बैंकिङ खबर/ नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला महिना थप दबाबमा देखिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि सामान्य आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकहरूको ऋण असुलीमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढेको छ । बैंकहरुले विगतदेखि नै खराब कर्जा लुकाएको आशंका समेत गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण अनुसार खराब कर्जा दर उच्च देखिएको छ । हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ भने कुमारी बैंकको ६.४२ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकको ६.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
नबिल, ग्लोबल आइएमई, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स र नेपाल बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात एभरेष्ट बैंकको ०.३८ प्रतिशत रहेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जा १.७४ प्रतिशत मात्र छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्रमा खराब कर्जा ५.०६ प्रतिशत रहेको छ । जुन २०८१ को भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.३७ प्रतिशत थियो । तथ्यांकहरुले बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात वर्षेनिजसो बढ्दै गएको देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले चौतर्फी असर गरेको छ । यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको हो ।
खराब कर्जा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ
बैंकहरुको खराब कर्जा कम देखाएपनि यथार्थमा यो भन्दा बढी रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुको खराब कर्जा अझै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘कोभिडको समयमा १ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले ६ प्रतिशत माथि छ । अझै वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने देखिन्छ ।’ यसरी खराब कर्जा लुकाउँदा झन् भयाभह अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको र राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी चार प्रकारले कर्जाको वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो । हामीले यससँगै सूक्ष्म निगरानी पनि थपेर पाँच प्रकारको बनायौं । सबैको खराबीको कारण सूक्ष्म निगरानी छ अहिले । यो मात्र नराखिएको भए जुन हैसियतको कर्जा हुन्थ्यो, त्यही शीर्षकमा जान्थ्यो’ उनी भन्छन्‘सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्था हटाउने हो भने अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २० प्रतिशत पुग्छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको छ ।’
अर्थशास्त्री एवम् सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले देशको बैंकिङ प्रणाली गम्भीर संकटमा पुगेको चेतावनी दिन्छन् । खासगरी बैंकहरूको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
वाग्ले भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सीमालाई ५ प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ, तर अहिले त्यो अनुपात १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भन्ने तथ्यहरू छन्। यो निकै भयानक अवस्था हो, देशका बैंकहरू डुबेका छन् भन्न मिल्ने अवस्था आएको छ ।’
उनका अनुसार यो संकट सिर्जना हुनुमा नियामक संस्थाहरूको कमजोर भूमिका मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि मुख्य कारण हो ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउँछन् । त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उनको जोड थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको बताउँछन् ।
‘खराब कर्जाको सामाजिक पाटो पनि हेरेर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा गर्न नसक्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि खराब कर्जाको आकार बढेको देखिन्छ’ उनी भन्छन् । खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले केही भूमिका खेल्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
ठूला बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु
१० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकमार्फत परीक्षण सुरु भएको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट विस्तारित कर्जा सुविधा लिनका लागि बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार ठूला १० बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । आईएमएफले पनि यही आधारमा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको हो ।
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
बैंकहरुले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सर्तसहित परीक्षण गर्न सहमति जनाएका हुन् । बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । लामो समयसम्म मौन विरोध भएपनि अन्ततः आईएमएफ र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिवेदनको सारांश मात्र बाहिर आउनेछ भने विस्तृत विवरण भने गोप्य राखिनेछ ।
सिइओसहित राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि तानिने संकेत
नेपालका वित्तीय प्रणालीमा विश्वास जगाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलैमा राम्रोसँग सुपरीवेक्षण नगर्दा केही बैंकहरु डुबेको उदाहरण हाम्रै सामु स्पष्ट छ । केही समयअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक अवस्था यति गम्भीर पाइयो कि बैंकको नेटवर्थ नै साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीको नेतृत्वमा गरिएको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टले बैंकको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि संस्थाको आर्थिक अवस्था सुधार नहुने खालको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बैंकको कुल खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरिएको थियो । यस नगदलाई बैंकको प्रणालीमा त रेकर्ड गरिएको थियो, तर वास्तविकमा बैंकमा उपलब्ध थिएन । त्यसैगरी, बैंकले पाउनुपर्ने थप २३ करोड रुपैयाँको स्रोत अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७८–८१ सम्मको विवरण अनुसार बैंकको कुल कर्जा लगानी २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख छ, जसमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको देखिन्छ । कुल कर्जाको ७६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्यले बैंकको व्यवस्थापन असफलता र राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा प्रश्न उठाएको छ ।
अनियमिततामा मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
बैंक लामो समयदेखि अनियमित हुँदै आएको भए पनि राष्ट्र बैंकले तत्काल हस्तक्षेप नगरी सामान्य कमजोरी मात्र देखाएको थियो । सिआइबीको अनुसन्धान अनुसार, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि बैंक भित्रको अनियमितता लुकाएका थिए ।
तत्कालीन सहायक निर्देशक भुवन बस्नेतले बैंकका सञ्चालकसँग मिलेर गलत गतिविधि लुकाउने काम गरेको पाइएको थियो। यसरी अहिलेको बैंकहरुको खराब कर्जालाई राम्रोसँग नियमन नगर्ने हो भने अन्य बैंकहरुको अवस्थामा पनि कर्णाली विकास बैंकको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउन हालै सुरु भएको लेखा परीक्षणले बैंकहरुमा खराब कर्जा अत्याधिक उच्च देखिएमा केही बैंकका सीईओ र नियमन विभागका अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा पर्ने सम्भावना रहेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले यहि रिपोर्टका आधारमा बेलैमा बैंकहरुलाई सजग गराएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि झन् दबाबमा बैंकहरू
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटनदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म सबै प्रभावित भएका छन् ।
नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीहरूले समेत आन्दोलनपछि ब्याज तिर्न छोडेपछि बैंकिङ क्षेत्र थप संकटमा फँसेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार व्यवसायीहरूले ब्याज तिर्न नसक्ने कारणमा आन्दोलन, बजार ठप्प, जग्गा बिक्री रोकावट र बाढीपहिरोको क्षति जस्ता बहाना बनाएका छन् ।
कपियले जग्गा बेच्न मालपोत कार्यालयमा आगजनी भएको कारणले असमर्थता जनाएका छन् । यसरी ऋणीहरूले ब्याज नतिर्दा बैंकहरूले आय विवरणमा नोक्सानी देखिने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, ६१८ वटा व्यवसायिक परियोजनाले करिब १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका थिए । तर तीमध्ये करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको छ ।
अर्थात्, ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा निराशा ल्याएको छ । उद्योगीहरूले नयाँ परियोजना सुरु नगर्दा बैंकहरूको लगानी पनि ठप्पजस्तै भएको छ ।
नयाँ कर्जा माग कम हुँदा अहिले बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता थुप्रिएको छ जुन हालसम्मकै उच्च स्तर हो ।
ब्याज असुलीमा ऐतिहासिक गिरावट
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेका अनुसार अहिले सबैभन्दा कठिन ऋण असुलीमा आएको छ । नियमित ब्याज तिर्ने ग्राहकहरूले पनि जेनजी आन्दोलनपछि नतिर्ने अवस्थामा छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला पनि भन्छन्,‘असोज मसान्तमा ब्याज असुली अत्यन्त कमजोर भयो । परिस्थितिजन्य कारणले धेरै ऋणीले तिर्न सकेनन्, तर सक्नेहरूले पनि नतिर्नु डरलाग्दो अवस्था हो ।’
उनका अनुसार, बैंकहरूले अहिले कात्तिक १५ सम्म उठेको ब्याज पनि पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउने सुविधा पाएका छन्। तर यसले समस्या समाधान गर्ने होइन, केवल अस्थायी राहत दिने प्रयास हो ।
धितो सकार्ने सीमा हटेसँगै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार्ने सीमा हटेपछि गैर–बैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म कुल ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६१.७३ प्रतिशतले बढी हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, भदौसम्म वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ९१ करोड, विकास बैंकहरूको ४ अर्ब ७७ करोड र फाइनान्स कम्पनीहरूको ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी र घरजग्गा बजारको सुस्त गतिले ऋणीहरूले समयमा कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो लिलामी वा आफ्नै नाममा सकार्ने क्रम बढाएका हुन्।
सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी बैंकहरूलाई तीन वर्षसम्म जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि असुली प्रक्रियामा केही सहजता आएको छ।
तर, यसबीच बैंकको खराब कर्जा दर घट्ने अपेक्षा विपरीत ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
खराब कर्जा के हो ?
बैंकले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई एनपिएल (नन पर्फमिङ लोन non performing loan) अर्थात खराब कर्जा भनिन्छ ।
निश्चित समयभित्र भुक्तान गर्ने गरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ ऋणीले निर्धारित समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने अवस्था आउँछ ।
ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि सम्म पनि बैंकले ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराबकर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । सम्भव भएसम्म यस्तो कर्जा ऋण लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरेर उठाइन्छ । कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
कसरी पुग्छ बैंकलाई हानी ?
सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्ने गर्दछ । यद्यपि, लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउँछ ।
खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन् । खराबकर्जाले बैंकको छविलाई नै गिराउने हुन्छ । बैंकहरुले जथाभावी रुपमा कर्जा लगानी गर्दा यस्तो समस्या आउँछ । अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने खतरा बढी हुन्छ ।
लगानी गर्न लागेको क्षेत्रको अध्ययन नगर्दा पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ । कतिपयले चिनेजानेको भरमा कर्जा पास गराउने गरेका कारण पनि बैंकले घाटा व्यहोर्ने स्थिती आइपर्ने गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरुका लागि बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जाने हुन्छ । फलस्वरु बैंकमा कारोबार कम हुन गई व्यवसायमा उल्लेख्य ह्रास आउँछ र संस्था समस्याग्रस्त हुन जान्छ ।
