बैंकिङ खबर / सरकारले बैंकवित्तको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्ने भएको छ । सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याइनेदेखि कर्जा प्रवाहसम्ममा सरकारले नयाँ योजना बनाएको हो । सरकारले सम्पूर्ण दलहरुले उठाएका आर्थिक प्रतिबद्धतालाई साझा गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा तयार गरेको हो । यसमा कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त र सहकारीलाई एउटै दायरामा ल्याइन लागेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनेगरी तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा तयार गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । सहकारी संस्थाहरुमा नियमन फितलो भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकालीएको छ । सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह गरिने, धितो नहुनेले पनि कर्जा पाउने
विशेष गरेर सहकारी संस्थाहरुले बैंकवित्तले जस्तै काम गरेपछि सरकारले सहकारी संचालनमा नयाँ मापदण्ड बनाउन थालेको छ । सहकारी क्षेत्रको अुगमन गर्न अहिले विभिन्न क्षेत्रहरु सहकारी प्राधिकरण, सहकारी विभाग, स्थानीय सरकार तथा केही सहकारी केन्द्रीय बैंकको अनुगमनमा छन् । तथापी निकाय मात्रै धेरै खडा गर्दा सहकारी क्षेत्र थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई तार्गेट गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नयाँ नीति लिने भएको छ । धितोका आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह हुँदै आएकोमा अबदेखि सरकारले वास्तविक क्षमता तथा स्थानीय सीपमा आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हो । यो नीति पछि धितो नहुने व्यक्तिले पनि उद्यमशीलताका लागि कर्जा पाउने छन् । यस्तो कर्जामा बैंकवित्तका साथै लघुवित्त र सहकारीलाई पनि सहभागि गराइने सरकारको एकिकृत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मस्यौदा अनुसार सहकारी र लघुवित्तलाई उत्पादन क्षेत्रमा अघि सारीने योजना बनाइएको देखिन्छ ।
सहकारी पीडीतको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने
सरकारले सहकारी पीडीतको रकम फिर्ताका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारी पीडीतहरुको रकम फिर्ताका लागि एकद्धार नीति अपनाउन सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भएको हो । सरकारले सोही सुरक्षा कोष मार्फत सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने भएको छ । हाल सहकारी पीडीतको संख्या करिव ७४ हजार रहेको छ ।
