दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंकिङ क्षेत्र निर्धक्क भएर काम गर्न पहिले सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । हालै एउटा उदाहरण हेर्दा एउटा वाणिज्य बैंकको कुनै शाखामा ५ करोड रुपैयाँ र १८ किलो सुन लुटिएको घटना भएको छ । त्यस मध्येमा दुई–तीन दिन पछि ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता आएको थियो ।
यस विषयमा भिडियो रेकर्डिङको माध्यमबाट पुष्टि भएको थियो । तर १८ किलो सुन र बाँकी ५ करोडको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन । यद्यपि, इन्स्योरेन्स गरिसकेको हुनाले बैंकिङ सेक्टरले यसलाई नोक्सानीको रूपमा हेर्नु पर्दैन । तर दूरदराजका बैंकहरूमा पनि यस्तो समस्या भोग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था रहेन भने बैंकिङ सेक्टरले काम गर्न सक्दैन ।
दोस्रो नीतिगत सुनिश्चितता हो । नीति आज एउटा हुन्छ, भोलि पूर्ण रूपमा फरक आउँछ भने लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैन । नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वकर्ता पनि विगतका प्राक्टिस र आफ्नै विचारमा आधारित भएर निर्णय गर्छन्, तर त्यसले बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि, पुँजी बजारमा सेकेन्डरी मार्केटको साइकिलले जोखिमहरू निम्त्याउँछ ।
हालको परिस्थितिमा बजारमा माग भइराखेको छ । बैंकिङ सेक्टरमा जोखिम कम भएको र तरलता सहज रहेको कारणले नयाँ नीति लागू गरिएको छ । तर यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहनुपर्छ । यसले रोजगार र आर्थिक गतिविधिहरूमा योगदान पुर्याउँछ ।
इन्स्योरेन्स कम्पनी, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त आदिमा लगानी बढी भइसकेको छ । तर यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान कति भयो भन्ने कुरा अझै विचारणीय छ ।
कोभिड–१९ पछि ल्याइएका नीतिहरूले केही लाभ दिएका छन्, तर सिमित वर्गले मात्र लाभ पाएको अनुभव छ । ब्याजदर कम रहँदा पनि लगानी अपेक्षित रूपमा बढेन । निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ताहरूले विगतमा लिएको ऋणको प्रभावका कारण नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । साना व्यवसायहरू पनि पूर्ण रूपमा चलाउन सकिरहेका छैनन् ।
सहकारी संस्थामा बेइमानीले सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर पारेको छ । यसले साना व्यवसायमा ऋण प्रवाहमा अवरोध ल्याउँछ ।
मौद्रिक नीतिमा केही लचकता देखिएको छ । तीन–तीन महिनामा नीति समीक्षा गरेर आवश्यक निर्देशनहरू दिइएको छ । बैंकिङ सेक्टरमा राम्रो नियमन र सेल्फ–रेगुलेटेड प्रणाली भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखा परीक्षणमा चुनौती छ ।
उदाहरणका लागि, हालै मात्र १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नयाँ अवधारणाहरू पनि बैंकिङ क्षेत्रमा आएका छन् । भारतीय रिजर्भ बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्म नेपाल, भुटान र श्रीलंका नागरिकलाई कर्जा दिन सक्ने नीति अपनाएको छ । यसले ठूला व्यवसायीहरूलाई फाइदा पु¥याउन सक्छ । तर यसको जोखिम व्यवस्थापन, धितो सुरक्षा र दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले अग्रगमन गरेको छ । तर स्रोत र साधनलाई पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेको कारण आयातित वस्तुमा निर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्ने जोखिम छ । यसले दिगो विकासमा योगदान कम गर्दछ । कृषि क्षेत्र, उत्पादन र स्थानीय व्यवसायमा लगानी कम हुनु, बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न कठिन बनाउँछ ।
बैंकिङ क्षेत्रले मात्र नभई नीति निर्माण, उत्पादन संरचना, साना व्यवसाय र सहकारी संस्थालाई पनि सशक्त बनाउन आवश्यक छ । यो केवल मौद्रिक नीति वा वित्तीय उपायले मात्र सम्भव छैन ।
आर्थिक संरचना, स्थानीय उद्योग, साना व्यवसाय, नीति स्थिरता र सुरक्षा सुनिश्चितता यी सबै पक्षलाई समेटेर मात्र बैंकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र स्थिर योगदान पु¥याउन यो सबै पक्षलाई समाहित गर्न आवश्यक छ ।
केवल मौद्रिक नीति वा सिमित उपायले दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको सशक्तिकरण, नीति स्थिरता, सुरक्षा र उत्पादनशील लगानीसँगै मात्रै नेपालले दिगो, समावेशी, र सुदृढ आर्थिक संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
