महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको आग्रह– बजेटले नसमेटेका माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस्, उत्पादन र कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइयोस्
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आइतबार आगामी मौद्रिक नीतिबारे गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित गतिमा फर्किन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिले बजेटबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि निजी क्षेत्रका धेरै अपेक्षा अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले अहिले मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै जनता र व्यवसायी दुवैले नयाँ मौद्रिक नीतिबाट ठूलो अपेक्षा राखेको बताए। मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमितता भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनको विश्वास छ।
उनका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन र रोजगारी विस्तार हो। रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको दाबी गरे। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको बढ्दो आयातमुखी अर्थतन्त्रप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार देशमा अहिले करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। पेट्रोलियमबाहेक आयात हुने धेरै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले स्वदेशी उत्पादन बढाउने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले दैलेखलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावित स्रोतको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाहेकका अधिकांश वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बताए। यदि उद्योग विस्तार र उत्पादन वृद्धि गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन आउने उनको तर्क थियो।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएको बैंकिङ प्रणालीको एउटा संरचनागत समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। बैंकबाट कर्जा लिन अत्यधिक रूपमा जग्गा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्यमीहरूलाई उत्पादनभन्दा जग्गामा लगानी गर्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो। कर्जा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवसायको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह र उत्पादन क्षमतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
उनले निजी क्षेत्र आफैं पनि सिर्जनशील, नवप्रवर्तनमुखी र प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारबाट स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्ने बताए। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन र अनिश्चितताले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिबाट विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई हटाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
अर्थ समितिमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रको मुख्य सन्देश स्पष्ट थियो—ब्याजदर स्थिर रहनु मात्र पर्याप्त छैन, अब कर्जा माग बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रका अनुसार यस्ता नीतिगत हस्तक्षेपबिनाको आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन।
