बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। कोभिड–१९ को असर, कर्जा विस्तारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, तरलता संकट, ब्याजदरको उतारचढाव, खराब कर्जा बढ्ने अवस्था र नियामकीय कडाइले बैंकहरूको नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
एक समय उच्च नाफा र आकर्षक लाभांशका कारण लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका बैंकहरू पछिल्ला वर्षमा भने जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा गुणस्तर र पूँजी संरक्षणको दबाबमा छन्। यही यात्राले अहिले बैंकको नाफा र राष्ट्र बैंकको नियमनबीच देखिएको द्वन्द्वलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।
कोभिडपछिको सहज नीति र कर्जाको तीव्र विस्तार
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउने नीति लिएको थियो। पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र केही नियामकीय सहुलियतका कारण बैंकहरूलाई व्यवसाय निरन्तरता दिन सहज भयो।
त्यस अवधिमा कर्जा विस्तार पनि तीव्र भयो। सस्तो ब्याजदर र सहज कर्जा उपलब्धताका कारण घरजग्गा, शेयर बजार तथा अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो। बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट विस्तार भयो र धेरै संस्थाले राम्रो नाफा पनि कमाए।
तर यही तीव्र विस्तारले पछिल्ला वर्षमा चुनौती सिर्जना गर्यो। बजारमा माग कमजोर हुँदा र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कतिपय ऋणीको भुक्तानी क्षमता घट्यो। त्यसको असर बैंकहरूको खराब कर्जामा देखिन थाल्यो।
खराब कर्जा : पाँच वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती
विगत पाँच वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरेको प्रमुख चुनौती खराब कर्जा हो। कर्जा विस्तार हुँदा सहज अवस्थामा ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या थिएन। तर आर्थिक गतिविधि कमजोर भएपछि व्यवसायीहरूको आम्दानी घट्यो। विशेषगरी निर्माण, घरजग्गा, साना तथा मझौला व्यवसाय क्षेत्रमा दबाब बढ्यो। यसको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखियो। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले नाफाको ठूलो हिस्सा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने भयो। राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ र असुली प्रक्रियामा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई वास्तविक अवस्था देखाउन दबाब दिएको छ।
लाभांशको अपेक्षा र नियमनको सन्तुलन
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ठूलो अपेक्षा लाभांशसँग जोडिएको छ। विगतमा बैंकहरूले आकर्षक प्रतिफल दिएका कारण शेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको आकर्षण उच्च रह्यो। तर राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा लाभांश वितरणमा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। नियामकको तर्क छ– बैंकको प्राथमिकता लगानीकर्तालाई उच्च लाभांश दिनुभन्दा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। बैंकहरू भने पूँजीमा उचित प्रतिफल आवश्यक रहेको बताउँछन्। यदि बैंकको नाफा र प्रतिफल कमजोर भयो भने लगानी आकर्षण घट्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यही कारणले नाफा वितरण र पूँजी संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
ब्याज गणना विवाद : पुरानो बहसको नयाँ रूप
असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउनमा उठे पनि अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने विषय यही ठूलो बहसको एउटा हिस्सा हो। बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था नाफा र वित्तीय सूचकसँग जोडिएको विषय हो। उनीहरू केही दिनको फरकका कारण बैंकको वार्षिक प्रदर्शन कमजोर देखिन नहुने तर्क गर्छन्। तर राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोणमा आम्दानी पहिचान वास्तविक र पारदर्शी हुनुपर्छ। बैंकहरूले प्राप्त नभएको आम्दानीलाई अग्रिम रूपमा देखाएर नाफा बढाउने सम्भावना रोक्नु नियमनको उद्देश्य हो। यो विवादले विगत पाँच वर्षमा देखिएको एउटा ठूलो प्रवृत्ति देखाउँछ– बैंकहरू विस्तार र नाफाको चरणबाट जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिताको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
डिजिटल बैंकिङ र नयाँ प्रतिस्पर्धा
पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को ठूलो परिवर्तन डिजिटल रूपान्तरण हो। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तारले बैंकहरूको सञ्चालन शैली परिवर्तन गरेको छ। तर यससँगै साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तारको चुनौती पनि थपिएको छ। अब बैंकहरूको प्रतिस्पर्धा केवल शाखा विस्तारमा सीमित छैन। प्रविधि, सेवा गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता नै भविष्यको प्रतिस्पर्धाको आधार बन्ने देखिन्छ।
अबको पाँच वर्ष : नाफाभन्दा स्थायित्वको परीक्षा
विगत पाँच वर्षको अनुभवले देखाएको छ– बैंकिङ क्षेत्रमा केवल उच्च नाफा पर्याप्त हुँदैन। दिगो नाफा, गुणस्तरीय कर्जा र बलियो जोखिम व्यवस्थापन नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हुन्। राष्ट्र बैंकका लागि पनि चुनौती सहज छैन। अत्यधिक कडाइले बैंकहरूको व्यवसायिक क्षमतामा असर पर्न सक्छ भने अत्यधिक लचकताले वित्तीय जोखिम बढाउन सक्छ। अबको आवश्यकता बैंक र नियामकबीच स्पष्ट संवाद, व्यवहारिक नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बैंकिङ अभ्यास हो। पाँच वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चर्चा कर्जा विस्तार र नाफा थियो। अहिले चर्चा खराब कर्जा, पूँजी संरक्षण र नियामकीय अनुशासनमा केन्द्रित छ।
