्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
