बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केही महत्त्वपूर्ण नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा थप सहुलियत, असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ भित्र उठेमा सोही आर्थिक वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था तथा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी ‘भेरिएन्स’ प्रावधानको कार्यान्वयन एक वर्ष पछि सार्ने निर्णयले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यी व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएका जोखिम समाधान गरेका छन् कि केवल केही समयका लागि पर धकेलेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा नगद प्रवाह कमजोर बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको कर्जा असुलीमा परेको छ। निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको, ब्याज असुलीमा चुनौती थपिएको र कर्जा पुनःप्रवाह सुस्त बनेको अवस्थामा बैंकहरू नियामकीय दबाबमा थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जामा असोज मसान्तभित्र बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको हो। यद्यपि, त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण यथावत् राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्को महत्वपूर्ण सहजीकरण ब्याज आम्दानीको लेखांकनमा गरेको छ। असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ भित्र असुल भएमा त्यसलाई असारकै आम्दानीमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिनेछ। यसअघि यस्तो व्यवस्था हटाइएपछि बैंकहरूले निरन्तर लबिङ गर्दै आएका थिए।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मिति पनि एक वर्षका लागि सारिएको छ। यसले व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिएको छ भने बैंकहरूलाई पनि ठूलो मात्रामा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने दबाबबाट जोगाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यही सर्कुलरमार्फत सेयर धितो कर्जामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब सबै सूचीकृत कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखिने छैन। बैंकहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन, लाभांश इतिहास, क्रेडिट रेटिङ तथा नियामकीय पालना लगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरी सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन्। मूल्याङ्कन नगरिएका कम्पनीको हकमा भने ७० प्रतिशतको पुरानै सीमा कायम रहनेछ। यस व्यवस्थाले गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा पनि राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राख्दै हरित लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ। व्यक्तिगत सवारीसाधनमा भने ६० प्रतिशतको कर्जा–मूल्य अनुपात कायम छ।
समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बैंक तथा व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। आर्थिक सुस्तताका कारण दबाबमा परेको बैंकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिए पनि कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा र वित्तीय जोखिमका मूल समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन्। त्यसैले यी व्यवस्थाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा तत्काल सुधार देखाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक आर्थिक गतिविधि र कर्जा पुनःभुक्तानीमा सुधार नआएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने देखिँदैन।
