बैंकिङ खबर/ फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले देशभरका सहकारी संघ–संस्थामाथि निगरानी कडा बनाएको छ। सहकारीमार्फत हुन सक्ने शंकास्पद आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा माग्न थालेको हो।
सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण बुझाउन हालै सबै सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसलाई आधार मानेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सहकारी संस्थाबाट श्रावण मसान्तभित्र विवरण सङ्कलन गर्न भनेको छ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कडाइ
सरकारद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रा चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सधैं सतर्क रहँदै आएको छ। FATF र एशिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) को पछिल्लो मूल्यांकनमा पाइएको कमजोरीका कारण नेपाल १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको र त्यसकै आधारमा ग्रे लिस्टमा परेको हो।”
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन सरकारले हालै राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२ देखि २०८५–८६) लागू गरेको छ। यसैअन्तर्गत सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण कडा पारिएको हो।
सहकारी संस्थाहरूलाई विवरण बुझाउन निर्देशन
सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन गर्न विवरण अनिवार्य गरिएको स्पष्ट पारेको छ। निर्देशनअनुसार: सबै सहकारीले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण फारममार्फत श्रावण मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ। विवरण नबुझाउने सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम
हाल देशभरका दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। प्रहरीका अनुसार, ती संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अनुमान छ।
सहकारी क्षेत्रको अवस्था
२०८१ फागुनसम्मको विवरण अनुसार:
कुल सहकारी संस्था: ३२,९६५
शेयर सदस्य: १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२
शेयर पुँजी: १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड
कुल बचत: ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड
कर्जा प्रवाह: ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड
प्रत्यक्ष रोजगार: ९० हजार २ सय ६५ जना
अनुगमन प्रणाली सशक्त बनाउने सरकारी योजना
सरकारले पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न सहकारीहरूबाट हुने कारोबारलाई नियमनमा ल्याउने र जोखिम मूल्यांकनको आधारमा अनुगमन सशक्त बनाउने नीति लिएको छ। यसबाट अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण हुने र आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
