बैंकिङ खबर/ नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल खराब कर्जाको दबाबमा छ । कोभिड–१९ पछि लामो समयदेखि समस्यासँग जुधेर सुधारतर्फ गएको बैंकिङ क्षेत्र जेनजी आन्दोलनपछि फेरि असहज अवस्थामा आइपुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा अबौं बराबरको क्षति भएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीहरूले समेत आन्दोलनपछि ब्याज तिर्न छोडेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार व्यवसायीहरूले ब्याज तिर्न नसक्ने कारणमा आन्दोलन, बजार ठप्प, जग्गा बिक्री रोकावट र बाढीपहिरोको क्षति जस्ता बहाना बनाएका छन् ।
कपियले जग्गा बेच्न मालपोत कार्यालयमा आगजनी भएको कारणले असमर्थता जनाएका छन् । यसरी ऋणीहरूले ब्याज नतिर्दा बैंकहरूले आय विवरणमा नोक्सानी देखिने अवस्था आएको छ भने खराब कर्जा झन् पछि झन् बढ्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्रमा खराब कर्जा दर ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भदौमा ४.३७ प्रतिशत मात्र थियो । यो वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम प्रोफाइल झन् बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा दर ‘रिस्की’ मानिन्छ । तर हाल नेपालका कयौं ठूला वाणिज्य बैंकहरू यस दायराभन्दा माथि पुगेका छन्, जसले प्रणालीगत जोखिम र लगानी क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
उच्च खराब कर्जा भएका बैंकहरू
वित्तीय विवरण अनुसार, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा दर ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन समग्र बैंकिङ प्रणालीमै सबैभन्दा उच्च हो । यसपछि कुमारी बैंकको ६.४२ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकको ६.२८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यी सबै बैंकहरू ‘मर्जरपछि पुनर्संरचना’को चरणमा रहेका संस्थाहरू हुन्, जसले उच्च जोखिम बोकेको देखिन्छ ।
त्यस्तै नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकका खराब कर्जा दर पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका छन् ।
अर्कोतर्फ, एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा दर ०.३८ प्रतिशत मात्र छ, जुन सबैभन्दा कम हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि १.७४ प्रतिशतमा सीमित राख्दै राम्रो जोखिम व्यवस्थापन देखाएको छ ।
बैंकहरुको खराब कर्जा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ ?
बैंकहरुको खराब कर्जा कम देखाएपनि यथार्थमा यो भन्दा बढी रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुको खराब कर्जा अझै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘कोभिडको समयमा १ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले ६ प्रतिशत माथि छ । अझै वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने देखिन्छ ।’ यसरी खराब कर्जा लुकाउँदा झन् भयाभह अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको र राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी चार प्रकारले कर्जाको वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो । हामीले यससँगै सूक्ष्म निगरानी पनि थपेर पाँच प्रकारको बनायौं । सबैको खराबीको कारण सूक्ष्म निगरानी छ अहिले । यो मात्र नराखिएको भए जुन हैसियतको कर्जा हुन्थ्यो, त्यही शीर्षकमा जान्थ्यो’ उनी भन्छन्‘सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्था हटाउने हो भने अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २० प्रतिशत पुग्छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको छ ।’
अर्थशास्त्री एवम् सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले देशको बैंकिङ प्रणाली गम्भीर संकटमा पुगेको चेतावनी दिन्छन् । खासगरी बैंकहरूको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
वाग्ले भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सीमालाई ५ प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ, तर अहिले त्यो अनुपात १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भन्ने तथ्यहरू छन्। यो निकै भयानक अवस्था हो, देशका बैंकहरू डुबेका छन् भन्न मिल्ने अवस्था आएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको बताउँछन् ।
‘खराब कर्जाको सामाजिक पाटो पनि हेरेर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा गर्न नसक्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि खराब कर्जाको आकार बढेको देखिन्छ’ उनी भन्छन् । खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले केही भूमिका खेल्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
खराब कर्जा बढ्नुको कारण
खराब कर्जा वृद्धि हुनु पछाडि धेरै संरचनात्मक र व्यवहारिक कारणहरू छन् ।
-आर्थिक सुस्तता र तरलता संकट
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्दा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा आम्दानी घटेको छ । धेरै व्यवसायले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा बैंकको एनपीएल बढेको हो ।
-मर्जर र एकीकरणको प्रभाव
हिमालयन–सिटिजन्स, लक्ष्मी–सनराइज, ग्लोबल–बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु–कुमारीजस्ता मर्जरहरूमा कर्जा वर्गीकरण फरक हुँदा ‘अघिल्लो खराब कर्जा’हरू नयाँ संस्थामा समाहित भएका छन्, जसले अनुपात बढाएको हो ।
-रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रको जोखिम
निर्माण र आवास क्षेत्रमा लगानी उच्च भए पनि माग घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको ऋण असुलीमा परेको छ । धेरै प्रोजेक्टहरू अपूर्ण अवस्थामा रोकिएका छन् ।
-अपर्याप्त क्रेडिट रिक्स म्यानेजमेन्ट
कतिपय बैंकहरूले अझै पनि कर्जा मूल्यांकन र निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । शाखा स्तरमा नीतिगत कमजोरी र ग्राहक छनोटमा त्रुटि देखा परेको छ ।
बैंकहरूले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन् ।
कर्जा पुनःसंरचना
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कठिनाइमा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालीमको सुविधा दिएको छ । बैंकहरूले पनि ब्याज दर घटाउने, किस्ता विस्तार गर्ने र आंशिक भुक्तानी स्वीकार्ने नीति लिएका छन् ।
असुली अभियान
कर्जा असुलीका लागि विशेष टास्कफोर्स गठन गरिएको छ । केही बैंकहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट पनि असुली कार्य अगाडि बढाएका छन् ।
जोखिम व्यवस्थापन सुधार
अधिकांश बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई सुदृढ बनाउँदै नयाँ प्राविधिक प्रणाली AI based loan monitoring system प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले उच्च जोखिम हुने ऋणी पहिचान गर्न सजिलो बनाएको छ।
कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन
हाल धेरै बैंकले High–yield, high risk भन्दा ‘Stable and secured loan portfolio’ मा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। सेवा र कृषि क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउँदै रियल इस्टेटमा लगानी घटाइएको छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । त्यसका लागि बैंकहरूलाई आवश्यक जोखिम बफर बढाउन भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
‘हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने छ’, गभर्नर पौडेल भन्छन्,‘अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।’
प्रणालीगत असर र भावी सम्भावना
खराब कर्जा दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु बैंकहरूको लाभांश वितरण, पूँजी पर्याप्तता र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो । खराब कर्जा बढ्दा बैंकले provisioning मा ठूलो रकम राख्नुपर्ने भएकाले नाफा घट्ने, जसले शेयर मूल्य र लगानीकर्ताको भरोसा घटाउने सम्भावना हुन्छ ।
तर, केही सकारात्मक संकेत पनि छन्। कर्जा असुली सुधार अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नयाँ प्रविधिमार्फत जोखिम व्यवस्थापन सहज भएको छ।
विदेशी लगानीको सम्भावना र ब्याज दर स्थिरीकरणले लगानी गतिविधि विस्तारको संकेत दिएको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकहरू अहिले उच्च खराब कर्जाको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । तथापि, अधिकांश बैंकहरूले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पुनर्संरचना, जोखिम नियन्त्रण र असुली सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यदि यी रणनीतिहरू सफल भए, आगामी आर्थिक वर्षसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा दर पुनः ४ प्रतिशतको दायराभित्र झर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, यदि असुली गति र आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो भने, बैंकिङ क्षेत्र अझै केही समय तरलता र जोखिम व्यवस्थापनको दोधारमा रहिरहनेछ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व दिन अब ‘कर्जा वितरणभन्दा बढी कर्जा असुली र निगरानीमा ध्यान’ दिनुपर्ने समय आएको छ । उच्च खराब कर्जा भएका बैंकहरूले पारदर्शिता, आन्तरिक सुधार र जिम्मेवार नेतृत्वद्वारा मात्रै आफूलाई सम्हाल्न सक्छन् ।
के हो खराब कर्जा ?
बैंकले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई एनपिएल (नन पर्फमिङ लोन non performing loan) अर्थात खराब कर्जा भनिन्छ ।
निश्चित समयभित्र भुक्तान गर्ने गरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ ऋणीले निर्धारित समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने अवस्था आउँछ ।
ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि सम्म पनि बैंकले ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराबकर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । सम्भव भएसम्म यस्तो कर्जा ऋण लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरेर उठाइन्छ । कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
कसरी पुग्छ बैंकलाई हानी ?
सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्ने गर्दछ । यद्यपि, लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउँछ ।
खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन् । खराबकर्जाले बैंकको छविलाई नै गिराउने हुन्छ । बैंकहरुले जथाभावी रुपमा कर्जा लगानी गर्दा यस्तो समस्या आउँछ । अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने खतरा बढी हुन्छ ।
लगानी गर्न लागेको क्षेत्रको अध्ययन नगर्दा पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ । कतिपयले चिनेजानेको भरमा कर्जा पास गराउने गरेका कारण पनि बैंकले घाटा व्यहोर्ने स्थिती आइपर्ने गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरुका लागि बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जाने हुन्छ । फलस्वरु बैंकमा कारोबार कम हुन गई व्यवसायमा उल्लेख्य ह्रास आउँछ र संस्था समस्याग्रस्त हुन जान्छ ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु
क) एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (AMC) स्थापना
सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक–वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा कम्तीमा एक खर्ब पूँजीको एएमसी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने।
“ब्याड बैंक” अवधारणामा आधारित कम्पनी बनाई निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loans) र डिष्ट्रेस्ड सम्पत्ति खरिद गर्ने।
ती सम्पत्तिहरूको रिप्रोसेसिङ (पुनःप्रक्रिया) गरी, सञ्चालन नहुने सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्थासहित ऐन पारित गर्ने।
यसका लागि तत्काल टास्क फोर्स गठन गरी कानुनी, वित्तीय र संस्थागत तयारी युद्धस्तरमा अघि बढाउने।
ख) निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको सहभागिता
एएमसी ऐन लागू नभएसम्म, नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्थायी रूपमा निर्देशन जारी गरी निष्क्रिय कर्जा आउटसोर्सिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता निजी एसेट्स म्यानेजरहरूलाई संलग्न गराउने।
यस्ता निजी कम्पनीहरूलाई:
पूर्व उच्च बैंक अधिकारीहरूद्वारा न्यूनतम २५ करोड पूँजीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति।
सरकार वा राष्ट्र बैंकको ग्यारेन्टीमा पाँच अर्बसम्मको निष्क्रिय कर्जा डिस्काउन्टमा खरिद गर्न सक्ने सुविधा।
खरिद गरेको कर्जा एक वर्षभित्र चुक्ता वा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व रहने।
ग) कानुनी सुधार र सुरक्षात्मक प्रावधान
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनसँग सम्बन्धित अन्य ऐन–कानुन संशोधन गर्ने।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई अनावश्यक कानुनी झमेलाबाट मुक्त राख्ने।
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण र कानुनी प्रोत्साहन प्रदान गर्ने।
घ) ऋण असुली न्यायाधिकरण सुदृढीकरण
“कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ” भन्ने आर्थिक अनुशासनको मानसिकता बलियो बनाउने।
ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई सशक्त र बलियो बनाउने।
ऋणीको धितोबाट असुली नहुने अवस्थामा:
उसका अन्य चल–अचल सम्पत्ति खोजी र कब्जामा लिने अधिकार न्यायाधिकरणलाई दिने।
असुली कार्यक्षेत्र फराकिलो र प्रभावकारी बनाउने।
यी उपायहरु कार्यान्वयन भएमा नेपालमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह, र वित्तीय अनुशासन पुनर्स्थापनामा ठोस सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
