बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डाटा’ (यूएसएसडी) मा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले नेपालमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली यसको नियमन र सुझाव सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनलले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालमा प्रयोगकर्तामा जनचेतना बढाउनुपर्ने चुनौती र एपमा आधारित भुक्तानी सेवामा नागरिक अभ्यस्त भइसकेकाले अब यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत जनसंख्या स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने र दूर दराजमा समेत इन्टरनेट सेवा पुग्दा डिजिटल भुक्तानीमा नयाँ–नयाँ प्रयोग भइसकेको अवस्थामा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय वित्तीय कारोबारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग शुरु भइसकेको छ ।
नेपालमा एपमा आधारित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली धेरै अगाडि बढिसकेको छ । एपमा आधारित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले नयाँ–नयाँ प्रयोग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसभन्दा पुरानो प्रविधिका रूपमा रहेको यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न नहुने निष्कर्ष केन्द्रीय बैंकले निकालेको छ ।
डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्न मोबाइल फोन एक अपरिहार्य उपकरण बनेको छ । आधुनिक बैंकिङमा ‘बैंकिङ आवश्यक भए पनि बैंक आवश्यक छैन’ भन्ने हिसाबले डिजिटल बैंकिङ सेवाको इनोभेसनमा विभिन्न काम भइरहेका छन् ।
बैंकको भौतिक शाखाहरूको आवश्यकताविना नै मोबाइल फोनबाट वित्तीय कारोबार सम्भव बनेका छन् । यसरी मोबाइल–आधारित वित्तीय सेवा प्रदायकले डिजिटल वित्तीय सेवालाई सक्षम पार्न विभिन्न प्रविधि अपनाएका छन् ।
डिजिटल बैंकिङ सेवामा प्रयोग भएका प्रविधिमा यूएसएसडी मात्रै नभएर ‘सर्ट मेसेजिङ सर्भिस’ (एसएमएस), ‘इन्ट¥याक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स’ (आईभीआर), ‘वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकल’ (डब्लूएपी), ‘सिम टुल किट’ (एसटीके), मोबाइल वित्तीय एप्लिकेसन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ‘मेसिन लर्निङ’ (एमएल) लगायत प्रविधि समावेश प्रयोगमा छन् ।
भुक्तानीका लागि यूएसएसडी च्यानलले इन्टरनेटविना नै साधारण फिचरयुक्त मोबाइल फोनमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ । यो अफलाइन भुक्तानीको सबैभन्दा व्यापक प्रयोग गरिने माध्यममध्ये एक हो । वित्तीय पहुँच विस्तार, बैंकिङ सेवामा समावेश नगरिएका वा सीमित पहुँच भएका जनसंख्यालाई बैंकिङ सेवामा ल्याउने यसको उद्देश्य हो । यो ‘ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन नेटवर्क’ द्वारा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्लेटफर्मसँग संवाद गर्न प्रयोग गरिने एक प्रोटोकल रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यूएसएसडी एउटा सेसन–आधारित, वास्तविक समयमा सन्देश आदान–प्रदान गर्ने प्रविधि हो, जुन सामान्यतया स्टारबाट सुरु भएर ह्यास मा अन्त्य हुने स्ट्रिङ मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । यसले कुनै पनि डाटा मोबाइल फोन वा एप्लिकेसनमा भण्डारण नहुने तथा छोटो प्रतिक्रिया समय र डाटा गोपनीयताका कारण, यूएसएसडी प्रविधिलाई लागत–प्रभावकारी, छिटो भुक्तानी माध्यमका रूपमा मानिने गरेको छ ।
यो भुक्तानी प्रणालीमार्फत इन्टरनेट वा स्मार्टफोनविना पनि भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न सकिने भएकाले विभिन्न देशमा उक्त प्रणालीलाई अफलाइन भुक्तानी प्रणालीका रूपमा परिचालन गरी वित्तीय समावेशीकरण एवं विद्युतीय भुक्तानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार यूएसएसडी गेटवे दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको स्वामित्वमा रहने भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
उक्त प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिएका देशहरूको विश्लेषण गर्दा त्यहाँ एपमा आधारित आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरण प्रयोगमा आउनुअघि उक्त प्रणालीको सुरुवात भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको सन्दर्भमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सन् २०२१ बाट सुरु भएको तर एपमा आधारित भुक्तानी प्रणाली त्यसभन्दा अगाडि नै २०१० बाट सुरु भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विभिन्न मुलुकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्था र नेपालको विद्युतीय भुक्तानीको विद्यमान् अवस्था मध्यनजर गर्दा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको छ ।’
प्रतिवेदनले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने बताए पनि अनिवार्य नगर्न सुझाव दिएको हो । ‘प्रतिवेदनले भुक्तानी रणनीति २०१९ मा उल्लेख गरेअनुसार सबै अनुमति प्राप्त बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्नु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस प्रणालीलाई भुक्तानीको सुविधा बनाउन सक्ने सम्भावना देख्ने भुक्तानी सम्बन्धी संस्थालाई उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।’
अतिरिक्त पूँजीगत खर्च वा सञ्चालन खर्च बेहोनुपर्ने संस्थालाई यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी अनिवार्य गर्न वा बाध्य पार्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ । नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकिकृत निर्देशकामा यस सम्बन्धी व्यवस्था भएर यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी कार्य गर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संयुक्त कम्पनीका रूपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी खुलेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा एपमा आधारित डिजिटल भुक्तानी धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमका रूपमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अगाडि लैजान सकिने भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
