बैंकिङ खबर/ काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको कर हटाउने घोषणा गरेपछि यस निर्णयले सेवा प्रदायक संस्था, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्वास्थ्य सेवा लिने सर्वसाधारणबीच सकारात्मक चर्चा सुरु भएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को घोषणालाई सामाजिक क्षेत्रको पहुँच सहज बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने अपेक्षाले यो निर्णयप्रति व्यापक चासो देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक सेवाभन्दा पनि सार्वजनिक हितसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्दै कर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिएको सन्देश महानगरबाट आएको विश्लेषण गरिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले यस कदमले सेवा पहुँच विस्तार, संस्थागत सञ्चालनमा सहजता तथा सेवाग्राहीमाथिको आर्थिक भार कम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्।
आर्थिक तथा स्थानीय शासनका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय सरकारको राजस्व व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो। त्यसैले कर खारेजीसँगै राजस्व व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले तत्काल राहतको अनुभूति गराए पनि दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।यता निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकहरूले पनि निर्णयको विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट निर्देशनको अपेक्षा गरेका छन्। कर हटाउने घोषणापछि त्यसको कार्यान्वयन, लागू हुने समय, दायरा तथा सम्बन्धित प्रक्रियाबारे आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यस निर्णयले स्थानीय सरकारको सेवा नीतिमा नयाँ बहस पनि सुरु गराएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी थप पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा थप छलफल आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ। महानगरले आगामी दिनमा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेमा सेवाग्राही र संस्था दुवैले निर्णयको वास्तविक प्रभाव अनुभव गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
