बैंकिङ खबर / सरकारले सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी तथा जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । ऋण चुक्ता नगरे ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलाम गरिने छ । समस्याग्रस्थ सहकारीमा संलग्न सम्पूर्ण ऋणीको हकमा यो नियम लागु गरिने छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै सरकारी मस्यौदामा वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि सहकारीको नियमन स्थानीय तहले गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । सरकारले सहकारीको नियमन र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी नयाँ नीति ल्याउन लागेको छ । उक्त मस्यौदामा ‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिने, यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ’ भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी प्राधिकरण, सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग लगायतका नियामकहरु बनाइए पनि जथाभावी नियामक हुँदा सहकारीको नियमन भद्रगोल अबस्थामा रहँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रको ऋण असुली प्रभावित भएको छ । सहकारी सुधारका लागि अनगिन्ति निकायहरु गठन भएका छन् । सहकारी मन्त्रालय सहित सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, सहकारी प्राधिकरण, उच्च स्तरीय सहकारी सुधार आयोग । यस बाहेक अर्थमनत्रालय समेत सहकारीमा प्रवेश गरेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको दोस्रो पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र समग्र आर्थिक सुस्तताले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कर्जा असुली कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ। रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना नहुनु, सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको औंल्याइएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको उल्लेख छ। संघीय संरचनाअनुसार नियामक निकाय तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको पनि रणनीतिमा जनाइएको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले कानुनी तथा संरचनागत सुधारको योजना अघि सारेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको रणनीतिमा उल्लेख छ। संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना, एकीकृत डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
