बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन २०८३ जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार अब सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिमको स्तर, व्यवसायको आकार, नाफा, दीर्घकालीन स्थायित्व र सुशासनलाई आधार बनाइनेछ।
मार्गदर्शनअनुसार सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजक स्वतन्त्र सञ्चालक रहनेछन् भने अन्य दुई सदस्य पनि सञ्चालक समितिबाट रहनेछन्।
कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक
सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताबाहेक कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रोत्साहन रकम निर्धारण गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), पुँजीमा प्रतिफल (आरओई), नाफा, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना, ग्राहक सन्तुष्टि तथा सेवा गुणस्तरलगायतका सूचकलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। तर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य सुविधामा पनि सीमा
मार्गदर्शनले सीईओलाई मोबाइल, ल्यापटप, सवारी साधन, इन्धन तथा चालक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि सेवा अवधिभर एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायतका खर्च निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम ०।५० प्रतिशतसम्म मात्रै उपलब्ध गराउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सोभन्दा बढी खर्च भएमा सम्बन्धित सीईओ वा निर्णयकर्ताबाट असुलउपर गरिने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन जारी हुनुअघि नियुक्त भएका सीईओको हालको सम्झौतामा तत्काल प्रभाव नपर्ने भए पनि मार्गदर्शन जारी भएपछि नियुक्त हुने सीईओका हकमा नयाँ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्था, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था, विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखा तथा पुनःसंरचनामा रहेका वित्तीय संस्थाका हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारिश्रमिक संरचनामा एकरूपता कायम गर्दै सुशासन, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको जनाएको छ।
