बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कर्जा १२.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। प्रक्षेपणभन्दा कर्जा प्रवाहको स्थिति कमजोर नै देखिएको हो।
यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने कर्जा बढेको देखिन्छ। अघिल्लो आवमा ५.८ प्रतिशतले मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो जुन २ खर्ब ७६ अर्ब हुन्छ। गत आवमा भने ४ खर्ब २३ अर्ब प्रवाह भएको हो।
समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ६.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ८.४ प्रतिशतले बढेको छ।
२०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ।
२०८१ असार मसान्तमा यो अनुपात क्रमशः ६६.५ प्रतिशत र १३.२ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५१.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ प्रतिशतले र डिमान्ड तथा चालू पुँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
संकुचन आउनुका कारण र समाधानका उपाय
तरलता
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त निक्षेप संकलन नहुँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ । जनसाधारणको आम्दानी घट्दा वा वैकल्पिक लगानी माध्यम (जस्तै: सहकारी, अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र) मा आकर्षण बढ्दा बैंकमा निक्षेप वृद्धि सुस्त हुन्छ । तर नेपालमा भने बैंकवित्तमा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह भने सुस्त देखिएको छ ।
ब्याजदर
बैंकहरूले निक्षेप भित्र्याउन ब्याजदर बढाउँछन्, जसको प्रत्यक्ष असर कर्जामा पर्छ । उच्च ब्याजदरमा उद्यमीहरूले लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले कर्जा माग घटाउँछ । तर नेपालमा पछिल्लो परिपेच्छेमा हेर्दा बैंकको व्याजदर हालसम्मकै न्यून विन्दुमा रहेको छ ।
नियामकीय कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी, सीआरआर (Cash Reserve Ratio), सीडी अनुपात (Credit to Deposit Ratio) जस्ता सूचकमा कडाइ गरेको छ । यी सूचक पूरा गर्न कठिन भएपछि कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ ।
उच्च जोखिम मूल्यांकन
अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, आयात–निर्यातमा असन्तुलन, तथा कर्जा असुलीमा कठिनाइका कारण बैंकहरूले उच्च जोखिम महसुस गर्छन् । त्यसैले उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कठोर मूल्यांकन गर्छन्, जसले उद्यमीहरूलाई सहज पहुँच दिन सक्दैन ।
अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्राको दबाब
नेपालले निर्यातभन्दा धेरै आयात गर्छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ र देशको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब आउँछ । यस परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने र कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू ल्याउँछ, जसले प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह घटाउँछ ।
महँगो तथा ढिलो प्रक्रिया
बैंकमा कर्जा लिन लामो समय लाग्ने, कागजी प्रक्रिया जटिल हुने र धितोमा कडाइ हुने जस्ता कारणले पनि धेरै उद्यमीले कर्जा लिन रुचाउँदैनन् ।
कर्जा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिने उपायहरू
तरलता व्यवस्थापन
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार मौद्रिक साधन (repo, refinance, standing liquidity facility) प्रयोग गर्नुपर्छ । निक्षेपमा स्थिरता ल्याउन सरकारी खर्चको कार्यान्वयन गतिशील बनाउनु जरुरी छ ।
ब्याजदर स्थिरता
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अत्यधिक अन्तर नराखी स्थिर ब्याजदर नीति बनाउन सकिन्छ । यसका लागि बैंकहरूमाझ ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नियमन आवश्यक छ ।
नियामकीय लचिलोपन
सीडी अनुपात र अन्य सूचकहरूलाई अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार लचिलो बनाउनु जरुरी छ । तर, यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम नबढाउने गरी सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
कृषि, लघु तथा साना उद्योगमा प्रोत्साहन
रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरू (जस्तै: कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, निर्यातमुखी उत्पादन) मा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना विस्तार गर्नुपर्छ ।
साना उद्यमी र स्टार्टअपलाई पहुँच
धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले साना उद्यमीलाई कर्जा लिन अवरोध गर्छ । त्यसैले क्रेडिट ग्यारेन्टी, भेन्चर क्यापिटल, तथा बीमा प्रणालीमार्फत साना व्यवसायलाई कर्जा पहुँच सहज बनाउनु पर्छ ।
कर्जा प्रक्रिया सरलीकरण
कर्जा लिन खोज्ने उद्यमी वा व्यवसायीलाई अनावश्यक कागजी झन्झट र ढिलासुस्ती कम गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधि र अनलाइन प्रणालीमार्फत छिटो र पारदर्शी सेवा दिन सकिन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण
कर्जा प्रवाह मात्र बैंकिङ मुद्दा नभई समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, पूर्वाधार विकास, र कानुनी स्थायित्वले लगानी वातावरण सुधार्छ र बैंकलाई पनि आत्मविश्वासका साथ कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्छ ।
