१०० दिनको आर्थिक समीक्षा : विश्वास फर्काउने प्रयास, लगानी बढाउने चुनौती !

बैंकिङ खबर / सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनलाई सामान्यतया कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र नीतिगत दिशाको प्रारम्भिक सूचकका रूपमा हेरिन्छ। छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव नहुने भए पनि सरकारले दिएको नीतिगत संकेत, लगानीकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, नियामकीय सुधार र विकास आयोजनाको गतिले आगामी आर्थिक यात्राको आधार तयार गर्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको पहिलो १०० दिनले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ, यद्यपि ती संकेतलाई दिगो उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता सुस्त आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको कमी, निर्माण व्यवसायमा आएको मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारको सुस्त गति र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

पहिलो १०० दिनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एउटा निजी क्षेत्रसँग संवादको वातावरण निर्माण हुनु हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको दूरी बढेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो। नयाँ सरकारले उद्योगी–व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी तथा लगानीकर्तासँग निरन्तर छलफल गर्दै नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई महत्व दिने संकेत दिएको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएको छ। निजी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक लगानीका प्रक्रिया सरल बनाउने र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय बढाउने प्रयास पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएको छ। निक्षेप पर्याप्त रहेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। यसले व्यवसायीको वित्तीय लागत घटाउने सम्भावना बढाएको छ। यद्यपि कर्जा माग अझै अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, तर वित्तीय वातावरण विस्तारै सहज बन्दै गएको संकेत भने देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने दिशामा नीति निर्माण गरिरहेको छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वय कायम रहेमा आर्थिक गतिविधिले थप गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुँजी बजारतर्फ पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको नियामक निकायमा नेतृत्व आएपछि पुँजी बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, नीतिगत निर्णय र लगानीकर्ता विश्वास पुनःस्थापनाप्रति अपेक्षा बढेको छ। पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्र सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत् निर्यातसम्बन्धी योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताले विदेशी मुद्रा आर्जनको दीर्घकालीन आधार बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने प्रयासले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेत देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन क्रमशः बढ्दै गएको छ। सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सेवा सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा जोड दिएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल, यातायात, हस्तकला तथा सेवा क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रेमिट्यान्स प्रवाह अझै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ। विदेशी रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ। यसले आयात धान्न, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने भएकाले सरकारले उत्पादनमूलक लगानीमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले युवा उद्यमशीलतालाई नयाँ अवसर दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), फिनटेक र डिजिटल वित्त तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला नेपालले पनि त्यसअनुसार नीति अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ।

यद्यपि १०० दिनको समीक्षा पूर्ण रूपमा सकारात्मक मात्र भने छैन। पुँजीगत खर्च अझै कमजोर छ। ठूला विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता समस्या कायमै छन्। यदि यी क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले अझै पनि नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गरिरहेको छ। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन, कानुनी जटिलता र अनुमतिका लामो प्रक्रियाले लगानी वातावरणमा असर पार्ने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ। सरकारले यी समस्या समाधान गर्न सके मात्र निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन सक्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल सुरक्षाका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुले आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान नभएको संकेत गर्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा विश्वास (Confidence) हो। उपभोक्ताले खर्च गर्न, व्यवसायीले लगानी गर्न र बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न आत्मविश्वास बढ्नुपर्छ। सरकारका प्रारम्भिक कदमले यही विश्वास निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ।

१०० दिनको अवधिमा सरकारले सुधारको दिशा देखाउने प्रयास गरेको छ। निजी क्षेत्रसँग संवाद, लगानीमैत्री नीति, पुँजी बजार सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र वित्तीय क्षेत्रसँगको समन्वयजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा आशाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्। तर आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र आयमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कुनै एक निर्णय वा एक सय दिनको उपलब्धिबाट सम्भव हुँदैन। यो निरन्तर सुधार, नीतिगत स्थिरता, सुशासन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ। पहिलो १०० दिनले सरकारको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति देखाएको छ। अब आगामी महिनाहरूमा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुराले नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

यस अर्थमा हेर्दा सरकारको पहिलो १०० दिनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरू अवश्य देखाएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास विस्तारै फर्काउने, वित्तीय प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने आधार तयार भएको देखिन्छ। अब यो आधारलाई दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधारसँग जोड्न सकिए मात्र सरकारले थालेको आर्थिक यात्राले वास्तविक सफलता हासिल गरेको मानिनेछ।