बैंकिङ खबर / अहिले हरेक व्यबसाय, कृषक, उद्यमी तथा आम नागरिकमा कन्फिडेन्स बढाउनुपर्ने खाँचो छ । हरेक तह र तप्काले देशमै भविश्य देख्ने बनाउन आबश्यक छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीलाई कामको निकै चाँप हुने देखिएको छ । जेष्ठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशमा भइरहेको युद्धका कारण मुल्यबृद्धिको चाँप हुने निश्चित छ । त्यससँगै पेट्रोलीयम पदार्थमा असहज अबस्था आउन सक्ने देखिन्छ । आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार सरकार गठन भएको एकसय दिनभित्र सहकारी पीडीतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ । पूर्वी एशियामा रहेका नेपाली श्रमीकहरुको अवस्था अर्कोतिर समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय लगानीको वातावरण नहुँदा अर्थतन्त्र खासै चलायमान छैन । बैंकवित्तमा लगानीयोग्य पुँजी थन्को लागेको छ । मध्यपूर्वमा भएको द्धन्दको प्रभावमा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । मध्यपूर्वको तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सुरु भइसकेको छ । यो मुल्यबृद्धि अझै केही समय बढ्दै जान सक्ने अनुमान छ । पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्यबृद्धिका कारण अन्य उपभोग्य बस्तुको मूल्य स्वतह बृद्धि हुने देखिन्छ ।
अत्याधिक मूल्यबृद्धि हुने संकेत
मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्ध चर्किंदै जाँदा त्यसले विश्वबजारमा असर पारेको छ। युद्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ढुवानी, उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य दबाब उत्पन्न भएको छ।
युद्धको प्रभावले पर्सियन गल्फ क्षेत्रको तेल आपूर्ति अस्थिर बनेको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्गमा सुरक्षा जोखिम बढेसँगै अहिले व्यावहारिक रूपमा बन्द छ। तेल र ग्यासको मूल्य बढेसँगै उद्योग, यातायात र उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा स्रोतको मूल्य बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु, ढुवानी र उत्पादन क्षेत्रमा थप दबाब पर्न थालेको छ। तेल ढुवानीमा जोखिम बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी, दूध र निर्माण सामग्रीजस्ता दैनिक आवश्यक वस्तुमा मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
मध्यपूर्वका देशहरू विश्वका महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुन्। युद्धका कारण निर्यात-आयात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लागत बढ्दा वस्तु मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौं विदेशी कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ। यदि युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो भने रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्नेछ, यसको प्रभावले संसारभरका देशहरूको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा युद्धले पार्ने प्रभाव गम्भीर छ। करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्, जसको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ। युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ। खाडी क्षेत्रमा रहेका करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ, जसले मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २५/३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ ।
त्यसो त सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्नेउल्लेख गरेको छ । आफ्नो कार्य योजनामा मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू (परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायत) को प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी सातदिन भित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरू सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना
युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ। युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छभने युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन सक्छ, जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्सको अबस्था हालसम्म सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो। यो वृद्धि नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान र बढ्दो संरचनात्मक महत्त्व पुष्टि गर्छ । रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मध्यपूर्वी मुलुकहरू हुन्, जहाँ करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। हाल मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ, जसले नेपालको रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। युद्धले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पार्ने र रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई निरन्तर राख्न प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले मल्टिस्टेक होल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम गठन गरेको छ र नेपाली श्रमिकहरूलाई संयमता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
आफ्नै बाचापत्रमा उठाएका एजेण्डा पुरा गर्नु छ
त्यसो त रास्वपाको बहुमतपछि स्थायीत्व कायम भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा धेरैको छ । ती अपेक्षा पुरा गर्नु अर्को कुरा । मुख्य कुरा त आफ्नै बाचापत्रमा उठाएका एजेण्डा पुरा गर्नु छ । सहकारी पीडीतको रम फिर्ता गर्नेदेखि निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो घोषणापत्रलाई बाचापत्र नाम दिएर अर्थतन्त्रका धेरै कुरा उठाएको छ । सहकारी पीडीतको संख्या र उनीहरुको रकम हिसाव गर्ने हो भने अरबमा हैन खरबमा कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो सहज छैन निकै जटिल विषय बन्ने छ । बर्तमान राजश्वको अबस्था हेर्ने हो भने सरकारी आम्दानी निरासाजनक देखिन्छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्ने, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय गर्ने रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि९आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ । कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण गरिने उल्लेख छ।
नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन
नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने, आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। यसैगरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ।
५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने, कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।
सहकारी पीडीतको रकम फिर्ता गरिने
सरकार बनेको एकसय दिन भित्र साना वर्चकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख छ । सहकारी सम्बन्धि गरिएको यो बाचा पुरा गर्ने विधि र प्रकृया भने उल्लेख गरिएको छैन । सस्तो प्रचारका लागि उठाइएको यो विषयमा सहकारी पीडीतहरुको ध्यान गएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएका छन् । एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ । सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौं नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । सरकारले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्दा पाउने सहकारी पीडित बचतकर्ता करिब ३८ हजार भएको उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सरकारले १ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा ती बचतकर्ताले आफ्नो पूरै बचत रकम पाउने भएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सहित चक्रीय कोषको परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राख्ने र त्यसको परिचालन कार्यविधि मार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।
भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्ट
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्ट देखाएको छ । उसले भारु सँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले यस विषयमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सहभागितामा अध्ययन गरेर पुनरावलोकन हुनेछ भनेर भनेको छ । वाचापत्र नाम दिइएको घोषणापत्रमा रास्वपाले नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकास गर्ने बताएको छ । वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उल्लेख छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र मुनाफ लैजान सरल नीति बनाउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई ‘डलर खाता’ को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधानसहित ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य कुरा कन्फिडेन्स बढाउनु छ
अहिले हरेक व्यबसाय, कृषक, उद्यमी तथा आम नागरिकमा कन्फिडेन्स बढाउनुपर्ने खाँचो छ । हरेक तह र तप्काले देशमै भविश्य देख्ने बनाउन आबश्यक छ । व्यवसायीहरूको कन्फिडेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ। अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ। सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। पर्याप्त रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ। अग्रिम रूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ। कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटी लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्न कर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक छ।
