लंकबहादुर बम
विगतमा निकै आकषर्ण र रुचाइएको पेशा हो बैंकिङ । तर उक्त पेशामा पछिल्लो समय युवाहरुको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू थपिरहेका छन्, जसले कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याइरहेको छ ।
यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बैंकिङ पेशामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई थप मानसिक तनावमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले वैकल्पिक उपायमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
बैंकिङ पेशामा घट्दो आकर्षणका कारणहरू
बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक कार्यभार,कामको अस्थिरता,कार्य समय,न्यूनतम तलब वृद्धिदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच एक आपसमा उच्च र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कठोर लक्ष्यहरूको साथै वित्तीय क्षेत्रमा अराजक गतिविधि बढ्दै जाँदा पनि यस क्षेत्रका कामदारहरूले दीर्घकालीन करियरको लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वसनीय ठान्न छाडेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । श्रम ऐन लागू नभएपछि श्रमिक हकहित कमजोर बन्ने डरले कर्मचारीहरू मानसिक तनावमा परेका छन् ।
सरकारको भूमिका
१. कर्मचारी सुरक्षा र हकहित सुनिश्चितताः सरकारले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागू नभए पनि वैकल्पिक उपायमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । न्यूनतम तलब, कार्य समय, बोनस, बिदा, र अन्य सेवा सुविधा जस्ता मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ ।
२. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू संचालन गराउनेः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संचालन गर्ने प्रभावहीन र आँखामा छारो हाल्ने किसिमका तालीम तथा गोष्ठीको सट्टामा बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मनोवैज्ञानिक परामर्श,तनाव व्यवस्थापन तालिम, योग अभ्यास र मनोबल वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नियमित रुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक छ ।
३. नीतिगत सुधारः सरकारले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाशर्त सुधारका लागि नीति तथा नियमहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । श्रम ऐनको अभावमा श्रमसम्बन्धी अन्य नीतिहरू निर्माण गरी बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।
४. श्रमिक अधिकारका लागि निगरानीः सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात वित्तीय संस्थाहरूले श्रम ऐन लागू नगरे पनि श्रमिक अधिकार मिच्न नपाउने वातावरण बनाउन सरकारले नियमनकारी निकायहरू सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
५. कर्मचारीहरूको आवाज सुन्ने माध्यमः सरकारले कर्मचारीहरूका गुनासा र जायज माग सुन्ने विशेष संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा अत्यावश्यक वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढाउन र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नकोलागि सरकारको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वोच्च अदालतको श्रम ऐन लागू नहुने फैसलापछि झन् चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक नीतिहरू,कर्मचारी सुरक्षाका उपायहरू र मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू लागू गरी बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नकोलागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
